बलरामपुर में छात्रा की मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया शोर प्रदूषण का स्वतः संज्ञान, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

बलरामपुर में छात्रा की मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया शोर प्रदूषण का स्वतः संज्ञान, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

       सड़कों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। बलरामपुर में दूसरी कक्षा की एक छात्रा के स्कूल में अचानक गिरने और बाद में उसकी मौत की घटना का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को शोर प्रदूषण से जुड़े व्यापक मुद्दे पर एक नई स्वतः संज्ञान (Suo Motu) जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।

यह मामला उस समय सामने आया जब अदालत प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के कथित दुरुपयोग से जुड़ी एक लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि बलरामपुर की घटना और शोर प्रदूषण के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इस विषय पर अलग से कार्यवाही की आवश्यकता है।

हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण सावधानी भी बरती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने छात्रा की मौत और कथित तेज आवाज के बीच किसी प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अदालत के समक्ष फिलहाल घटना के संबंध में आरोप और मीडिया रिपोर्टों का संदर्भ था।

22 सितंबर को बलरामपुर में हुई थी घटना

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिस घटना का उल्लेख किया, वह कथित तौर पर 22 सितंबर 2026 को बलरामपुर के भगौतीगंज स्थित सिटी पैलेस रोड के डिवाइन पब्लिक स्कूल में हुई।

बताया गया कि छात्रा दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। आरोप है कि उस समय स्कूल के पास से लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के साथ एक जुलूस गुजर रहा था। इसी दौरान छात्रा अपनी कक्षा में गिर पड़ी।

घटना के बाद छात्रा की मौत की खबर सामने आई और मामले की मीडिया में व्यापक रिपोर्टिंग हुई। यही घटनाक्रम हाईकोर्ट के सामने भी आया।

अदालत ने हालांकि यह नहीं कहा कि तेज आवाज के कारण ही छात्रा की मौत हुई। कोर्ट ने केवल घटना में बताए गए कथित तथ्यों और शोर प्रदूषण से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों को देखते हुए मामले का संज्ञान लिया।

यह अंतर कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के वास्तविक कारण का निर्धारण चिकित्सकीय और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित जांच प्रक्रिया में होता है।

लंबित PIL के दौरान सामने आया मामला

हाईकोर्ट पहले से ही प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

इसी लंबित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बलरामपुर की घटना का उल्लेख सामने आया। कोर्ट ने कहा कि उसे पहले के आदेशों की जानकारी है, लेकिन बलरामपुर की घटना और शोर प्रदूषण से जुड़े व्यापक सवालों के लिए अलग कार्यवाही आवश्यक है।

इसके बाद खंडपीठ ने रजिस्ट्री को शोर प्रदूषण और संबंधित अधिकारियों द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के पालन से जुड़ी एक नई Suo Motu PIL दर्ज करने का निर्देश दिया।

इस तरह अदालत ने किसी एक घटना तक मामले को सीमित रखने के बजाय पूरे राज्य में शोर प्रदूषण से जुड़े नियामकीय ढांचे और उसके क्रियान्वयन की स्थिति की जांच करने का रास्ता खोला है।

कोर्ट ने कहा- शोर प्रदूषण बनता जा रहा है खतरा

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने शोर प्रदूषण को लेकर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शोर प्रदूषण अब एक खतरा बनता जा रहा है।

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि कानून बनाने वाली संस्थाओं ने इस समस्या को पहले ही पहचाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण से जुड़े प्रदूषण को नियंत्रित करने का कानूनी ढांचा बनाया गया है और इसके तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भी लागू किए गए हैं।

इसके बावजूद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर इन नियमों के उल्लंघन को लेकर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की।

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि रोजाना सड़कों पर इन नियमों का उल्लंघन देखने को मिलता है और यह आम स्थिति बन गई है।

कानून मौजूद है, फिर पालन क्यों नहीं?

