सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग, सुप्रीम कोर्ट

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला सूचीबद्ध किया जाएगा

       देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई का मुद्दा सामने आया है। मामले में न्याय मित्र (Amicus Curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। हंसारिया ने पीठ को बताया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।

यह मामला देशभर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित है। मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की निगरानी और उनके शीघ्र निस्तारण को लेकर सुनवाई होती रही है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर उठा लंबित मामलों का मुद्दा

सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या लंबे समय से न्यायिक चर्चा का विषय रही है। अलग-अलग राज्यों की अदालतों में ऐसे कई मामले लंबित हैं, जिनमें वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधि आरोपी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया इस मामले में न्याय मित्र के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर रहे हैं।

उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तत्काल कदम जरूरी हैं।

हंसारिया की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अदालत को देशभर में लंबित मामलों की स्थिति, न्यायिक प्रक्रिया और उनके निपटारे से जुड़े पहलुओं के बारे में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

मामले के उल्लेख के बाद प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

इससे संकेत मिलता है कि अदालत मामले को सुनवाई के लिए आगे सूचीबद्ध कर आवश्यक पहलुओं पर विचार करेगी।

न्याय मित्र विजय हंसारिया ने क्या कहा?

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अदालत के सामने मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

उनका कहना था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मामले में उनके द्वारा पहले भी अदालत के समक्ष विभिन्न आंकड़े और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं।

इन रिपोर्टों का उद्देश्य अदालत को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि देश की विभिन्न अदालतों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं और उनके निपटारे की स्थिति क्या है।

मामले में अदालत के समक्ष यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि लंबित मुकदमों की निगरानी और शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था प्रभावी हो सकती है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लेकर क्या आंकड़े सामने आए?

हंसारिया की रिपोर्ट में संसद के सदस्यों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में से 251 सदस्यों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

इसी तरह राज्यसभा के कुल 233 सदस्यों में से 75 सदस्यों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

ये आंकड़े सांसदों द्वारा चुनावी हलफनामों में घोषित मामलों पर आधारित बताए गए हैं।

यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज या लंबित होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है। किसी आरोपी के खिलाफ अंतिम दोषसिद्धि तभी मानी जाती है जब सक्षम अदालत मामले में निर्णय सुनाए और कानून के अनुसार दोष सिद्ध हो।

इसलिए रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े लंबित या घोषित आपराधिक मामलों की स्थिति बताते हैं, न कि सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपराध सिद्ध होने की स्थिति।

4,000 से अधिक मामलों का भी उल्लेख

न्याय मित्र की रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 4,000 से अधिक आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

यह संख्या देशभर की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की व्यापकता को दर्शाती है।

ऐसे मामलों में अलग-अलग प्रकार के आरोप और अपराध शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक मामले की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की भूमिका और मुकदमे की स्थिति अलग होती है।

इसी कारण सभी मामलों के लिए एक समान समय-सीमा लागू करना भी न्यायिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल चिंता यह है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा अनावश्यक रूप से लंबे समय तक न खिंचे।

क्यों महत्वपूर्ण है शीघ्र सुनवाई का सवाल?

आपराधिक मामलों में शीघ्र सुनवाई न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने से आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में यह विषय सार्वजनिक महत्व का भी हो जाता है क्योंकि सांसद और विधायक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं।

हालांकि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ मामला लंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि वह दोषी है। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों और कानून के आधार पर किया जाता है।

इसीलिए इस तरह के मामलों में शीघ्र सुनवाई का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो सकता है, न कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दोषी मान लेना।

18 अगस्त को जस्टिस वी. मोहना ने खुद को सुनवाई से अलग किया था

इस मामले की सुनवाई के क्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 18 अगस्त को सामने आया था।

उस समय पीठ की सदस्य न्यायमूर्ति वी. मोहना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

उन्होंने बताया था कि वह पहले इस मामले में वरिष्ठ वकील के रूप में पेश हो चुकी हैं।

न्यायिक व्यवस्था में यदि किसी न्यायाधीश का किसी मामले से पूर्व पेशेवर संबंध रहा हो या ऐसी परिस्थिति हो जिससे निष्पक्षता के बारे में प्रश्न उठ सकता हो, तो न्यायाधीश स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर सकते हैं।

वर्तमान मामले में भी जस्टिस वी. मोहना के मामले से अलग होने की यही वजह बताई गई थी।

अब क्या होगा?

