चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
भारत में चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी हैं। देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी दबाव, पक्षपात या राजनीतिक प्रभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। लेकिन जब चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सिविल और आपराधिक मुकदमों से आजीवन कानूनी संरक्षण देने का सवाल सामने आया, तो इसने एक नई संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है।
दरअसल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी कार्यवाही से संरक्षण देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को लेकर दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रावधान के जरिए चुनाव आयुक्तों को इतना व्यापक संरक्षण दिया गया है कि उनके कार्यों की जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के लिए पद छोड़ने के बाद भी कानूनी कार्यवाही से संरक्षण देना संविधान की भावना के अनुरूप है?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले प्रावधान के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष जानना चाहा है। साथ ही अदालत ने ADR की याचिका को लोक प्रहरी की ओर से पहले से दाखिल याचिका के साथ जोड़ दिया है।
इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, उसके अधिकारियों की जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं को मिलने वाले कानूनी संरक्षण पर चर्चा शुरू हो गई है।
हालांकि, अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने धारा 16 को असंवैधानिक मान लिया है। फिलहाल अदालत ने संबंधित पक्षों से इस प्रावधान पर उनका पक्ष रखने को कहा है।
क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16?
इस पूरे विवाद के केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 है। इस धारा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों और दिए गए बयानों के संबंध में कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
सरल शब्दों में समझें तो यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने आधिकारिक पद की जिम्मेदारियां निभाते हुए कोई कार्य करता है या कोई बयान देता है, तो उस कार्य या बयान के संबंध में उसके खिलाफ सिविल मुकदमा या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर कानूनी रोक का प्रावधान है।
इस प्रावधान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दिया गया संरक्षण केवल संबंधित अधिकारी के पद पर रहने तक सीमित नहीं है। यह संरक्षण पद छोड़ने के बाद भी जारी रहता है।
यानी यदि किसी व्यक्ति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम किया है, तो उसके आधिकारिक कार्यों से संबंधित मामलों में धारा 16 के तहत कानूनी संरक्षण का सवाल उसके पद से हटने के बाद भी बना रहेगा।
यही बात इस विवाद को महत्वपूर्ण बनाती है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस तरह का व्यापक संरक्षण चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही को प्रभावित कर सकता है।
ADR ने धारा 16 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ बताया
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी याचिका में कई संवैधानिक आधारों पर धारा 16 को चुनौती दी है।
ADR का प्रमुख तर्क है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उसके आधिकारिक कार्यों के लिए संरक्षण देना एक अलग बात है, लेकिन उस संरक्षण को इतना व्यापक बना देना कि संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ने के बाद भी कानूनी कार्यवाही से छूट मिलती रहे, गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 14 और समानता का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
इसका सामान्य अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। कानून के सामने सभी व्यक्तियों की समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।
ADR का सवाल है कि जब देश के अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की व्यापक और आजीवन कानूनी छूट प्राप्त नहीं है, तो चुनाव आयुक्तों को इतना व्यापक संरक्षण देने का औचित्य क्या है?
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह व्यवस्था समानता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
अनुच्छेद 21 और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालयों ने समय-समय पर इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है।
याचिका में अनुच्छेद 21 का सहारा लेते हुए यह सवाल उठाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आधिकारिक कार्य से नुकसान पहुंचता है, तो उसे न्याय पाने और कानूनी उपाय अपनाने का अवसर किस सीमा तक उपलब्ध होना चाहिए?
याचिकाकर्ता की दलील है कि धारा 16 का व्यापक स्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के कानूनी उपचार प्राप्त करने के अधिकार पर असर डाल सकता है।
हालांकि, इस संबंध में अंतिम संवैधानिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को ही करनी है।
क्या चुनाव आयुक्त कानून से ऊपर हो जाएंगे?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बहस जवाबदेही को लेकर है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है।
चुनाव आयोग के पास लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
देश में चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए आयोग की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है।
लेकिन स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं। किसी संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देने का अर्थ यह नहीं होता कि उसके अधिकारियों के सभी कार्यों की जांच या न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी बंद कर दिया जाए।
यही इस मामले का मूल संवैधानिक प्रश्न है।
ADR की आशंका है कि धारा 16 के व्यापक संरक्षण से चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो सकता है।
दूसरी ओर, इस प्रावधान के समर्थन में यह तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव आयुक्तों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई संवेदनशील और कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि प्रत्येक निर्णय के बाद उन्हें व्यक्तिगत मुकदमों और आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़े, तो वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में दबाव महसूस कर सकते हैं।
इसलिए अदालत के सामने यह संतुलन स्थापित करने की चुनौती होगी कि चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे और कानून के शासन तथा जवाबदेही के सिद्धांत भी कमजोर न पड़ें।
चुनाव आयुक्तों को संरक्षण देना क्यों जरूरी माना गया?
भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना आसान काम नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनावी खर्च, आदर्श आचार संहिता, मतदान केंद्रों और मतगणना जैसी अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं।
इस दौरान आयोग को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, जिनसे राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करना, किसी राजनीतिक दल को नोटिस देना, चुनाव प्रचार से संबंधित प्रतिबंध लगाना या चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई प्रशासनिक निर्णय लेना।
ऐसे फैसलों से असंतुष्ट पक्ष कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। यदि चुनाव आयुक्तों को हर आधिकारिक निर्णय के लिए व्यक्तिगत मुकदमों का सामना करना पड़े, तो इससे उनके कामकाज पर अनावश्यक दबाव पड़ने की आशंका हो सकती है।
इसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी संरक्षण को उचित ठहराया जा सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि इस संरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या इसे केवल सद्भावना से किए गए आधिकारिक कार्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए या हर आधिकारिक कार्य और बयान को व्यापक कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए?
