सिर्फ मुकदमा दायर करना मानसिक क्रूरता नहीं, उचित आधार हो तो कानूनी कार्रवाई पत्नी का अधिकार: कर्नाटक हाई कोर्ट

सिर्फ मुकदमा दायर करना मानसिक क्रूरता नहीं, उचित आधार हो तो कानूनी कार्रवाई पत्नी का अधिकार: कर्नाटक हाई कोर्ट

        कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि पति या पत्नी द्वारा अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर देना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। यदि किसी पक्ष के पास मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने का उचित और वास्तविक आधार है, तो केवल इस वजह से उसे क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने अपने जीवनसाथी के खिलाफ कानून का सहारा लिया।

अदालत ने कहा कि वैवाहिक संबंधों से जुड़े मामलों में कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने को ही पति या पत्नी के खिलाफ नहीं माना जा सकता। अदालतों को यह देखना होगा कि संबंधित कानूनी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण और झूठी थी या वास्तव में किसी अधिकार, सुरक्षा अथवा वैधानिक जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डी.के. सिंह और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण की खंडपीठ ने की। पीठ ने तुमकुरु की पारिवारिक अदालत द्वारा अप्रैल 2019 में पारित आदेश को रद्द कर दिया। पारिवारिक अदालत ने पत्नी की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दाखिल वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पाया कि पत्नी ने अपने परिवार और बच्चों के हित में वैवाहिक संबंध को बचाने की लगातार कोशिश की थी। इसके विपरीत, अदालत के समक्ष मौजूद सामग्री से पति के लंबे समय से अलग रहने और पत्नी तथा बच्चों की आर्थिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने की स्थिति भी सामने आई।

1996 में हुई थी शादी, दो बेटे हैं

मामले में शामिल दंपती का विवाह वर्ष 1996 में हुआ था। शादी के बाद दोनों के दो बेटे हुए। समय बीतने के साथ पति-पत्नी के संबंधों में गंभीर मतभेद पैदा हो गए और दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई।

पत्नी का आरोप था कि उसका पति हाई स्कूल में शिक्षक था और उसने अपने एक पूर्व छात्र के साथ संबंध बना लिए थे। आरोप के मुताबिक बाद में पति पत्नी और बच्चों से अलग रहने लगा और उस छात्र के साथ रहने लगा।

पत्नी ने अदालत के समक्ष कहा कि उसने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कई प्रयास किए। खासकर अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वह वैवाहिक संबंध को दोबारा सामान्य करना चाहती थी। लेकिन उसके अनुसार पति अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार नहीं था।

समय के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने तलाक के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपने पक्ष में उसने पत्नी द्वारा पहले की गई कानूनी कार्रवाइयों को भी आधार बनाया।

यहीं से इस मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न सामने आया—क्या पत्नी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक शिकायत, भरण-पोषण की मांग और संपत्ति से जुड़ी कार्यवाही शुरू करना अपने आप में पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना जा सकता है?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिया।

पारिवारिक अदालत के फैसले में क्या था?

पारिवारिक अदालत ने पत्नी की ओर से दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका को स्वीकार नहीं किया था। अदालत के दृष्टिकोण में पति-पत्नी के बीच ऐसी शत्रुता पैदा हो चुकी थी, जिसमें पति का अलग रहना उचित माना जा सकता था।

इस निष्कर्ष के पीछे पत्नी द्वारा शुरू की गई विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया गया था। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत आपराधिक कार्यवाही, भरण-पोषण से संबंधित दावा और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा मुकदमा शामिल था।

पारिवारिक अदालत के इस दृष्टिकोण को हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कानूनी उपायों का सहारा लिया, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसने पति के साथ क्रूर व्यवहार किया।

हाई कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के तर्क पर क्या कहा?

खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के दृष्टिकोण को वैवाहिक न्यायशास्त्र की मूल भावना के विपरीत बताया। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में कानून का सहारा लेने के अधिकार को ही पति या पत्नी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अगर किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा, आर्थिक असुरक्षा, भरण-पोषण या संपत्ति से संबंधित वास्तविक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पास उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना स्वाभाविक है।

अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि पत्नी ने जिन कार्यवाहियों का सहारा लिया था, वे केवल पति को परेशान करने या बदनाम करने के लिए शुरू की गई थीं, ऐसा रिकॉर्ड से साबित नहीं होता।

इसके उलट, मामले में ऐसी सामग्री सामने आई जिससे पत्नी की शिकायतों और आरोपों के पीछे परिस्थितिजन्य तथा भौतिक आधार होने का संकेत मिलता था।

