35 साल पुराने अपहरण और अवैध हिरासत मामले में बड़ा फैसला: सीबीआई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को सुनाई 5 साल की सजा, 15 साल तक रहा फरार
मोहाली सीबीआई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, न्याय मिलने में लगी तीन दशक से अधिक की लंबी लड़ाई
करीब 35 वर्ष पुराने अपहरण और अवैध हिरासत से जुड़े एक चर्चित मामले में सीबीआई की विशेष अदालत, मोहाली (पंजाब) ने 4 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पंजाब पुलिस के तत्कालीन प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) कश्मीर सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह वही मामला है जिसमें पहले वर्ष 2023 में तीन अन्य पुलिस अधिकारियों को भी समान सजा सुनाई जा चुकी थी।
यह फैसला केवल एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि कानून से लंबे समय तक बचकर रहने वाला व्यक्ति भी अंततः न्याय के दायरे में आता है। लगभग 15 वर्षों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार हुए कश्मीर सिंह को आखिरकार न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए उसके अन्य सह-अभियुक्तों के समान दंड दिया।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 1991 का है। आरोपों के अनुसार, 7 अगस्त 1991 को पंजाब के तत्कालीन थाना चबाल, जिला तरनतारन में तैनात पुलिस अधिकारियों ने बलजीत सिंह नामक व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर पुलिस थाने में रखा। आरोप था कि बलजीत सिंह को करीब दस दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।
पीड़ित के परिजनों का कहना था कि वे हर दूसरे दिन थाने जाकर बलजीत सिंह से मिलते थे। इससे स्पष्ट था कि वह पुलिस की हिरासत में था। लेकिन लगभग दस दिन बाद अचानक पुलिस अधिकारियों ने यह कह दिया कि बलजीत सिंह उनके पास नहीं है। इसके बाद उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।
यहीं से पूरा मामला गंभीर हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले व्यक्ति को हिरासत में रखा और बाद में उसकी मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। इस घटना ने मानवाधिकारों और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए।
पीड़िता की पत्नी ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
जब स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो पीड़ित की पत्नी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आपराधिक रिट याचिका संख्या 1748/1996 दायर की।
याचिका में तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) सूबा सिंह, सहायक उपनिरीक्षक (ASI) दलवीर सिंह, प्रधान आरक्षक (Head Constable) कश्मीर सिंह तथा आरक्षक (Constable) रवेल सिंह को आरोपी बनाया गया।
उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और 27 जनवरी 2006 को पारित आदेश के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को जांच करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने दर्ज किया मामला
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने 20 मार्च 2006 को मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान अनेक दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड, गवाहों तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।
जांच में यह सामने आया कि आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बाद सीबीआई ने 26 अप्रैल 2007 को सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल कर दिया।
तीन आरोपियों को 2023 में मिल चुकी थी सजा
मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन SHO सूबा सिंह, ASI दलवीर सिंह और कांस्टेबल रवेल सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।
29 मार्च 2023 को सीबीआई की विशेष अदालत, मोहाली ने इन तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
यह फैसला पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों के संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था।
कश्मीर सिंह हो गया था फरार
जब मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, तभी आरोपी कश्मीर सिंह न्यायालय में उपस्थित होना बंद हो गया।
लगातार अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाई।
21 जुलाई 2010 को न्यायालय ने उसे विधिवत उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया।
इसके बाद लंबे समय तक वह कानून की नजरों से बचता रहा।
15 वर्षों तक बचता रहा कानून से
कश्मीर सिंह लगभग 15 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने में सफल रहा।
फरार रहने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही अलग कर दी गई थी।
सीबीआई लगातार उसकी तलाश करती रही। अंततः 12 नवंबर 2025 को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और उसके विरुद्ध अलग से मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ हुई।
