विधायक के फार्म हाउस पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप पर महिला आयोग सख्त

विधायक के फार्म हाउस पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप पर महिला आयोग सख्त, डीजीपी से सात दिन में मांगी रिपोर्ट

       उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों ने अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।

मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस फार्म हाउस में घटना का आरोप लगाया गया है, उसे उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ा बताया गया है। हालांकि उपलब्ध पुलिस संबंधी रिपोर्टों में विधायक उमेश कुमार की घटना में संलिप्तता सामने आने की बात नहीं कही गई है। पुलिस ने घटना के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी और सीआरपीएफ के कर्मी शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई के बाद अब इस मामले की जांच, पुलिस की भूमिका, फार्म हाउस तक आरोपियों के पहुंचने और वहां कमरा उपलब्ध कराने से जुड़े सवालों पर भी नजर रहेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट

भाकियू संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र भेजकर पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। इसी शिकायत के आधार पर आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजा।

आयोग ने पुलिस से केवल प्राथमिकी और गिरफ्तारी तक सीमित जानकारी नहीं, बल्कि मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की ओर से जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और सभी संबंधित पहलुओं की पड़ताल सुनिश्चित करने को कहा गया है।

महिला आयोग ने जांच में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने, फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच करने पर भी जोर दिया है।

पीड़िता को चिकित्सा और कानूनी सहायता देने के निर्देश

आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को भी महत्वपूर्ण माना है। निर्देशों में चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

साथ ही नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी कार्रवाई करने को कहा गया है। ऐसे मामलों में पीड़िता की सुरक्षा और उसकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखना जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

आयोग ने यह भी कहा है कि घटना से जुड़े फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच के दौरान किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण के नष्ट होने की आशंका न रहे।

फार्म हाउस तक कैसे पहुंची युवती, जांच का अहम हिस्सा

पुलिस के मुताबिक, युवती पहले आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति के संपर्क में थी। पुलिस की जांच में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, युवती को घूमने के बहाने सोनीपत से लेकर मेरठ और फिर अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र तक लाया गया।

रिपोर्टों के अनुसार, रास्ते में एक अन्य सीआरपीएफ कर्मी भी उनके साथ शामिल हुआ। हसनपुर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात स्थानीय पुलिस के एक दरोगा से हुई। इसके बाद सभी लोग झुलपुरी क्षेत्र स्थित फार्म हाउस पहुंचे। वहां दो कमरे लिए जाने की बात सामने आई है।

इसके बाद हसनपुर क्षेत्र में तैनात एक पुलिसकर्मी के भी फार्म हाउस पहुंचने की जानकारी जांच में सामने आई। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

गृह मंत्रालय की अधिकारी बताकर कमरे खुलवाने का आरोप

मामले की जांच में फार्म हाउस के कमरों को खुलवाने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है।

फार्म हाउस के केयरटेकर के बयान के अनुसार, एक पुलिस दरोगा की ओर से फोन कर बताया गया था कि गृह मंत्रालय की एक महिला अधिकारी जांच के सिलसिले में आ रही हैं और उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी हैं। इसी आधार पर फार्म हाउस में दो कमरे उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

केयरटेकर ने मीडिया को बताया कि फोन करने वाले पुलिसकर्मी ने यह भी कहा था कि विधायक से बात हो चुकी है। इसके बाद वहां पहुंचे लोगों को कमरे उपलब्ध करा दिए गए।

यह पहलू अब जांच के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि फार्म हाउस में लोगों को ठहराने के लिए किसने अनुमति दी, किस आधार पर उन्हें वहां प्रवेश मिला और इस संबंध में किस-किस व्यक्ति से संपर्क किया गया था।

इन सवालों के जवाब जांच के दौरान सामने आने वाले बयानों, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से मिलने की उम्मीद है।

चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई

मामले में युवती की शिकायत के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपोर्टों के अनुसार इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा और एक हेड कांस्टेबल तथा सीआरपीएफ से जुड़े दो कर्मी शामिल हैं।

पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना भी शुरू कर दी गई है।

इस घटना का एक गंभीर पहलू यह है कि आरोपियों में सरकारी सुरक्षा बलों और पुलिस से जुड़े कर्मचारी भी बताए गए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने केवल घटना की जांच ही नहीं, बल्कि संबंधित कर्मचारियों की भूमिका और उनके आचरण की भी पड़ताल की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दोषी पाए जाने वाले पुलिस या अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है।

रजबपुर के दरोगा नरेशपाल राणा पर भी उठे सवाल

मामले की जांच के दौरान रजबपुर थाने में तैनात दरोगा नरेशपाल राणा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोप है कि उन्होंने फार्म हाउस के केयरटेकर से संपर्क कर वहां लोगों के ठहरने की व्यवस्था कराने के लिए कहा था।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि रविवार को दरोगा नरेशपाल राणा को निलंबित कर दिया गया। उनके किसी आरोपी से संपर्क या संबंध की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।

यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने वास्तव में किसी गलत जानकारी के आधार पर फार्म हाउस में लोगों को ठहराने की व्यवस्था कराई थी, तो उसकी भूमिका और उद्देश्य की जांच आवश्यक होगी।

हालांकि किसी अधिकारी की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए।

फार्म हाउस के मालिक विधायक उमेश कुमार से भी लिए जाएंगे बयान

घटना जिस फार्म हाउस में हुई, वह उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश कुमार से जुड़ा बताया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना में विधायक की संलिप्तता फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि फार्म हाउस की व्यवस्था और वहां लोगों के आने-जाने से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए उनके बयान दर्ज किए जाने की बात पुलिस अधिकारियों ने कही है।

जांच के दौरान यह देखा जा सकता है कि फार्म हाउस की देखरेख कौन करता था, वहां कमरों के आवंटन की व्यवस्था क्या थी, उस रात वहां कौन-कौन लोग पहुंचे और प्रवेश के संबंध में किससे संपर्क किया गया था।

इन सवालों का जवाब जांच के रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयानों से सामने आएगा।

पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने उठाए सवाल

मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर कई आरोप लगाए।

इसके बाद विधायक उमेश कुमार की ओर से भी सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया गया। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के कारण मामला राजनीतिक चर्चा में भी आ गया है।

हालांकि जांच के दौरान राजनीतिक आरोपों से अलग उन तथ्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा जो प्राथमिकी, प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्तियों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फोरेंसिक जांच से स्थापित हो सकते हैं।

सीसीटीवी और फोरेंसिक साक्ष्य अहम

फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। घटना से पहले वहां कौन पहुंचा, किस समय पहुंचा, कितने लोग अंदर गए और बाद में कौन-कौन वहां से निकला—इन सभी सवालों के जवाब कैमरों की रिकॉर्डिंग से मिल सकते हैं, यदि संबंधित फुटेज सुरक्षित है।

इसके अलावा मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल, फार्म हाउस के प्रवेश और निकास से जुड़े रिकॉर्ड तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा सकती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष रूप से फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि मामले की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी महत्व दिया जा रहा है।

पुलिस की कार्रवाई भी जांच के दायरे में

इस मामले में एक अन्य सवाल पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई को लेकर भी उठा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी हुई या मामले को कुछ समय तक सार्वजनिक होने से रोके रखा गया।

हालांकि पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।

अब राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो सकता है कि पुलिस को घटना की सूचना कब मिली, सूचना मिलने के बाद किस अधिकारी ने क्या कदम उठाया और प्राथमिकी दर्ज करने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ी।

यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है।

पीड़िता की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता जरूरी

यौन अपराध से जुड़े मामलों में जांच के साथ-साथ पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानून और संवेदनशीलता दोनों दृष्टियों से गंभीर विषय है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा सहायता देने के निर्देश इसी व्यापक संदर्भ में दिए हैं।

मामले की जांच के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों को संवेदनशील तरीके से दर्ज किया जाना जरूरी है। साथ ही उसे किसी प्रकार के दबाव या डर से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना जांच की निष्पक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

अब सात दिन की रिपोर्ट पर नजर

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डीजीपी से सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब पुलिस की जांच पर निगरानी बढ़ गई है। रिपोर्ट में प्राथमिकी, गिरफ्तारी, विवेचना की प्रगति, फोरेंसिक जांच, संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और पीड़िता को उपलब्ध कराई गई सहायता जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

आयोग की ओर से समयबद्ध जांच पर जोर दिए जाने से यह भी स्पष्ट है कि मामले को केवल प्राथमिकी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा जाना है। घटना से जुड़े हर पहलू की जांच करने की अपेक्षा की गई है।

निष्कर्ष

अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों का मामला अब स्थानीय पुलिस जांच से आगे बढ़कर राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आ चुका है। चार आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद अब जांच का अगला चरण यह तय करेगा कि घटना में कौन-कौन लोग किस भूमिका में शामिल थे और फार्म हाउस में लोगों के ठहरने की व्यवस्था किस तरह हुई।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है और फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, संबंधित लोगों की भूमिका की जांच तथा पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर विधायक उमेश कुमार की घटना में संलिप्तता सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस द्वारा फार्म हाउस से जुड़े तथ्यों और उसकी व्यवस्थाओं की भी जांच की जा रही है।

अब इस मामले में आगे की जांच और आधिकारिक कार्रवाई रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। उससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना की पूरी कड़ी क्या थी, किस स्तर पर लापरवाही हुई और आरोपों की जांच में पुलिस ने किन साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आरोपों और स्थापित तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।