“पालतू जानवरों से भी बदतर व्यवहार”: बॉम्बे हाईकोर्ट ने समुद्र में फंसे 50 नाविकों को दिलाई आज़ादी
मुंबई के समुद्री तट से करीब 11 नॉटिकल मील दूर खड़े तीन जब्त पोतों पर बीते कई दिनों से फंसे 50 नाविकों की पीड़ा आखिरकार अदालत तक पहुंची और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में बड़ा और मानवीय फैसला सुनाया। अदालत ने न सिर्फ सभी नाविकों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि पोत मालिकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जैसा “पालतू जानवरों” के साथ भी नहीं किया जाता।
यह मामला केवल समुद्री कानून या पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह इंसानी गरिमा, श्रमिक अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका था। अदालत की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आर्थिक या व्यावसायिक हित से ऊपर मानव जीवन और उसकी गरिमा है।
क्या है पूरा मामला?
मुंबई तट के पास तीन पोत — एमटी एस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रूबी और एमटी अल जाफजिया — को कथित रूप से अवैध ईंधन तेल की हेरा-फेरी के आरोप में जब्त किया गया था। जांच एजेंसियों को संदेह था कि इन जहाजों के जरिए अवैध रूप से तेल का लेन-देन किया जा रहा था।
इन पोतों के जब्त होने के बाद उन पर मौजूद करीब 50 नाविक समुद्र के बीचों-बीच फंस गए। जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी थी, लेकिन नाविकों को वहीं रहने के लिए मजबूर किया गया। धीरे-धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने और पीने के पानी तक की भारी कमी हो गई।
नाविकों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रतिदिन केवल 300 एमएल पानी दिया जा रहा था। इतना पानी किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए बेहद अपर्याप्त माना जाता है। कई नाविकों की तबीयत खराब होने लगी और मानसिक तनाव भी बढ़ गया।
सात नाविक पहुंचे हाईकोर्ट
स्थिति असहनीय होने पर सात नाविकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जहाजों पर रोका गया है और यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जहाजों पर न पर्याप्त भोजन है और न ही साफ पानी। वे लगातार भय, भूख और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें समुद्र के बीच “कैदियों” की तरह रखा गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत हस्तक्षेप किया। अदालत ने येलो गेट पुलिस स्टेशन को आदेश दिया कि सभी 50 नाविकों को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
अदालत में सामने आई भयावह तस्वीर
जब मंगलवार को सभी नाविक अदालत में पेश हुए, तो उनकी हालत देखकर अदालत भी चिंतित हो गई। नाविकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी हालत में वापस उन पोतों पर नहीं जाना चाहते।
उन्होंने अदालत को बताया कि जहाजों पर जीवन बेहद कठिन हो चुका था। पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था और पानी की इतनी कमी थी कि उन्हें रोजाना केवल 300 एमएल पानी में गुजारा करना पड़ रहा था।
यह सुनते ही जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की पीठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
अदालत ने कहा:
“आप लोग इंसानी जिंदगी में जरा भी रुचि नहीं रखते। आपको सिर्फ अपने पोतों और व्यापारिक हितों की चिंता है।”
पीठ ने आगे कहा:
“आप क्रू सदस्यों को प्रतिदिन केवल 300 एमएल पानी कैसे दे सकते हैं? हमारे घरों में पालतू जानवरों को भी इससे ज्यादा पानी मिलता है। हम इंसानी जिंदगी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
अदालत की यह टिप्पणी पूरे मामले की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह केवल कानूनी टिप्पणी नहीं थी, बल्कि मानवता के पक्ष में दिया गया एक मजबूत संदेश था।
“जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है”
सुनवाई के दौरान अदालत की एक और टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। पीठ ने कहा:
“जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते।”
यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन परिस्थितियों की ओर इशारा करती थी, जिनमें नाविकों को रहने के लिए मजबूर किया गया था। अदालत यह जताना चाहती थी कि किसी भी व्यक्ति का जीवन इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसे समुद्र में बिना पर्याप्त भोजन और पानी के छोड़ दिया जाए।
सभी 50 नाविकों की रिहाई का आदेश
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने येलो गेट पुलिस को निर्देश दिया कि सभी 50 नाविकों को तत्काल रिहा किया जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां अपना काम कर सकती हैं, लेकिन किसी भी हालत में नाविकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।
यह आदेश उन नाविकों के लिए राहत लेकर आया, जो कई दिनों से समुद्र के बीच अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए थे।
क्या कहते हैं समुद्री कानून?
