गुजरात हाईकोर्ट में ‘ड्रेस कोड’ पर बहस: आईआईटी गांधीनगर की छात्रा का मामला बना गरिमा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा
प्रस्तावना
भारतीय न्यायालयों में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जो केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक, नैतिक और संवैधानिक बहस को भी जन्म देते हैं। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में सामने आया एक ऐसा ही मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। यह मामला एक छात्रा की सस्पेंशन के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में उसके पहनावे को लेकर उठे सवाल ने पूरे विवाद को एक नए आयाम में पहुंचा दिया।
यह घटना केवल एक छात्रा या एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न को सामने लाती है कि क्या न्यायालयों में आने वाले व्यक्तियों के लिए कोई अनौपचारिक ड्रेस कोड होना चाहिए? और यदि हां, तो क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराता है?
मामला क्या है?
आईआईटी गांधीनगर की एक छात्रा, जो सोशल डेवलपमेंट में एमए के अंतिम सेमेस्टर की छात्रा है, ने अपने एक सेमेस्टर के सस्पेंशन के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संस्थान ने उसे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप में निलंबित कर दिया था।
संस्थान का कहना था कि छात्रा का व्यवहार ‘आईआईटी के छात्र के अनुरूप नहीं’ था। वहीं, छात्रा की ओर से दलील दी गई कि यह कार्रवाई अत्यधिक कठोर है और इससे उसके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
कोर्ट में क्या हुआ?
जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, तब एक अप्रत्याशित मोड़ आया। छात्रा जींस और शर्ट पहनकर कोर्ट में उपस्थित हुई थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जज निजार देसाई की नजर उसके पहनावे पर गई और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।
जज ने छात्रा को कोर्टरूम से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। जब छात्रा के वकील ने उसके पहनावे का बचाव करने की कोशिश की, तब जस्टिस देसाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा:
“हर व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिकार है, लेकिन यह स्थान पर निर्भर करता है। अदालत में आने वाले व्यक्ति को उचित परिधान में आना चाहिए।”
यह टिप्पणी केवल एक निर्देश नहीं थी, बल्कि न्यायालय की गरिमा और अनुशासन को लेकर न्यायाधीश की सोच को भी दर्शाती है।
‘न्याय का मंदिर’ और गरिमा का प्रश्न
सुनवाई के बाद जज ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने अदालत को “न्याय का मंदिर” बताया। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
यह दृष्टिकोण भारतीय न्यायिक परंपरा में नया नहीं है। अदालतों को हमेशा से एक गरिमामय संस्था के रूप में देखा जाता रहा है, जहां आचरण, भाषा और पहनावे—तीनों में मर्यादा अपेक्षित होती है।
हालांकि, यह सवाल भी उठता है कि क्या इस गरिमा की परिभाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित है, या यह न्यायाधीश के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है?
छात्रा का पक्ष
छात्रा के वकील ने अदालत को बताया कि सस्पेंशन की वजह एक अकाउंट्स अधिकारी के साथ हुई बहस थी। छात्रा फील्डवर्क के लिए पर्याप्त ग्रांट नहीं मिलने से नाराज थी, जिसके चलते विवाद हुआ।
वकील ने यह भी कहा कि संस्थान का रवैया पहले की एक घटना से प्रभावित है। उस घटना में छात्रा पर लड़कों के हॉस्टल में रहने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया गया।
इसके बाद से छात्रा कैंपस के बाहर रह रही है।
याचिका में छात्रा ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे अपना कोर्स पूरा करने का अवसर दिया जाए। वकील ने यह भी कहा कि छात्रा माफीनामा देने को तैयार है।
संस्थान का पक्ष
आईआईटी गांधीनगर की ओर से कहा गया कि छात्रा का व्यवहार अनुशासनहीन रहा है और उसकी पिछली माफी में भी वास्तविक पछतावा नहीं झलकता।
संस्थान का यह भी कहना था कि अनुशासन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और यदि किसी छात्र का व्यवहार बार-बार समस्या उत्पन्न करता है, तो कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है।
अदालत का रुख
गुजरात हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आईआईटी गांधीनगर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने संस्थान से 29 अप्रैल 2026 तक जवाब देने को कहा है।
साथ ही, अदालत ने यह भी अनुमति दी कि नोटिस ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, जिससे प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, जहां दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
ड्रेस कोड बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—ड्रेस कोड और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पहनावा भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और उस पर “उचित प्रतिबंध” लगाए जा सकते हैं।
अदालतें, विद्यालय, और अन्य संस्थान अक्सर एक निश्चित आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा करते हैं। यह आचार संहिता संस्थान की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाई जाती है।
लेकिन जब यह आचार संहिता स्पष्ट रूप से लिखित नहीं होती, तब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
न्यायालयों में ड्रेस कोड: क्या नियम हैं?
भारत में वकीलों के लिए स्पष्ट ड्रेस कोड निर्धारित है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय किया गया है। लेकिन आम नागरिकों के लिए ऐसा कोई सख्त लिखित नियम नहीं है।
फिर भी, एक अनौपचारिक अपेक्षा रहती है कि अदालत में आने वाले लोग सादे और शालीन कपड़े पहनें।
यह अपेक्षा परंपरा और मर्यादा पर आधारित है, न कि किसी सख्त कानून पर। यही कारण है कि इस मामले ने एक नई बहस को जन्म दिया है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।
कुछ लोगों ने जज के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए एक निश्चित ड्रेस कोड होना चाहिए।
वहीं, कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया और कहा कि जींस-शर्ट जैसे सामान्य कपड़े को ‘अनुचित’ नहीं माना जा सकता।
यह बहस केवल इस मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में बदलते मूल्यों और पारंपरिक सोच के बीच टकराव को भी दर्शाती है।
व्यापक सामाजिक और कानूनी प्रभाव
इस घटना का प्रभाव केवल एक छात्रा या एक अदालत तक सीमित नहीं रहेगा। यह मामला भविष्य में ड्रेस कोड और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में एक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।
यदि अदालत इस मामले में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करती है, तो यह देशभर के न्यायालयों और संस्थानों के लिए एक मिसाल बन सकता है।
निष्कर्ष
गुजरात हाईकोर्ट में आईआईटी गांधीनगर की छात्रा का यह मामला कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। यह केवल एक अनुशासनात्मक कार्रवाई या एक ड्रेस कोड का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उस संतुलन की खोज है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा दोनों का सम्मान किया जा सके।
एक ओर, अदालत की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अंततः, इस मामले का समाधान केवल कानूनी दलीलों से नहीं, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण से ही संभव है—जहां न तो गरिमा से समझौता हो और न ही स्वतंत्रता से।
आने वाली सुनवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसका असर केवल इस छात्रा के भविष्य पर ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक सोच पर भी पड़ेगा।