ट्रांसजेंडर जेंडर पहचान और महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, 2019 के कानून और NALSA फैसले पर उठे सवाल
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा का विषय बन गया है। इस बार विवाद का केंद्र केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जेंडर पहचान दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह भी है कि ऐसी पहचान के आधार पर महिलाओं के लिए निर्धारित सभी कानूनी अधिकारों, आरक्षण और विशेष सुविधाओं का लाभ किस सीमा तक दिया जा सकता है।
महिलाओं के अधिकारों से जुड़े संगठन Women’s Declaration International India ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 और इससे संबंधित नियमों को चुनौती दी है। याचिका में 2014 के ऐतिहासिक NALSA फैसले पर भी दोबारा विचार करने तथा उसमें जेंडर पहचान से जुड़े अधिकारों की सीमा स्पष्ट करने की मांग की गई है।
इस मामले ने महिला आरक्षण, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, खेल प्रतियोगिताओं, जेलों में रहने की व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनाए गए अलग-अलग कानूनी संरक्षणों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह चुनौती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों और महिलाओं के विशेष कानूनी संरक्षणों के बीच पैदा होने वाले विवादों की व्याख्या किस तरह की जाए।
1. सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल हुई नई याचिका?
Women’s Declaration International India की ओर से दाखिल याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 7 और संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि जेंडर पहचान को कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था और महिलाओं के लिए निर्धारित विशेष अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। संगठन के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान के अनुसार पहचान संबंधी दस्तावेजों में बदलाव कराने का अधिकार देने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उसे दूसरे सेक्स के लिए निर्धारित प्रत्येक कानूनी सुविधा और संरक्षण स्वतः मिल जाए।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया। अदालत ने इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम में वर्ष 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने स्पष्ट किया कि इस याचिका का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त करना नहीं है। उनका तर्क है कि एक वर्ग को अधिकार प्रदान करते समय दूसरे वर्ग के लिए संविधान और कानून के अंतर्गत निर्धारित विशेष संरक्षणों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आप सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी दिखा रहे हैं।’ इस टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि अदालत के सामने उठाए गए सवालों को केवल पहचान के अधिकार तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 की धारा 7 क्या कहती है?
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया था।
इस कानून का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना, उनकी पहचान को मान्यता देना तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था है। वहीं धारा 7 में लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रमाणपत्र का प्रावधान किया गया है।
धारा 7 के अनुसार, यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में अपना लिंग परिवर्तन कराता है और इसके समर्थन में संबंधित चिकित्सा प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो वह संशोधित पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति को अपने आधिकारिक दस्तावेजों में संशोधित पहचान दर्ज कराने का अधिकार मिलता है।
याचिकाकर्ता संगठन ने इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि पहचान प्रमाणपत्र और किसी विशेष कानूनी श्रेणी से जुड़े अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए।
हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 7 को चुनौती दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। फिलहाल यह याचिकाकर्ता की दलील है, जिस पर अदालत को विचार करना है।
3. जैविक सेक्स और जेंडर पहचान में क्या अंतर है?
इस पूरे विवाद में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं सामने आई हैं। पहली है जैविक सेक्स (Biological Sex) और दूसरी है जेंडर पहचान (Gender Identity)।
जैविक सेक्स सामान्यतः जन्म के समय शारीरिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रजनन संबंधी अंग, हार्मोन और क्रोमोसोम जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं।
दूसरी ओर, जेंडर पहचान से आशय व्यक्ति की अपनी आंतरिक और व्यक्तिगत पहचान से है। कोई व्यक्ति स्वयं को पुरुष, महिला या किसी अन्य जेंडर के रूप में पहचान सकता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े कानून में इस व्यक्तिगत पहचान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि जैविक सेक्स और जेंडर पहचान को एक ही अवधारणा मानकर सभी कानूनी व्यवस्थाएं लागू करना कई परिस्थितियों में विवाद पैदा कर सकता है।
संगठन का यह भी कहना है कि चिकित्सा या सर्जिकल प्रक्रियाओं से शरीर की कुछ बाहरी और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन संभव है, लेकिन इससे क्रोमोसोम और आनुवंशिक संरचना आवश्यक रूप से नहीं बदलती।
इसलिए संगठन चाहता है कि अदालत स्पष्ट करे कि कानूनी दस्तावेजों में जेंडर पहचान बदलने का प्रभाव महिलाओं के लिए निर्धारित प्रत्येक कानूनी अधिकार पर किस प्रकार पड़ेगा।
यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह भी है कि क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान के आधार पर उसे सभी परिस्थितियों में एक समान कानूनी श्रेणी में रखा जा सकता है या अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग कानूनी मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं।
4. महिला आरक्षण और सरकारी नौकरियों में अधिकारों का सवाल
याचिका में महिला आरक्षण और सरकारी नियुक्तियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।
भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों, स्थानीय निकायों और विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा विशेष अवसरों की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ऐतिहासिक रूप से मौजूद असमानताओं को कम करना है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति जन्म के समय निर्धारित पुरुष होने के बावजूद अपनी पहचान महिला के रूप में दर्ज कराता है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पदों और सीटों पर उसकी पात्रता का सवाल सामने आता है।
याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि इस विषय पर स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश होने चाहिए, ताकि आरक्षण की पात्रता को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न न हों।
इस संदर्भ में संगठन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के Anjali Guru Sanjana Jaan v. State of Maharashtra मामले का उल्लेख किया है।
इस मामले में अदालत ने महिला के रूप में पहचान रखने वाले जन्म के समय पुरुष निर्धारित व्यक्ति को महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायत सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी।
इसी तरह नवंबर 2025 में केरल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अमाया प्रसाद और अरुणिमा एम. कुरुप नाम की दो ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानीय निकाय सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देने के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।
इन उदाहरणों के माध्यम से याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया है कि महिला आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने के लिए कौन-से कानूनी और संवैधानिक मानदंड लागू होने चाहिए।
5. NCC, सरकारी अस्पताल और खेल प्रतियोगिताओं में भी उठा विवाद
याचिका में केवल चुनाव और आरक्षण से संबंधित मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में सामने आए न्यायिक फैसलों को भी आधार बनाया गया है।
Hina Haneefa v. State of Kerala
इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की गर्ल्स डिवीजन में शामिल होने की अनुमति दी थी।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जेंडर पहचान के आधार पर किसी संस्थान की महिला श्रेणी में प्रवेश का प्रश्न सामने आया था।
S. Mani v. The Additional Chief Secretary to Government
मद्रास हाईकोर्ट के इस मामले में महिला के रूप में पहचान दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में महिला नर्सिंग असिस्टेंट के रिक्त पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
इस फैसले के माध्यम से सरकारी रोजगार में जेंडर पहचान और नियुक्ति की पात्रता का प्रश्न सामने आया।
Anamika v. State of Kerala
केरल हाईकोर्ट के इस मामले में अलग ट्रांसजेंडर श्रेणी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में महिला के रूप में पहचान रखने वाले व्यक्ति को जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के महिला वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
खेल प्रतियोगिताओं में यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि विभिन्न खेलों में शारीरिक संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक समानता और खिलाड़ियों की पात्रता से संबंधित अलग-अलग मानदंड लागू हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन सभी क्षेत्रों के लिए एक स्पष्ट कानूनी दृष्टिकोण आवश्यक है। हालांकि, अलग-अलग मामलों के तथ्य और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी एक फैसले को सभी क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं माना जा सकता।
6. सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले पर दोबारा विचार की मांग क्यों?
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2014 का ऐतिहासिक फैसला है।
यह फैसला National Legal Services Authority v. Union of India के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसे NALSA Judgment कहा जाता है।
15 अप्रैल 2014 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की थी।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान निर्धारित करने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 से जुड़ा हुआ है।
इस फैसले में अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।
NALSA फैसले ने भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लेकिन वर्तमान याचिका में संगठन का तर्क है कि इस फैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि जेंडर पहचान की कानूनी मान्यता का प्रभाव दूसरे सेक्स के लिए निर्धारित प्रत्येक कानूनी अधिकार और सुविधा पर भी पड़ेगा या नहीं।
इसी आधार पर संगठन ने NALSA फैसले पर दोबारा विचार करने और उसकी व्याख्या स्पष्ट करने की मांग की है।
यहां यह समझना जरूरी है कि NALSA फैसले को चुनौती देने या उसकी व्याख्या स्पष्ट करने की मांग करना अलग बात है और उस फैसले को निरस्त कर देना अलग। अभी तक इस याचिका के आधार पर NALSA फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
7. संविधान के किन अनुच्छेदों के उल्लंघन का दावा किया गया?