समुद्री कानूनों के तहत किसी पोत के जब्त होने की स्थिति में उस पर मौजूद क्रू सदस्यों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदारी पोत मालिकों और संबंधित एजेंसियों की होती है।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री श्रम सम्मेलन (Maritime Labour Convention) के अनुसार हर नाविक को निम्न अधिकार प्राप्त हैं—
- पर्याप्त भोजन
- साफ पेयजल
- चिकित्सा सुविधा
- सुरक्षित कार्य और रहने का वातावरण
- मानसिक और शारीरिक सुरक्षा
यदि किसी जहाज पर इन मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो, तो यह अंतरराष्ट्रीय मानकों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
क्या यह मानवाधिकार का मामला भी है?
विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला केवल समुद्री नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे मानवाधिकारों का मुद्दा भी बनता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि “जीवन” का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीना है।
यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।
अदालत का संदेश क्यों महत्वपूर्ण है?
बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी केवल इस मामले तक सीमित नहीं है। यह उन सभी कंपनियों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए चेतावनी है, जो कर्मचारियों को केवल “कामगार” समझती हैं और उनके मानवाधिकारों की अनदेखी करती हैं।
समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले नाविक अक्सर लंबे समय तक परिवार से दूर रहते हैं। उनका काम जोखिम भरा होता है और वे कई बार कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ऐसे में यदि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी न मिलें, तो यह बेहद गंभीर स्थिति बन जाती है।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक हितों के नाम पर इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होती है?
इस मामले में नाविकों ने “हैबियस कॉर्पस” यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।
यह भारतीय न्याय व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो या उसकी स्वतंत्रता छीनी गई हो, तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
अदालत संबंधित प्राधिकरण को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए और हिरासत का कारण बताया जाए।
यदि अदालत को लगता है कि हिरासत अवैध है, तो वह व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है।
क्या पोत मालिकों पर आगे कार्रवाई हो सकती है?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि पोत मालिकों ने जानबूझकर क्रू सदस्यों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा, तो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई हो सकती है।
उन पर श्रम कानूनों, समुद्री सुरक्षा नियमों और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव है।
इसके अलावा यदि किसी नाविक की तबीयत गंभीर रूप से प्रभावित हुई हो, तो मुआवजे का सवाल भी उठ सकता है।
नाविकों की जिंदगी कितनी कठिन होती है?
यह मामला एक बार फिर उस कठिन जीवन की ओर ध्यान खींचता है, जो समुद्री कर्मचारियों को जीना पड़ता है।
नाविक कई-कई महीनों तक समुद्र में रहते हैं। तूफान, खराब मौसम, तकनीकी खतरे और मानसिक तनाव उनके काम का हिस्सा होते हैं। परिवार से दूरी और सीमित सामाजिक संपर्क उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है।
कोविड महामारी के दौरान दुनिया ने देखा था कि हजारों नाविक महीनों तक जहाजों पर फंसे रहे और उन्हें घर लौटने तक की अनुमति नहीं मिली।
ऐसे में यह जरूरी है कि कंपनियां और सरकारें उनकी सुरक्षा और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
इंसानियत बनाम मुनाफा
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी आदेश नहीं, बल्कि इंसानियत की आवाज भी है। अदालत ने साफ शब्दों में यह संदेश दिया कि व्यापारिक लाभ के लिए किसी इंसान को भूखा-प्यासा नहीं छोड़ा जा सकता।
जब अदालत कहती है कि “पालतू जानवरों को भी इससे ज्यादा पानी मिलता है”, तो यह केवल नाराजगी नहीं बल्कि व्यवस्था पर गंभीर सवाल है।
यह फैसला याद दिलाता है कि कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान की गरिमा की रक्षा करना है। चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र के बीच किसी जहाज पर — हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।