वकील बनकर विधवा से 21.35 लाख रुपये लेने का आरोप, कर्नाटक हाईकोर्ट

वकील बनकर विधवा से 21.35 लाख रुपये लेने का आरोप, कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

संपत्ति विवाद सुलझाने का भरोसा देकर रकम लेने का आरोप, कोर्ट ने कहा—मामले को केवल दीवानी विवाद बताकर आपराधिक जांच नहीं रोकी जा सकती

      संपत्ति विवाद अक्सर केवल जमीन या मकान के मालिकाना हक तक सीमित नहीं रहते। कई बार ऐसे विवादों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, गलत पहचान और पैसों के लेन-देन के आरोप भी जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह तय करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मामला केवल दीवानी प्रकृति का है या उसमें प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक कृत्य भी सामने आता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया, जिसमें एक विधवा ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने खुद को वकील बताकर उससे संपर्क किया और उसके दिवंगत पति की संपत्तियों से जुड़े लंबित मुकदमों को सुलझाने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर महिला से कुल 21.35 लाख रुपये लिए गए। बाद में उसे कथित तौर पर पता चला कि जिस व्यक्ति ने खुद को अधिवक्ता बताया था, वह वास्तव में वकील नहीं था।

मामले में दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा। उसका तर्क था कि पूरा विवाद संपत्ति से जुड़ा हुआ है और मूल रूप से दीवानी प्रकृति का है। इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है।

हालांकि, न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने इस दलील को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनमें प्रथम दृष्टया आपराधिक तत्व दिखाई देते हैं। इसलिए मामले की उचित और गहन जांच जरूरी है।

पति की मृत्यु के बाद शुरू हुआ संपत्ति विवाद

मामला एक विधवा की शिकायत से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, महिला के पति की किडनी संबंधी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उनकी अचल संपत्तियों को लेकर कई मुकदमे चल रहे थे।

महिला इन संपत्तियों से जुड़े कानूनी विवादों का समाधान चाहती थी। इसी दौरान आरोप है कि पहले आरोपी टी. जी. बालन ने महिला से संपर्क किया और स्वयं को अधिवक्ता बताया।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके पति की संपत्तियों से जुड़े लंबित मुकदमों को सुलझाने में मदद कर सकता है। कथित तौर पर उसने दूसरे आरोपी मुरुगेश विक्रम का भी परिचय कराया और दोनों ने मिलकर महिला को भरोसा दिलाया कि वे उसके लंबित मामलों को निपटाने में सहायता करेंगे।

महिला का आरोप है कि इन आश्वासनों पर विश्वास करते हुए उसने दोनों आरोपियों को अलग-अलग माध्यमों से बड़ी रकम का भुगतान किया।

21.35 लाख रुपये देने का आरोप

शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोपियों को कुल 21.35 लाख रुपये दिए। इसमें बैंक के माध्यम से किए गए भुगतान भी शामिल थे।

रिकॉर्ड में बताए गए लेन-देन के अनुसार, 6 जून 2022 को 10 लाख रुपये, 14 जून 2022 को 5 लाख रुपये और 22 नवंबर 2022 को 1 लाख रुपये बैंक के जरिए दिए गए। इसके अलावा शेष रकम नकद देने का आरोप है।

महिला का आरोप था कि उसने इतनी बड़ी रकम इसलिए दी क्योंकि उसे भरोसा दिलाया गया था कि उसके संपत्ति विवाद से जुड़े मुकदमों को सुलझाने में आरोपियों द्वारा मदद की जाएगी।

लेकिन कथित रूप से समय बीतने के बाद भी मुकदमों में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

इसके बाद महिला को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को वकील बताया था, वह अधिवक्ता नहीं है।

यहीं से मामला एक सामान्य संपत्ति विवाद से आगे बढ़कर कथित धोखाधड़ी के आरोपों तक पहुंच गया।

महिला ने रकम वापस मांगी

शिकायत के अनुसार, जब महिला को कथित स्थिति का पता चला तो उसने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी।

आरोप है कि रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत करने का प्रयास किया।

रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर उसकी शिकायत स्वीकार नहीं की। इसके बाद महिला ने पुलिस थाने और पुलिस आयुक्त को स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिकायत भेजी। इसके बावजूद जब मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

महिला ने बेंगलुरु के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष निजी शिकायत दाखिल की। इसी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

आरोपी ने हाईकोर्ट में क्या दलील दी?

FIR दर्ज होने के बाद आरोपियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया।

उनकी ओर से मुख्य दलील यह थी कि पूरा विवाद संपत्ति से संबंधित है। संपत्ति को लेकर मुकदमे पहले से चल रहे थे और पैसों का लेन-देन भी उसी विवाद से जुड़ा हुआ था।

इसलिए आरोपी पक्ष का कहना था कि यदि महिला को रकम वापस चाहिए या संपत्ति विवाद का कोई समाधान चाहिए तो उसके लिए दीवानी कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। केवल इसी आधार पर आपराधिक मामला चलाना उचित नहीं होगा।

आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट से FIR और उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

लेकिन अदालत ने इस स्तर पर FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्यों नहीं माना इसे सिर्फ दीवानी विवाद?

हाईकोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि क्या संपत्ति से जुड़ा विवाद होने के कारण उसके साथ जुड़े कथित आपराधिक आरोपों की जांच भी समाप्त कर दी जानी चाहिए।

अदालत ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया।

कोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को समग्र रूप से देखा। आरोप केवल यह नहीं था कि संपत्ति विवाद में पैसा लिया गया और बाद में काम नहीं हुआ। शिकायत में यह भी आरोप था कि आरोपी ने स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया और अपनी कथित कानूनी क्षमता के आधार पर महिला को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके लंबित मुकदमों को सुलझाने में सहायता कर सकता है।

इसके बाद 21.35 लाख रुपये दिए जाने का आरोप था।

अदालत ने माना कि इन परिस्थितियों को जांच के बिना केवल दीवानी विवाद बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

खुद को वकील बताने का आरोप क्यों महत्वपूर्ण रहा?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण आरोप यह था कि आरोपियों में से एक ने स्वयं को अधिवक्ता बताया।

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वास्तविक योग्यता या पेशे के बारे में गलत जानकारी देकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना, और उस कथित प्रतिनिधित्व के आधार पर धन प्राप्त करने का आरोप, केवल संपत्ति के मालिकाना विवाद तक सीमित नहीं रह जाता।

हालांकि यह आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया है। अदालत ने केवल यह देखा कि शिकायत में लगाए गए आरोप ऐसे हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है।

यही कारण है कि अदालत ने इस स्तर पर FIR को समाप्त करने के बजाय पुलिस को मामले की उचित और गहन जांच करने की अनुमति दी।

अदालत ने आरोपों को सच नहीं माना

यह अंतर समझना जरूरी है।

हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द करने से इनकार करने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने यह निष्कर्ष दे दिया कि आरोपी ने वास्तव में धोखाधड़ी की है या वह निश्चित रूप से खुद को वकील बताता था।

अदालत इस चरण में केवल यह देख रही थी कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक जांच की आवश्यकता पैदा करते हैं या नहीं।

इस मामले में अदालत को ऐसा आधार दिखाई दिया।

आरोपों की सत्यता जांच के दौरान तय होगी। पुलिस यह देखेगी कि वास्तव में आरोपी ने महिला से क्या कहा था, क्या उसने स्वयं को अधिवक्ता बताया था, रकम किस उद्देश्य से ली गई थी, रकम का भुगतान किस परिस्थिति में हुआ और क्या संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने के संबंध में कोई वास्तविक कार्रवाई की गई थी।

यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो आगे की कानूनी कार्यवाही उसी के अनुसार होगी।

FIR रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल कब?

हाईकोर्ट को संविधान और दंड प्रक्रिया कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसका उद्देश्य ऐसी कार्यवाही को रोकना है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता ही नहीं हो या न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग दिखाई देता हो।

लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करते समय अदालत शिकायत में मौजूद आरोपों को सामान्यतः उनकी पूरी पृष्ठभूमि के साथ देखती है।

यदि शिकायत में लगाए गए आरोप, अपने आप में, किसी संज्ञेय अपराध की संभावना दिखाते हैं और उन आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही तय की जा सकती है, तो शुरुआती चरण में जांच को रोकना उचित नहीं माना जा सकता।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी दृष्टिकोण को इस मामले में अपनाया।

संपत्ति विवाद और आपराधिक मामला एक साथ हो सकते हैं

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यही है कि किसी विवाद में दीवानी और आपराधिक दोनों पहलू एक साथ मौजूद हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, दो लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो सकता है और उसके साथ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है। इसी तरह किसी संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े विवाद में दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप भी सामने आ सकता है।

ऐसी स्थिति में केवल यह कह देना कि मूल विवाद संपत्ति का है, आपराधिक आरोपों की जांच को अपने आप समाप्त नहीं कर देता।

इस मामले में भी महिला की संपत्ति से संबंधित कानूनी समस्याएं पहले से मौजूद थीं। लेकिन शिकायत में यह अतिरिक्त आरोप लगाया गया कि एक व्यक्ति ने खुद को वकील बताकर उसे कानूनी सहायता और मुकदमों के समाधान का भरोसा दिया तथा इसके बाद उससे 21.35 लाख रुपये लिए।

इसी अतिरिक्त तथ्य ने मामले को केवल संपत्ति विवाद के दायरे से बाहर जांच योग्य आपराधिक आरोपों तक पहुंचाया।

पैसे किस तरह दिए गए, यह भी जांच का हिस्सा

मामले में बैंक लेन-देन का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है।

शिकायत के अनुसार, 10 लाख, 5 लाख और 1 लाख रुपये की रकम अलग-अलग तारीखों में बैंकिंग चैनल के माध्यम से दी गई थी। बाकी रकम नकद दिए जाने का आरोप है।