यही वह मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बहस होने की संभावना है।
क्या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी ऐसी छूट मिलती है?
ADR ने अपनी याचिका में यह भी सवाल उठाया है कि जब अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की आजीवन कानूनी छूट प्राप्त नहीं है, तो चुनाव आयुक्तों के लिए अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई है?
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रकार के संरक्षण और विशेषाधिकार निर्धारित हैं।
उदाहरण के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद से संबंधित कुछ विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। वहीं, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को अपने सदन में कही गई बातों और दिए गए मतों के संबंध में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य संबंधित संवैधानिक पदों और संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने में सहायता देना है।
हालांकि, प्रत्येक संरक्षण का अपना अलग दायरा और संवैधानिक आधार है। इसलिए किसी एक पदाधिकारी को मिलने वाले संरक्षण की तुलना दूसरे पदाधिकारी से करते समय उनके पद, अधिकारों और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।
ADR का कहना है कि चुनाव आयुक्तों को दिया गया संरक्षण किस आधार पर इतना व्यापक बनाया गया है, इसकी संवैधानिक जांच जरूरी है।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन जरूरी
भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतदाता तभी चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, जब उन्हें लगता है कि आयोग बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर रहा है।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पद से हटाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान रखी गई है। वहीं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश का विशेष महत्व है।
इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य चुनाव आयोग को कार्यपालिका और राजनीतिक हस्तक्षेप से पर्याप्त स्वतंत्रता देना है।
लेकिन किसी संस्था की स्वतंत्रता तभी मजबूत होती है, जब उसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बनी रहे।
इसलिए धारा 16 को लेकर उठे सवाल केवल चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत कानूनी सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं। इनका संबंध भारतीय लोकतंत्र में संस्थागत जवाबदेही और संवैधानिक संतुलन से भी है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी चर्चा में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों चुनाव आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों और घोषणाओं को लेकर चर्चा में हैं।
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, ऐसे पुराने मतदाता जिनका नाम मौजूदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे भी अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।
इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य उन लोगों की परेशानी दूर करना है, जो पहले से मतदाता रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहा है।
आमतौर पर कई मतदाता यह मान लेते हैं कि यदि उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन अब वर्तमान सूची से गायब है, तो वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने मतदाताओं से बिना किसी झिझक के आवेदन करने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने की अपील की है।
क्या है फॉर्म-6 और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है?
भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में फॉर्म-6 का विशेष महत्व है। इसका इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए किया जाता है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भर सकता है।
इसके अलावा, यदि कोई पुराना मतदाता यह पाता है कि उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, तो वह भी पात्रता और लागू नियमों के अनुसार फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन करते समय संबंधित व्यक्ति को निर्धारित व्यक्तिगत विवरण, निवास संबंधी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं।
आवेदन के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा उसकी जांच की जाती है। पात्रता की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।
यहां मतदाताओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल फॉर्म-6 भरने से नाम स्वतः मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो जाता। आवेदन की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।
मतदाता अपने आवेदन और नाम की स्थिति की जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चुनाव व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?
धारा 16 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का महत्व आने वाले समय में और बढ़ सकता है। अदालत के सामने यह तय करने का सवाल होगा कि चुनाव आयुक्तों को दिया गया कानूनी संरक्षण संविधान की मूल भावना और मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं।
यदि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान को संवैधानिक मानता है, तो चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के संबंध में मिलने वाले संरक्षण की कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
वहीं, यदि अदालत इस प्रावधान को असंवैधानिक पाती है या इसकी व्याख्या को सीमित करती है, तो चुनाव आयुक्तों की कानूनी जवाबदेही और संरक्षण के दायरे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
यह भी संभव है कि अदालत धारा 16 की व्याख्या करते हुए आधिकारिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करे।
हालांकि, इन सभी संभावनाओं पर अभी केवल कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा की जा सकती है। अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
निष्कर्ष: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी
भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। यह संस्था देश के करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है।
इसलिए आयोग के अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में जवाबदेही और कानून के शासन के सिद्धांत सुरक्षित रहें।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को लेकर ADR की याचिका ने इसी संवैधानिक संतुलन पर सवाल खड़ा किया है।
अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई पर रहेगी। अदालत इस मामले में क्या संवैधानिक व्याख्या करती है, यह न केवल चुनाव आयोग बल्कि देश की अन्य संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ी बहस के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
अंततः लोकतंत्र की मजबूती केवल स्वतंत्र चुनावों से नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में जनता के विश्वास से भी तय होती है जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाती हैं। स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच सही संतुलन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।
लेख से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान:
- अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियां।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 – धारा 16 (कानूनी संरक्षण)।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 – मतदाता सूची और निर्वाचन पंजीकरण से संबंधित प्रावधान।
वेबसाइट: IndianLawNotes.com
लेखक: Adv. Prem Kumar Nigam
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