याचिका में संविधान के पांच महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि जेंडर पहचान और महिलाओं के लिए निर्धारित कानूनी संरक्षणों के बीच संतुलन स्पष्ट होना चाहिए, ताकि समानता के अधिकार की व्याख्या में अस्पष्टता न रहे।
अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं और कानूनी संरक्षण बनाए जा सकते हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन विशेष प्रावधानों का उद्देश्य और उनका दायरा स्पष्ट रहना चाहिए।
अनुच्छेद 16 – सरकारी रोजगार में समान अवसर
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है।
महिलाओं के लिए आरक्षित पदों और सरकारी नियुक्तियों में जेंडर पहचान के आधार पर पात्रता निर्धारित करने का प्रश्न इसी अनुच्छेद से जुड़ता है।
अनुच्छेद 19(1)(a) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जेंडर पहचान को व्यक्त करने के अधिकार को भी इस संवैधानिक स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाता है।
अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। इसमें गरिमा, निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
इस प्रकार याचिका में एक तरफ महिलाओं के विशेष संरक्षण और दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं।
8. महिला जेलों, व्यक्तिगत तलाशी और खेलों को लेकर क्या सवाल हैं?
सुनवाई के दौरान महिला जेलों में रहने की व्यवस्था, व्यक्तिगत तलाशी, प्रजनन क्षमता और महिला खेल प्रतियोगिताओं जैसे संवेदनशील विषयों का भी उल्लेख हुआ।
इन विषयों का सीधा संबंध व्यक्तिगत सुरक्षा, निजता और प्रशासनिक व्यवस्था से है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रांसजेंडर महिला महिला जेल में रखे जाने का अनुरोध करती है, तो जेल प्रशासन के सामने सुरक्षा और आवास संबंधी कई सवाल आ सकते हैं।
इसी प्रकार व्यक्तिगत तलाशी के दौरान संबंधित व्यक्ति की पहचान, निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।
खेल प्रतियोगिताओं में भी महिला वर्ग की पात्रता निर्धारित करने के लिए खेल के प्रकार और संबंधित खेल संस्था के नियम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इन मामलों में एक ही सामान्य नियम सभी परिस्थितियों के लिए पर्याप्त होगा या अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग व्यवस्था आवश्यक होगी, यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है।
हालांकि, इन विषयों पर अंतिम निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। सुनवाई के दौरान इनका उल्लेख होना किसी पक्ष की दलील या कानूनी प्रश्न के सामने आने को दर्शाता है, न कि अदालत के अंतिम निष्कर्ष को।
9. सरकार ने क्या रुख अपनाया है?
इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 में वर्ष 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं पर सरकार की ओर से जवाब तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों को सरकार के जवाब में शामिल किया जाएगा।
इससे स्पष्ट है कि मामले में केवल याचिकाकर्ता संगठन की दलीलों के आधार पर फैसला नहीं होगा। केंद्र सरकार का पक्ष और संबंधित कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता भी विचार का विषय होगी।
10. आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन-से कानूनी प्रश्न होंगे?
आगामी सुनवाई में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है।
पहला सवाल यह है कि क्या जेंडर पहचान के आधार पर आधिकारिक दस्तावेजों में बदलाव होने से किसी व्यक्ति को महिलाओं के लिए निर्धारित प्रत्येक कानूनी सुविधा का स्वतः अधिकार मिल जाता है?
दूसरा सवाल यह है कि महिला आरक्षण, सरकारी नौकरियों और खेल प्रतियोगिताओं में पात्रता तय करने के लिए कौन-से मानदंड अपनाए जाने चाहिए?
तीसरा सवाल यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए महिलाओं की निजता, सुरक्षा और विशेष संवैधानिक संरक्षणों को किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है?
चौथा सवाल यह है कि क्या वर्ष 2014 के NALSA फैसले की वर्तमान परिस्थितियों में विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है?
इन प्रश्नों का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इनका प्रभाव केवल किसी एक कानून या प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में सरकारी भर्ती, आरक्षण, शिक्षा, खेल, जेल प्रशासन और सार्वजनिक संस्थानों की नीतियों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जेंडर पहचान और महिलाओं के विशेष कानूनी अधिकारों से जुड़ा यह विवाद भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न प्रस्तुत करता है।
एक तरफ संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता, गरिमा, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था भी संवैधानिक रूप से मान्य है।
इसलिए आवश्यकता ऐसी कानूनी व्याख्या की है, जिसमें किसी एक वर्ग के अधिकारों की चर्चा करते समय दूसरे वर्ग के संवैधानिक हितों की अनदेखी न हो।
हालांकि, इस मामले में अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। याचिकाकर्ता की दलीलों, केंद्र सरकार के जवाब और संबंधित कानूनों की संवैधानिक व्याख्या के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का समाधान किस प्रकार करता है।
आने वाली सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे भारत में जेंडर पहचान की कानूनी मान्यता और महिलाओं के लिए निर्धारित विशेष अधिकारों के बीच संबंध को लेकर भविष्य की न्यायिक दिशा स्पष्ट हो सकती है।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