जांच के दौरान पुलिस इन लेन-देन की पुष्टि कर सकती है। बैंक रिकॉर्ड, भुगतान की तारीख, रकम प्राप्त करने वाले खातों और आरोपियों के बीच संबंध जैसे पहलुओं की जांच की जा सकती है।

इसी तरह यह भी देखा जाएगा कि इन भुगतानों के बदले वास्तव में कोई कानूनी सेवा दी गई थी या नहीं।

यदि आरोप है कि रकम मुकदमे सुलझाने के लिए ली गई थी, तो संबंधित मुकदमों की स्थिति और आरोपियों द्वारा किए गए कथित प्रयास भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

पुलिस को गहन जांच के निर्देश

हाईकोर्ट ने FIR को रद्द करने से इनकार करने के साथ पुलिस को मामले की उचित और गहन जांच करने का निर्देश दिया।

इसका मतलब है कि अब मामले की जांच आगे बढ़ सकती है।

जांच के दौरान पुलिस शिकायतकर्ता के बयान, बैंक लेन-देन, कथित भुगतान के स्रोत, संपत्ति से जुड़े मुकदमों के रिकॉर्ड, आरोपियों द्वारा किए गए दावों और स्वयं को अधिवक्ता बताए जाने के आरोप की पुष्टि जैसे पहलुओं पर गौर कर सकती है।

यदि पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं तो पुलिस आगे चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो जांच के परिणाम के अनुसार आगे की कानूनी स्थिति तय होगी।

इसलिए अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि आरोपी दोषी पाए गए हैं। वर्तमान आदेश का दायरा FIR रद्द करने की मांग और जांच जारी रहने तक सीमित है।

आरोपी के लिए आगे क्या स्थिति होगी?

हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद FIR और उससे जुड़ी जांच जारी रह सकती है।

आरोपी को ट्रायल के दौरान अपने बचाव का पूरा अवसर मिलेगा। अभियोजन को भी अपने आरोपों को कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना होगा।

यदि जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होती है तो अदालत आगे उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर मामले पर विचार करेगी।

इसलिए हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश दोषसिद्धि का आदेश नहीं है। यह केवल इतना बताता है कि इस स्तर पर FIR को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।

मामले में अदालत के सामने मुख्य बिंदु

पूरे मामले को सरल शब्दों में समझें तो हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से ये बातें थीं—

पहला, शिकायतकर्ता एक विधवा थी और उसके दिवंगत पति की संपत्तियों से संबंधित मुकदमे चल रहे थे।

दूसरा, आरोप था कि एक व्यक्ति ने खुद को अधिवक्ता बताया और संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद करने का भरोसा दिया।

तीसरा, महिला के अनुसार इस भरोसे के आधार पर आरोपियों को कुल 21.35 लाख रुपये दिए गए।

चौथा, कथित रूप से बाद में महिला को पता चला कि स्वयं को वकील बताने वाला व्यक्ति अधिवक्ता नहीं था।

पांचवां, महिला ने रकम वापस मांगी और पुलिस से शिकायत करने का प्रयास किया।

छठा, FIR दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में इसे केवल दीवानी विवाद बताते हुए रद्द करने की मांग की।

सातवां, हाईकोर्ट ने माना कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया आपराधिक तत्व दिखाई देते हैं और मामले की जांच जरूरी है।

निष्कर्ष

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह आदेश मुख्य रूप से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि किसी मामले में संपत्ति या पैसे का विवाद मौजूद होने मात्र से उसमें लगाए गए संभावित आपराधिक आरोप समाप्त नहीं हो जाते।

इस मामले में आरोप केवल यह नहीं था कि संपत्ति का विवाद सुलझ नहीं पाया और पैसे वापस नहीं मिले। शिकायत में एक व्यक्ति द्वारा खुद को वकील बताने, कानूनी क्षमता का भरोसा देने और उसी आधार पर 21.35 लाख रुपये से अधिक रकम प्राप्त करने का आरोप भी लगाया गया था।

इसी वजह से अदालत ने मामले को केवल दीवानी विवाद मानकर FIR रद्द करने से इनकार कर दिया और पुलिस को उचित तथा गहन जांच करने की अनुमति दी।

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि FIR रद्द न होने का अर्थ आरोपी का दोषी साबित होना नहीं है। आरोप अभी जांच के अधीन हैं। यह जांच ही तय करेगी कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं।

मामले में यह भी निर्धारित होना बाकी है कि आरोपी ने वास्तव में स्वयं को अधिवक्ता बताया था या नहीं, महिला को किस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे, 21.35 लाख रुपये किन परिस्थितियों में दिए गए और क्या इन सभी घटनाओं से किसी आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध होते हैं।

फिलहाल हाईकोर्ट का संदेश स्पष्ट है—यदि किसी शिकायत में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक कृत्य के आरोप दिखाई देते हैं, तो केवल यह कहकर जांच को शुरुआती चरण में नहीं रोका जा सकता कि पक्षों के बीच संपत्ति या धन का दीवानी विवाद भी मौजूद है।