पति ने भी लगाए गंभीर आरोप

पति की ओर से मामले में अलग कहानी पेश की गई। उसका कहना था कि सुपारी के कारोबार में हुए नुकसान के बाद वित्तीय विवाद को लेकर पत्नी, उसके पिता और उसके भाई ने उसके साथ कथित रूप से मारपीट की थी।

पति ने कहा कि इसी घटना के बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई। उसने पत्नी की ओर से दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी याचिका की नीयत पर भी सवाल उठाए।

पति का तर्क था कि पत्नी वास्तव में वैवाहिक जीवन को बहाल करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही थी। उसके अनुसार याचिका दाखिल करने का उद्देश्य न्यायालय से सहानुभूति प्राप्त करना और उसकी सरकारी नौकरी से आर्थिक लाभ हासिल करना था।

पति ने अदालत के सामने अपनी ओर से यह भी तर्क रखा कि दोनों के बीच विवाद और मुकदमों की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उनके साथ रहना व्यावहारिक नहीं रह गया था।

लेकिन हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की समग्र स्थिति को देखते हुए इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

पत्नी ने तलाक याचिका खारिज होने के बाद क्या किया?

हाई कोर्ट के सामने मौजूद रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि पति की तलाक याचिका खारिज होने के तुरंत बाद पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की।

धारा 9 का उद्देश्य उस स्थिति में वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना से जुड़ा है, जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण दूसरे से अलग हो जाए।

हाई कोर्ट ने पत्नी के इस कदम को उसके व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना। अदालत के अनुसार यदि पत्नी का उद्देश्य केवल पति को परेशान करना या उससे कोई आर्थिक लाभ हासिल करना होता तो उसके द्वारा वैवाहिक संबंध बहाल करने के लिए लगातार प्रयास करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता।

रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि पत्नी अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहती थी और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वैवाहिक संबंध बचाने के लिए तैयार थी।

मार्च 2010 में पति अलग हुआ

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मार्च 2010 में पति ने स्वेच्छा से पत्नी और अपने दोनों बेटों से अलग रहना शुरू कर दिया था।

अदालत के अनुसार पति बाद में अपने पूर्व छात्र के साथ रहने लगा। पत्नी ने इस संबंध को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।

मामले में पुलिस जांच भी हुई। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और उसमें पति के पूर्व छात्र को भी आरोपी बनाया गया।

हाई कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना। अदालत के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि पत्नी द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंध और साथ रहने संबंधी आरोप पूरी तरह काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं थे।

हालांकि, किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल होना अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण सक्षम अदालत द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाना होता है। लेकिन कस्टडी और वैवाहिक विवाद के संदर्भ में हाई कोर्ट ने इसे पत्नी की शिकायतों के आधार के आकलन के लिए प्रासंगिक माना।

पति ने आर्थिक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाईं

अदालत के सामने एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवार की आर्थिक स्थिति का था।

पत्नी का कहना था कि पति के अलग रहने के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पति ने आर्थिक सहायता देना और घर का किराया देना भी बंद कर दिया था।

परिवार में दो बच्चों की जिम्मेदारी होने के कारण स्थिति और कठिन हो गई। बच्चों की शिक्षा, दैनिक जरूरतों और घर के खर्च को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पत्नी पर आ गई।

ऐसी परिस्थितियों में पत्नी द्वारा भरण-पोषण की मांग करना हाई कोर्ट को स्वाभाविक और वैध कदम लगा।

अदालत ने कहा कि जब पति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा हो और पत्नी तथा बच्चों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, तब भरण-पोषण के लिए कानून का सहारा लेना क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

बच्चों की जिम्मेदारी भी पत्नी के सामने थी

मामले में दोनों बेटे उस समय कॉलेज जाने की उम्र में थे। पत्नी की ओर से यह भी कहा गया कि वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी।

अदालत ने इस पहलू को भी महत्व दिया कि पत्नी की कानूनी कार्यवाहियां केवल उसके व्यक्तिगत हित से जुड़ी नहीं थीं। इनमें बच्चों की बुनियादी जरूरतों और शिक्षा को सुरक्षित करने का पहलू भी शामिल था।

हाई कोर्ट ने माना कि किसी मां का अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास अपने आप में पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं कहा जा सकता।

बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ऐसा कदम एक जिम्मेदार अभिभावक की वैधानिक आवश्यकता हो सकता है।

संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा भी क्रूरता नहीं

पत्नी ने अपने नाबालिग बेटों की ओर से विभाजन का मुकदमा भी दायर किया था। पति ने इस कार्रवाई को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसे वैवाहिक संबंधों में बढ़ती शत्रुता का उदाहरण बताया।

