नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे, दिल्ली पुलिस के नोटिस को दी चुनौती

नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे, दिल्ली पुलिस के नोटिस को दी चुनौती

       ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया है। नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश होने और बॉन्ड भरने के संबंध में जवाब देने को कहा गया था।

नेहा बोरा की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता अभिक चिमनी ने सुनवाई के दौरान बताया कि उन्हें एक अन्य मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से भी पेश होना है। इस कारण उन्होंने नेहा बोरा से संबंधित मामले में सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख और समय निर्धारित कर दिया।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पुलिस की निवारक कार्रवाई, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवाल उठ रहे हैं।

नेहा बोरा ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले के निपटारे तक पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई करने से रोका जाए।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नेहा बोरा चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं। उनका पक्ष है कि पुलिस की कार्रवाई उनके शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को प्रभावित करती है। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही होगा।

क्या है पूरा मामला?

नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, जो 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। नोटिस में उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

नोटिस में उनसे यह बताने को कहा गया था कि जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उनसे एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका क्यों न भरवाया जाए।

इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य संभावित रूप से शांति भंग होने की आशंका को रोकना होता है। पुलिस या संबंधित प्राधिकारी को यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका दिखाई देती है, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निवारक कदम उठाए जा सकते हैं।

हालांकि, ऐसी कार्रवाई के लिए केवल किसी व्यक्ति का विरोध प्रदर्शन में शामिल होना ही पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी पर विचार करना होता है।

नेहा बोरा ने पुलिस के नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनकी याचिका में यह भी मांग की गई है कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। लेकिन दशहरा अवकाश के दौरान रात में सुनवाई नहीं हो सकी और मामला आगे के लिए टल गया। अब अदालत ने सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है।

नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या मांग की है?

नेहा बोरा की याचिका में मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस के नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई है।

उनकी ओर से अदालत से अनुरोध किया गया है कि पुलिस द्वारा जारी नोटिस को रद्द किया जाए। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि संबंधित मामले में सुनवाई पूरी होने तक पुलिस उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न करे।

याचिका का एक महत्वपूर्ण पहलू शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ा है। नेहा बोरा की ओर से यह दलील दी गई है कि पुलिस की कार्रवाई उनके विरोध करने के अधिकार को प्रभावित करती है।

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इन अधिकारों पर कानून के तहत कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए किसी विरोध प्रदर्शन की वैधता का आकलन करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि प्रदर्शन किस प्रकार आयोजित किया गया, उससे सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की गई।

इस मामले में अदालत को यह देखना होगा कि नेहा बोरा के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए क्या पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद था और क्या संबंधित प्रक्रिया का पालन किया गया।

यह भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस की निवारक कार्रवाई को लेकर किसी व्यक्ति की आपत्ति पर विचार करते समय उसके संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम किया जाए।

हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोप या प्रस्तुत की गई दलीलें अपने आप अदालत के निष्कर्ष नहीं बन जातीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अदालत इस संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर को क्यों जारी किया नोटिस?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर को नेहा बोरा को नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 का उल्लेख किया गया था। इसके तहत नेहा बोरा से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के संबंध में जवाब मांगा गया था।

प्रस्तावित बॉन्ड की राशि 10,000 रुपये बताई गई थी और इसके लिए एक जमानतदार की शर्त का भी उल्लेख किया गया था।

इस प्रकार के नोटिस का अर्थ यह नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहरा दिया गया है। यह निवारक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित शांति भंग होने की आशंका को रोकना है।

लेकिन इस प्रक्रिया में भी संबंधित व्यक्ति को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों, उपलब्ध जानकारी और लागू कानूनी प्रावधानों पर विचार करना होता है।

नेहा बोरा ने इसी कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि नोटिस को रद्द किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि अदालत इस नोटिस के संबंध में क्या रुख अपनाती है और क्या संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है।

BNSS की धारा 126 क्या कहती है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा लेने की प्रक्रिया से संबंधित है।

इस प्रावधान के तहत यदि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाला कोई कार्य कर सकता है, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उससे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने की मांग की जा सकती है।

इसका उद्देश्य किसी संभावित घटना को पहले ही रोकना है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में दो समूहों के बीच तनाव है और उपलब्ध जानकारी से शांति भंग होने की वास्तविक आशंका दिखाई देती है, तो संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई पर विचार कर सकता है।

हालांकि, इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। संबंधित प्राधिकारी को लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना होता है।

धारा 126 के तहत कार्यवाही का अर्थ किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित करना नहीं है। यह संभावित शांति भंग को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली निवारक प्रक्रिया है।

इसलिए किसी नोटिस की वैधता का आकलन करते समय यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या सामग्री उपलब्ध थी, शांति भंग होने की आशंका का आधार क्या था और कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं।

नेहा बोरा की याचिका में भी इसी तरह के प्रश्न उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के सामने यह मुद्दा होगा कि संबंधित नोटिस कानूनी रूप से उचित था या नहीं।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका होती है?