अब प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया जाना है।

मामले की अगली सुनवाई में न्याय मित्र की रिपोर्ट, देशभर में लंबित मामलों की स्थिति और शीघ्र सुनवाई से संबंधित सुझावों पर चर्चा हो सकती है।

हालांकि अगली सुनवाई में अदालत कौन-सा आदेश जारी करेगी, यह उस समय सामने आने वाली दलीलों और रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा।

फिलहाल पीठ ने मामले को सूचीबद्ध किए जाने की बात कही है।

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी का पुराना संदर्भ

सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है।

न्यायपालिका के सामने एक प्रमुख चुनौती यह रही है कि देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में स्थित अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी एक जगह उपलब्ध हो और गंभीर मामलों की सुनवाई अनावश्यक रूप से न टले।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर उच्च न्यायालयों से अपने अधिकार क्षेत्र में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी लेने तथा उनकी सुनवाई की स्थिति पर ध्यान देने को कहा है।

वर्तमान कार्यवाही भी इसी व्यापक न्यायिक चिंता की निरंतरता में देखी जा रही है।

लंबित मामलों में केवल मौजूदा सांसद-विधायक ही नहीं

जनप्रतिनिधियों से संबंधित आपराधिक मामलों के आंकड़ों को देखते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लंबित मामलों में अलग-अलग श्रेणियों के मामले हो सकते हैं।

कुछ मामले वर्तमान सांसदों या विधायकों से संबंधित हो सकते हैं, जबकि कुछ मामले पूर्व जनप्रतिनिधियों से जुड़े हो सकते हैं।

इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक मामले भी लंबित हो सकते हैं।

इसलिए सांसदों या विधायकों की संख्या और आपराधिक मामलों की कुल संख्या को एक ही अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए।

हंसारिया की रिपोर्ट में 4,000 से अधिक मामलों का उल्लेख इसी व्यापक लंबित मुकदमेबाजी के संदर्भ में किया गया है।

आपराधिक मामला और दोषसिद्धि अलग-अलग बातें

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की चर्चा में एक कानूनी अंतर को समझना बेहद जरूरी है।

यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है या अदालत में आपराधिक मुकदमा लंबित है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि अदालत ने उसे अपराध का दोषी घोषित कर दिया है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में आरोपी को आरोपों का सामना करना पड़ता है और अभियोजन पक्ष को कानून के अनुसार आरोप साबित करने होते हैं।

इसके बाद ही अदालत दोषसिद्धि या बरी किए जाने का निर्णय करती है।

इसलिए हंसारिया की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ घोषित या लंबित आपराधिक मामलों के रूप में समझना चाहिए, न कि दोषसिद्ध मामलों की संख्या के रूप में।

शीघ्र सुनवाई और निष्पक्ष सुनवाई दोनों जरूरी

ऐसे मामलों में एक ओर जहां शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और आरोपी के कानूनी अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं।

केवल मामले जल्दी खत्म करने के लिए ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जिससे किसी पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर न मिले।

अदालत के सामने चुनौती यह होगी कि लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो।

इसीलिए मामले की सुनवाई में न्याय मित्र की रिपोर्ट और संबंधित अदालतों की वास्तविक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राज्यों की अदालतों में लंबित मामलों पर नजर

भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग-अलग राज्यों की जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में होती है। सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले भी विभिन्न राज्यों में लंबित हो सकते हैं।

ऐसे में देशव्यापी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य से आंकड़े एकत्र करना आवश्यक होता है।

मामले में न्याय मित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अदालत को इसी तरह की समग्र तस्वीर उपलब्ध कराने का माध्यम है।

आगे की सुनवाई में अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

अदालत के अगले आदेश पर रहेगी नजर

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख होने के बाद अब इसकी अगली सुनवाई का इंतजार है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने तत्काल निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई है। प्रधान न्यायाधीश ने मामले को सूचीबद्ध करने की बात कही है।

इसलिए फिलहाल अदालत की ओर से कोई अंतिम निर्देश सामने नहीं आया है।

अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लंबित मामलों की निगरानी, सुनवाई में तेजी और राज्यों की अदालतों की भूमिका को लेकर क्या दिशा-निर्देश देता है।

निष्कर्ष

सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पीठ के समक्ष कहा कि ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तत्काल कदम जरूरी हैं।

उनकी रिपोर्ट में लोकसभा के 543 सदस्यों में 251 और राज्यसभा के 233 सदस्यों में 75 सदस्यों द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक लंबित आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया गया है।

इन आंकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपराधिक मामला लंबित होना दोषसिद्धि नहीं है। प्रत्येक मामले में आरोपों की न्यायिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होना बाकी होता है।

अब सुप्रीम कोर्ट मामले को सूचीबद्ध करेगा। आगे की सुनवाई में न्याय मित्र की रिपोर्ट और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संभावित न्यायिक कदमों पर विचार हो सकता है।

18 अगस्त को न्यायमूर्ति वी. मोहना के मामले से अलग होने के बाद अब प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामला आगे बढ़ रहा है। अदालत की अगली कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि देशभर में लंबित जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में आगे बढ़ता है।