लेकिन हाई कोर्ट ने परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखा।

अदालत के अनुसार यदि पत्नी अपने और बच्चों के वैध हितों की रक्षा के लिए संपत्ति से संबंधित कानूनी उपाय अपनाती है और उसके पास ऐसा करने का वास्तविक आधार है, तो केवल मुकदमा दायर कर देना क्रूरता नहीं हो सकता।

किसी कानूनी कार्रवाई को मानसिक क्रूरता मानने के लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि कार्रवाई दुर्भावना से, जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से या बिना किसी उचित आधार के की गई थी।

इस मामले में अदालत को ऐसी स्थिति नहीं मिली।

वेतन से 10 हजार रुपये की कटौती का मामला

अदालत ने यह भी नोट किया कि विवाद के दौरान पति ने कथित ऋण के नाम पर अपने वेतन से हर महीने 10 हजार रुपये काटे जाने की व्यवस्था की थी।

हाई कोर्ट ने इस परिस्थिति को भी परिवार की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में देखा। अदालत के अनुसार पति द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश के कारण पत्नी और बच्चों की परेशानी और बढ़ गई थी।

परिवार की आर्थिक जरूरतें पहले से मौजूद थीं और पति से अपेक्षा थी कि वह अपने बच्चों तथा पत्नी के प्रति लागू वैधानिक जिम्मेदारियों को निभाए।

ऐसे में पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता के लिए अदालत जाना उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

कानूनी कार्रवाई और मानसिक क्रूरता में अंतर

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि अदालत ने कानूनी कार्यवाही और मानसिक क्रूरता के बीच स्पष्ट अंतर किया है।

किसी पति या पत्नी द्वारा मुकदमा दाखिल करना, पुलिस में शिकायत करना, भरण-पोषण मांगना या संपत्ति संबंधी अधिकारों के लिए अदालत जाना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं है।

लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर प्रकार की कानूनी कार्यवाही हमेशा उचित मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे आरोप लगाए, दुर्भावना से बार-बार निराधार मुकदमे करे या दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करे, तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं।

इसलिए अदालतों को प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों की अलग-अलग जांच करनी होती है।

हाई कोर्ट ने पत्नी की कोशिशों को माना महत्वपूर्ण

खंडपीठ ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद पाया कि पत्नी ने परिवार की गरिमा और अपने बच्चों के हित में पुराने विवादों को पीछे छोड़कर वैवाहिक संबंध को दोबारा स्थापित करने की इच्छा दिखाई थी।

अदालत के अनुसार उसके आचरण से यह नहीं लगा कि वह केवल मुकदमेबाजी के माध्यम से पति को परेशान करना चाहती थी।

इसके विपरीत, तलाक की कार्यवाही के बाद भी उसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाया। इस तथ्य को अदालत ने उसकी नीयत समझने में महत्वपूर्ण माना।

फैसले का व्यापक संदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला वैवाहिक मुकदमों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को सामने रखता है। पति या पत्नी यदि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो केवल इस आधार पर उन्हें मानसिक क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत को यह देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई का वास्तविक आधार क्या था, शिकायतकर्ता की परिस्थितियां क्या थीं और क्या कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई थी।

इस मामले में हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी की ओर से की गई कानूनी कार्यवाहियां उसकी और बच्चों की सुरक्षा तथा आर्थिक जरूरतों से जुड़ी थीं। उसके आरोपों को भी रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पूरी तरह काल्पनिक नहीं माना जा सकता था।

इसी आधार पर खंडपीठ ने तुमकुरु पारिवारिक अदालत के अप्रैल 2019 के आदेश को रद्द कर दिया और पत्नी के पक्ष में राहत प्रदान की।

फैसले का मूल संदेश यही है कि कानून का सहारा लेना किसी पति या पत्नी के खिलाफ अपने आप में मानसिक क्रूरता का प्रमाण नहीं हो सकता। न्यायालय को यह देखना होगा कि उस कानूनी कदम के पीछे वास्तविक परिस्थितियां और उचित आधार मौजूद थे या नहीं।

वैवाहिक विवादों में यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पति-पत्नी अपने अधिकारों, आर्थिक सुरक्षा या बच्चों के भविष्य के लिए अदालत की शरण लेते हैं। यदि हर ऐसी कार्रवाई को क्रूरता मान लिया जाए तो पीड़ित पक्ष के लिए कानूनी संरक्षण हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले ने इसी संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि वैवाहिक न्यायशास्त्र में कानून का वैध इस्तेमाल किसी पक्ष के खिलाफ केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि उससे दूसरे पक्ष को असुविधा या वैवाहिक तनाव महसूस हुआ।