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी SEM का उल्लेख इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के नोटिस में नेहा बोरा को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति बनाए रखने और निवारक कार्रवाई से संबंधित कार्यवाही कर सकते हैं।

ऐसी कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि संभावित अशांति को रोकने के लिए कानून के तहत आवश्यक कदम उठाना होता है।

यदि किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने को कहा जाता है, तो उसे संबंधित कार्यवाही में अपना पक्ष रखने और नोटिस में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कार्रवाई लागू कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो।

नेहा बोरा के मामले में पुलिस ने उन्हें SEM के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। अब हाईकोर्ट में यह सवाल विचाराधीन है कि नोटिस जारी करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल SEM के सामने पेश होने का नोटिस मिलने से यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। इसका उद्देश्य निवारक कार्यवाही के संबंध में जवाब प्राप्त करना भी हो सकता है।

SIR के विरोध प्रदर्शन से क्या है संबंध?

नेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, वह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। इसमें मतदाता सूची की जांच, पात्र मतदाताओं के विवरण का सत्यापन और संबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

इस प्रक्रिया को लेकर यदि किसी राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन या नागरिक समूह को आपत्ति होती है, तो वह अपनी मांग संबंधित प्राधिकारी के सामने रख सकता है और कानून के दायरे में रहकर विरोध भी कर सकता है।

हालांकि, किसी विरोध प्रदर्शन से संबंधित कार्रवाई की वैधता का निर्धारण उसके वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

नेहा बोरा की याचिका में पुलिस के नोटिस को उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जोड़कर चुनौती दी गई है। अब अदालत को यह देखना होगा कि संबंधित कार्रवाई और याचिका में उठाए गए संवैधानिक सवालों पर कानून के अनुसार क्या निष्कर्ष निकलता है।

यह मामला केवल एक पुलिस नोटिस तक सीमित नहीं है। इससे यह व्यापक प्रश्न भी सामने आता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निवारक शक्तियों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाना चाहिए और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और पुलिस की शक्तियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इन अधिकारों पर संविधान में निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इसका अर्थ है कि नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू कानूनों का पालन भी आवश्यक है।

दूसरी ओर, पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अशांति रोकने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का इस्तेमाल भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ जारी नोटिस कानूनी आधार के बिना है या उसके अधिकारों का अनुचित हनन करता है, तो वह उपलब्ध कानूनी उपाय अपना सकता है।

लेकिन केवल याचिका दायर कर देने से नोटिस अपने आप रद्द नहीं हो जाता। इसके लिए अदालत का आदेश आवश्यक होगा।

नेहा बोरा के मामले में हाईकोर्ट के सामने यही प्रश्न है कि पुलिस की निवारक कार्रवाई और याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन किस प्रकार निर्धारित किया जाए।

अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित नोटिस के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या है।

गुरुवार सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई

नेहा बोरा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिक चिमनी ने अदालत को बताया कि उन्हें एक अन्य मामले में सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से भी पेश होना है। उन्होंने नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित कर दिया।

याचिका में दिल्ली पुलिस के 17 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती दी गई है। नोटिस के तहत नेहा बोरा को 19 अक्टूबर को SEM के सामने उपस्थित होने और शांति बनाए रखने के लिए प्रस्तावित बॉन्ड के संबंध में जवाब देने को कहा गया था।

अब अगली सुनवाई में अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करेगी। मामले में पुलिस का पक्ष और संबंधित कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अदालत ने पुलिस के नोटिस को रद्द कर दिया है या नेहा बोरा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ऐसी राहत तभी मानी जाएगी, जब अदालत इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करे।

निष्कर्ष

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका ने पुलिस की निवारक शक्तियों और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए हैं।

नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें BNSS की धारा 126 के तहत SEM के सामने पेश होने और 10,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके तथा एक जमानतदार के संबंध में जवाब देने के लिए कहा गया था।

उनकी ओर से दलील दी गई है कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, धारा 126 के तहत निवारक कार्रवाई का उद्देश्य संभावित शांति भंग होने की आशंका को रोकना है।

इस मामले में मुख्य प्रश्न यह होगा कि क्या नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद था और क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है। अब अदालत की आगे की कार्यवाही और उसके आदेश से मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।