मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बड़े फेरबदल की आहट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा; महिला जजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद
मध्यप्रदेश की न्यायपालिका में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश के कानूनी और न्यायिक गलियारों में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि संजीव सचदेवा का नाम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए गंभीरता से विचाराधीन है। यदि यह नियुक्ति होती है तो यह न केवल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के संभावित तबादले की चर्चाएं भी तेज हैं, जिससे न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर व्यापक फेरबदल की संभावना बनती दिखाई दे रही है।
ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेशभर के अधिवक्ता समुदाय में इन संभावित बदलावों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नया नेतृत्व मिलेगा, जिसका असर न्यायिक प्रशासन, लंबित मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्यप्रणाली पर भी दिखाई दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की चर्चा क्यों महत्वपूर्ण
भारत की न्यायपालिका में किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट में जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और वहां नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि न्यायिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक मामलों में अनुभव को ध्यान में रखकर की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम देशभर के उच्च न्यायालयों के जजों के कार्यों का मूल्यांकन करती है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देती है। यदि मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत होता है तो यह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जाएगा।
कानूनी जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। ऐसे में यहां के मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के लिए चयन न्यायिक गुणवत्ता का संकेत भी माना जा रहा है।
वरिष्ठ जज के तबादले की भी अटकलें
न्यायिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश का दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में तबादला किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कॉलेजियम स्तर पर कुछ नामों को लेकर विचार-विमर्श होने की बात कही जा रही है।
भारत की न्यायिक व्यवस्था में जजों का ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न हाईकोर्टों में न्यायिक अनुभव का आदान-प्रदान और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना होता है। कई बार न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसे निर्णय लिये जाते हैं।
यदि संभावित तबादले होते हैं तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की कई पीठों में कार्य विभाजन और मामलों की सुनवाई व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।
हाईकोर्ट में खाली पद चिंता का विषय
वर्तमान समय में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजों की कमी की समस्या से भी जूझ रहा है। हाईकोर्ट में कुल 53 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से 12 पद पहले से ही रिक्त हैं। आने वाले दो महीनों में तीन वरिष्ठ जजों की सेवानिवृत्ति के बाद यह संख्या और बढ़ जाएगी।
जानकारी के अनुसार—
- 27 मई को जस्टिस हिरदेश सेवानिवृत्त होंगे
- 14 जून को जस्टिस बीके द्विवेदी रिटायर होंगे
- 27 जून को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला भी सेवा निवृत्त हो जाएंगे
इन रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे पर दबाव और बढ़ सकता है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पहले से लाखों मामले लंबित हैं और जजों की कमी न्यायिक प्रक्रिया की गति को प्रभावित करती रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर नई नियुक्तियां नहीं हुईं तो मामलों की सुनवाई में देरी बढ़ सकती है। हालांकि अब जो नई नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उससे स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
छह न्यायिक अधिकारियों के नाम भेजे गए
सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट जज पद के लिए छह न्यायिक अधिकारियों के नाम स्टेट कॉलेजियम द्वारा मंजूर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे जा चुके हैं। इन नामों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
इन छह नामों में तीन महिला न्यायिक अधिकारियों के शामिल होने की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। यदि इनकी नियुक्ति होती है तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। देश के कई हाईकोर्टों में महिला जजों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में तीन महिला जजों की संभावित नियुक्ति को सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
फिलहाल केवल एक महिला जज
इस समय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अनुराधा शुक्ला एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। 12 जनवरी 2025 को जस्टिस सुनीता यादव के सेवानिवृत्त होने के बाद महिला जजों की संख्या घटकर केवल एक रह गई थी।
इस स्थिति को लेकर अधिवक्ता संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने समय-समय पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि न्यायपालिका में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना जरूरी है क्योंकि इससे न्यायिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक और संवेदनशील बनता है।
यदि प्रस्तावित नियुक्तियां मंजूर होती हैं तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महिला प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। इसे न्यायिक समावेशिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भूमिका
पिछले कुछ वर्षों में देश की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाईकोर्टों तक महिला न्यायाधीशों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। हालांकि अभी भी यह अनुपात पुरुष जजों की तुलना में काफी कम है।
कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला जजों की संख्या बढ़ने से लैंगिक संवेदनशील मामलों, पारिवारिक विवादों, महिला उत्पीड़न और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी बनता है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में यदि तीन महिला जजों की नियुक्ति होती है तो यह प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। इससे न्यायिक सेवाओं में आने वाली महिला अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।
लंबित मामलों पर क्या पड़ेगा असर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में दीवानी, फौजदारी, सेवा, भूमि विवाद और संवैधानिक मामले लंबित हैं। जजों की कमी के कारण कई मामलों में सुनवाई की तारीखें लंबे अंतराल पर मिलती हैं।
न्यायिक सुधारों पर काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरना अत्यंत आवश्यक है। यदि नई नियुक्तियां जल्द होती हैं तो लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज हो सकती है।
इसके अलावा हाईकोर्ट में डिजिटल सुनवाई, ई-फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। नए जजों की नियुक्ति से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
कॉलेजियम प्रणाली फिर चर्चा में
इन संभावित नियुक्तियों और तबादलों के बीच कॉलेजियम प्रणाली एक बार फिर चर्चा में आ गई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। हालांकि इस प्रणाली को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है।
कुछ लोग इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ पारदर्शिता बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। बावजूद इसके, वर्तमान समय में यही व्यवस्था लागू है और सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां इसी प्रक्रिया के तहत होती हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जुड़े वर्तमान घटनाक्रम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।
अधिवक्ताओं में उत्सुकता
ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशनों में इन चर्चाओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। कई अधिवक्ताओं का मानना है कि यदि बड़े स्तर पर न्यायिक फेरबदल होते हैं तो न्यायिक कार्यशैली में नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है।
कुछ वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट में रिक्त पदों को भरना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके अनुसार लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में जजों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है।
आने वाले सप्ताह रहेंगे महत्वपूर्ण
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिए आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक ओर संभावित सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति की चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी ओर नई नियुक्तियों और संभावित तबादलों को लेकर कानूनी हलकों में लगातार हलचल बनी हुई है।
यदि सभी प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की संरचना, नेतृत्व और कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर महिला जजों की संख्या बढ़ना न्यायपालिका में संतुलित प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।
अब प्रदेश की न्यायिक बिरादरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के अंतिम फैसलों का इंतजार है, जिन पर आने वाले समय की न्यायिक तस्वीर काफी हद तक निर्भर करेगी।