2026 में तय हुए आरोप
गिरफ्तारी के बाद 2 मार्च 2026 को सीबीआई अदालत ने कश्मीर सिंह के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप तय किए।
इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए।
गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य तथा पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने अभियोजन की दलीलों को स्वीकार किया।
4 जुलाई 2026 को आया अंतिम फैसला
4 जुलाई 2026 को सीबीआई की विशेष अदालत, मोहाली ने कश्मीर सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार उसके तीन सह-अभियुक्तों को सजा दी गई थी, उसी प्रकार कश्मीर सिंह भी समान अपराध का दोषी है और उसे भी समान दंड दिया जाना चाहिए।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह निर्णय कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहला, यह संदेश देता है कि चाहे अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, न्यायिक प्रक्रिया अंततः अपना परिणाम देती है।
दूसरा, यदि कोई आरोपी वर्षों तक फरार रहता है, तब भी वह कानून से हमेशा के लिए बच नहीं सकता।
तीसरा, पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के मामलों में न्यायालयों की संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता इस फैसले से स्पष्ट होती है।
मानवाधिकारों की दृष्टि से बड़ा संदेश
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
किसी भी व्यक्ति को बिना वैधानिक प्रक्रिया के हिरासत में रखना अथवा उसकी गिरफ्तारी छिपाना संविधान और कानून दोनों का उल्लंघन माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना, परिजनों को सूचना देना तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है।
ऐसे मामलों में न्यायालय हमेशा मानवाधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
सीबीआई की भूमिका
इस पूरे मामले में सीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच प्रारंभ करने से लेकर आरोपपत्र दाखिल करने, फरार आरोपी की तलाश करने तथा लगभग 15 वर्ष बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तक सीबीआई ने लगातार कार्रवाई जारी रखी।
यदि जांच एजेंसी लंबे समय तक प्रयास न करती, तो संभव है कि आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर ही रहता।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया
इस मामले की समयरेखा भारतीय न्याय प्रणाली में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की वास्तविकता को भी दर्शाती है।
- 7 अगस्त 1991 – कथित अपहरण एवं अवैध हिरासत।
- 1996 – पीड़िता द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर।
- 27 जनवरी 2006 – हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।
- 20 मार्च 2006 – सीबीआई ने मामला दर्ज किया।
- 26 अप्रैल 2007 – आरोपपत्र दाखिल।
- 21 जुलाई 2010 – कश्मीर सिंह उद्घोषित अपराधी घोषित।
- 29 मार्च 2023 – तीन सह-अभियुक्तों को सजा।
- 12 नवंबर 2025 – कश्मीर सिंह गिरफ्तार।
- 2 मार्च 2026 – आरोप तय।
- 4 जुलाई 2026 – कश्मीर सिंह को पांच वर्ष की सजा।
कानूनी दृष्टि से क्या सीख मिलती है?
यह फैसला बताता है कि न्यायालय केवल अपराध पर ही नहीं, बल्कि आरोपी के आचरण पर भी ध्यान देता है।
यदि कोई आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचता है, तो इससे उसका दायित्व कम नहीं हो जाता।
उद्घोषित अपराधी घोषित होने के बाद गिरफ्तारी होने पर उसके विरुद्ध मुकदमा पुनः चलाया जा सकता है और दोष सिद्ध होने पर सजा भी दी जा सकती है।
पुलिस व्यवस्था के लिए संदेश
यह निर्णय पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं हैं।
यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भी समान रूप से कानूनी कार्रवाई होगी।
निष्कर्ष
करीब 35 वर्ष पुराने इस मामले में आया फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की उस मूल भावना को मजबूत करता है कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन यदि साक्ष्य और कानून साथ हों तो न्याय अंततः मिलता है। कश्मीर सिंह को सुनाई गई पांच वर्ष की सजा केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कानून के शासन में कोई भी व्यक्ति—चाहे वह पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो—उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।
इस प्रकरण ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि उच्च न्यायालयों की निगरानी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की सतत कार्रवाई और न्यायालयों की निष्पक्ष सुनवाई मिलकर वर्षों पुराने मामलों में भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिला सकती है। मानवाधिकारों की रक्षा, पुलिस जवाबदेही और विधि के शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाएगा।