राजस्थान का राज्य पशु संकट में: ऊंट संरक्षण कानून की विफलता पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

राजस्थान की पहचान केवल उसके भव्य किलों, रंगीन संस्कृति और मरुस्थलीय जीवन से ही नहीं, बल्कि उसके “रेगिस्तान के जहाज़” कहे जाने वाले ऊंट से भी जुड़ी रही है। सदियों से ऊंट न केवल परिवहन का साधन रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन और लोकजीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन आज वही ऊंट अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और स्पष्ट किया है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है।

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने ऊंटों की तेजी से गिरती संख्या की भयावह तस्वीर सामने रखी। इस पर न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

ऊंटों की घटती संख्या: एक चिंताजनक परिदृश्य

राजस्थान में वर्ष 2004 के आसपास ऊंटों की संख्या लगभग 7.5 लाख थी। यह संख्या धीरे-धीरे घटती गई और 2015 तक 3.26 लाख रह गई। इसके बाद गिरावट और भी तेज हो गई—2019 में यह संख्या घटकर करीब 2.13 लाख रह गई और 2021 तक यह लगभग 1.5 लाख के आसपास सिमट गई। यानी दो दशकों में ऊंटों की संख्या में पाँच गुना से अधिक गिरावट दर्ज की गई।

यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पारंपरिक जीवनशैली के कमजोर पड़ने का संकेत है, जो सदियों से राजस्थान की पहचान रही है। ऊंटों के बिना रेगिस्तानी जीवन की कल्पना करना भी कठिन है।

2015 का कानून: उद्देश्य और वास्तविकता

राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में ऊंट को राज्य पशु घोषित करते हुए “राजस्थान ऊंट (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015” लागू किया। इस कानून का उद्देश्य ऊंटों की रक्षा करना और उनकी संख्या में हो रही गिरावट को रोकना था।

इस कानून के तहत:

ऊंटों की खरीद-बिक्री पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया
ऊंटों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगाई गई
एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए भी प्रशासनिक अनुमति आवश्यक कर दी गई

पहली नजर में यह कानून संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में इसके कई नकारात्मक प्रभाव सामने आए।

पशुपालकों पर प्रभाव: संरक्षण या प्रतिबंध?

ऊंट संरक्षण कानून का सबसे अधिक असर उन पशुपालकों पर पड़ा, जिनकी आजीविका पूरी तरह ऊंटों पर निर्भर थी। खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगने से उनकी आय का प्रमुख स्रोत खत्म हो गया।

इसके अलावा:

ऊंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जटिल अनुमति प्रक्रिया
बाजार की सीमित पहुंच
ऊंट उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार का अभाव

इन सब कारणों से कई पशुपालकों ने ऊंट पालन छोड़ दिया। परिणामस्वरूप, ऊंटों की संख्या में गिरावट और तेज हो गई।

न्यायालय की टिप्पणी: कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल वन्यजीव संरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा मुद्दा है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई कानून अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

अदालत ने राज्य सरकार की इस बात पर भी आलोचना की कि जुलाई 2022 में मांगे गए विस्तृत जवाब को चार साल बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि इस गंभीर मुद्दे के प्रति उदासीनता को भी उजागर करता है।

सरकार के प्रयास: क्या पर्याप्त हैं?

राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऊंट संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री ने बताया कि:

ऊंट के बच्चे के जन्म पर सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है
ऊंटनी के दूध से बने उत्पादों को बाजार में लाने की योजना बनाई जा रही है
सरस डेयरी के माध्यम से इन उत्पादों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है

यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं?

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि:

ऊंटों के लिए पर्याप्त चारा और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं
तस्करी के मामलों में वृद्धि हो रही है
संरक्षण के नाम पर केवल घोषणाएं की जा रही हैं

हालांकि, यह भी सच है कि यह समस्या केवल एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही नीतिगत कमियों का परिणाम है।

ऊंट संरक्षण के सामने प्रमुख चुनौतियां

आर्थिक प्रोत्साहन की कमी
पशुपालकों को ऊंट पालन से पर्याप्त आय नहीं मिल रही है।
बाजार का अभाव
ऊंट से जुड़े उत्पादों—जैसे दूध, ऊन, पर्यटन—के लिए संगठित बाजार नहीं है।
कानूनी जटिलताएं
अत्यधिक प्रतिबंधात्मक कानून पशुपालकों को हतोत्साहित कर रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधनों की कमी
चारे और पानी की उपलब्धता में कमी भी एक बड़ा कारण है।
युवाओं की उदासीनता
नई पीढ़ी पारंपरिक पशुपालन की ओर आकर्षित नहीं हो रही।

समाधान की दिशा में क्या होना चाहिए?

1. कानून की समीक्षा

ऊंट संरक्षण कानून को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए ताकि पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सके।

2. आर्थिक मॉडल विकसित करना

ऊंटनी के दूध का व्यवसाय
ऊंट पर्यटन
ऊंट से जुड़े हस्तशिल्प

इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

3. पशुपालकों को प्रोत्साहन

सब्सिडी
बीमा योजनाएं
प्रशिक्षण कार्यक्रम

4. अनुसंधान और विकास

ऊंटों की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आवश्यक हैं।

5. जन-जागरूकता

ऊंट संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर जन-आंदोलन का रूप देना होगा।

निष्कर्ष: विरासत बचाने की चुनौती

राजस्थान का ऊंट केवल एक पशु नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह विरासत इतिहास के पन्नों तक सीमित हो सकती है।

राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इस मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या ठोस कदम उठाती है।

ऊंटों को बचाना केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है—और यह जिम्मेदारी हम सभी की है।