हाईकोर्ट की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण पहलू यही सवाल है कि जब ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम पहले से मौजूद हैं, तो उनका प्रभावी पालन क्यों नहीं हो पा रहा है।

कोर्ट ने इस पहलू पर अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की दिशा तय की है।

अदालत यह देखना चाहती है कि शोर प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कौन हैं, उनके पास क्या अधिकार हैं और अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।

यदि पहले किए गए उपाय पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं तो उनके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या व्यवस्था तैयार की जा सकती है, यह भी अदालत के सामने विचार का विषय होगा।

इसका अर्थ यह है कि सुनवाई केवल नियमों की व्याख्या तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके implementation mechanism पर भी ध्यान दिया जाएगा।

जागरूकता को भी माना महत्वपूर्ण

अदालत ने केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर जोर नहीं दिया। खंडपीठ ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के प्रभावी पालन के लिए नागरिकों में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है।

कोर्ट के अनुसार, नियमों के बारे में जागरूकता की कमी भी उल्लंघन का एक कारण हो सकती है।

इसलिए सरकार को यह देखना होगा कि लोगों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों, निर्धारित सीमाओं और उल्लंघन के परिणामों के बारे में किस तरह जानकारी दी जाए।

ध्वनि प्रदूषण को अक्सर सामान्य शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कानूनी ढांचे में इसे नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए लोगों को यह जानकारी होना आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, हॉर्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी नियामकीय सीमाएं लागू होती हैं।

सरकार को बनानी होगी प्रभावी व्यवस्था

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जागरूकता पैदा करने का काम सरकार का है। लेकिन केवल जागरूकता अभियान चलाना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि नियमों की जानकारी होने के बावजूद उनका लगातार उल्लंघन होता है तो संबंधित व्यक्तियों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी होगा।

कोर्ट ने इस संदर्भ में कहा कि यदि उपाय किए जाने के बावजूद लोग कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इससे यह संकेत मिलता है कि अदालत आगे की सुनवाई में केवल यह नहीं देखेगी कि नियमों में क्या लिखा है, बल्कि यह भी देखेगी कि नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी किस तरह काम कर रही है।

ध्वनि प्रदूषण नियमों में दंड का प्रावधान

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के उल्लंघन के मामलों में दंडात्मक व्यवस्था मौजूद है और इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के कानूनी ढांचे के तहत लागू किया जा सकता है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम केवल सलाह या सामान्य दिशा-निर्देश नहीं हैं। उनके उल्लंघन की स्थिति में कानून के तहत कार्रवाई की व्यवस्था भी मौजूद है।

अब हाईकोर्ट की नई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में यह देखा जाएगा कि संबंधित अधिकारी इन प्रावधानों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को बनाया गया पक्षकार

अदालत ने मामले को व्यापक रूप देने के साथ-साथ कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।

इनमें गृह विभाग, परिवहन विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा शहरी विकास विभाग के Additional Chief Secretary/Principal Secretary स्तर के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा निम्न अधिकारियों और संस्थाओं को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया—

• उत्तर प्रदेश के Director General of Police
• लखनऊ के Police Commissioner
• लखनऊ के District Magistrate
• लखनऊ Municipal Corporation
• लखनऊ Development Authority
• उत्तर प्रदेश Pollution Control Board
• Central Pollution Control Board

इन अधिकारियों और संस्थाओं की मौजूदगी से मामले में पुलिस, पर्यावरण और शहरी प्रशासन सहित अलग-अलग विभागों की भूमिका पर जानकारी अदालत के सामने आने की संभावना है।

बलरामपुर के अधिकारियों को भी बनाया पक्षकार

क्योंकि स्वतः संज्ञान की कार्यवाही का तत्काल संदर्भ बलरामपुर की घटना भी है, इसलिए अदालत ने वहां के अधिकारियों को भी मामले में शामिल करने का निर्देश दिया।

Divine Public School को उसके Head Master के माध्यम से पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बलरामपुर के District Magistrate, Superintendent of Police और Chief Medical Officer को भी पक्षकार बनाया गया है।

इससे घटना से जुड़े प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सकीय पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने का रास्ता खुलता है।

डीएम और एसपी से रिपोर्ट लेने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य के Additional Chief Standing Counsel को निर्देश दिया कि वह बलरामपुर के District Magistrate और Superintendent of Police से आवश्यक निर्देश और रिपोर्ट प्राप्त करें।

इस रिपोर्ट के जरिए अदालत घटना से जुड़े उपलब्ध तथ्यों, प्रशासनिक कार्रवाई और पुलिस स्तर पर किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है।

इसके अलावा अधिकारियों से शोर प्रदूषण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है।

स्कूल और बच्ची के परिवार को लेकर कोर्ट सतर्क

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने उम्मीद जताई कि छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रशासन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य का कोई व्यक्ति या प्राधिकरण स्कूल के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी संवेदनशील घटना की न्यायिक जांच या प्रशासनिक पड़ताल के दौरान संबंधित परिवार और संस्था पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

अदालत ने इसलिए संबंधित पक्षों के हितों की सुरक्षा को भी अपनी कार्यवाही का हिस्सा बनाया है।

एमिकस क्यूरी की भी मदद ली जाएगी

हाईकोर्ट की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा को Amicus Curiae के रूप में स्वतः संज्ञान वाली इस कार्यवाही में भी अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

Amicus Curiae का उद्देश्य अदालत को ऐसे मामलों में कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर सहायता उपलब्ध कराना होता है, खासकर जब मामला व्यापक सार्वजनिक महत्व का हो।

शोर प्रदूषण का मुद्दा भी किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, यातायात व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। इसलिए अदालत द्वारा व्यापक कानूनी सहायता लेना इस कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को घटना और शोर प्रदूषण से जुड़े मामलों पर Affidavit दाखिल करने की अनुमति दी है।

इन हलफनामों में अधिकारियों को घटना से संबंधित जानकारी के साथ यह भी बताना होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही अधिकारियों से प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित कदमों और संभावित उपायों के संबंध में भी जानकारी देने की अपेक्षा की गई है।

इससे अदालत को मौजूदा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति और उसे बेहतर बनाने के संभावित तरीकों की जानकारी मिल सकेगी।

केवल बलरामपुर नहीं, पूरे राज्य का मुद्दा

इस मामले की खास बात यह है कि अदालत ने बलरामपुर की घटना को आधार बनाते हुए सवाल को पूरे राज्य में शोर प्रदूषण के नियमन तक विस्तारित किया है।

प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर का दुरुपयोग पहले से लंबित PIL का हिस्सा था। अब लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम और व्यापक शोर प्रदूषण के मुद्दे पर अलग स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू होगी।

इससे आने वाले समय में पुलिस, नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों की जिम्मेदारी पर अदालत की निगरानी बढ़ सकती है।

आगे की सुनवाई में क्या होगा?

अब अगली कार्यवाही में राज्य और संबंधित विभागों के हलफनामे महत्वपूर्ण होंगे। अदालत यह देख सकती है कि वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की वास्तविक स्थिति क्या है।

साथ ही बलरामपुर की घटना के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट भी अदालत के सामने आएगी।

यह भी स्पष्ट रहेगा कि छात्रा की मौत का कारण क्या था, इस पर हाईकोर्ट ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। घटना और शोर के बीच किसी चिकित्सकीय या प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित जांच के आधार पर ही किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शोर प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेना इस विषय को केवल रोजमर्रा की प्रशासनिक समस्या के बजाय व्यापक कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे के रूप में सामने लाता है।

बलरामपुर में दूसरी कक्षा की छात्रा के स्कूल में गिरने और बाद में हुई मौत की घटना ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने मौत के कारण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।

अदालत का मुख्य फोकस अब यह देखने पर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत मौजूद प्रावधानों को जमीन पर किस तरह लागू किया जा रहा है।

यदि नियम मौजूद होने के बावजूद उनका लगातार उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी है और नागरिकों में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है—ये सभी प्रश्न अब हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान PIL के केंद्र में रहेंगे।

कई वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और पर्यावरण संस्थाओं को पक्षकार बनाने तथा उनसे हलफनामे और रिपोर्ट मांगने के बाद यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण के नियमन और उसके वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ताल का रूप ले सकता है।