मेलघाट में कुपोषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: “नीतियां हैं, लेकिन जमीन पर लागू नहीं”—सरकार से दो हफ्ते में जवाब तलब
महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में पिछले तीन दशकों से जारी कुपोषण की गंभीर समस्या एक बार फिर न्यायपालिका की निगरानी में आ गई है। इस मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष जताया है। अदालत ने साफ कहा कि मेलघाट की मौजूदा स्थिति सरकार की अपनी ही नीतियों को जमीन पर लागू करने में विफलता का प्रमाण है।
यह मामला केवल एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और प्रशासनिक जवाबदेही की व्यापक तस्वीर को भी सामने लाता है।
तीन दशक पुरानी समस्या: कोर्ट की लगातार निगरानी
मेलघाट, जो अमरावती जिले का एक दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लंबे समय से कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले लगभग 30 वर्षों से बॉम्बे हाई कोर्ट इस मुद्दे पर लगातार निगरानी रख रहा है और समय-समय पर राज्य सरकार को निर्देश देता रहा है।
इसके बावजूद, स्थिति में अपेक्षित सुधार न होना अदालत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
अदालत की सख्त टिप्पणी: ‘यह दुखद स्थिति है’
इस मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने की।
अदालत ने कहा:
“यह स्थिति अत्यंत दुखद है और यह दर्शाती है कि राज्य सरकार अपनी ही नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है।”
यह टिप्पणी केवल एक प्रशासनिक कमी की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि यह उस गहरे संकट को उजागर करती है, जहां योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता।
जमीनी हकीकत: स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों ने स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट किया। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे डॉ. आशीष सातव ने कई चौंकाने वाले तथ्य रखे।
उन्होंने बताया कि:
- कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक है
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्थिति बेहद खराब है
- स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं
एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता थी, लेकिन सरकारी व्यवस्था में उपलब्धता न होने के कारण उसे अपने खर्च पर खून खरीदना पड़ा।
यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि बुनियादी सुविधाएं कितनी कमजोर हैं।
‘एक पूरी पीढ़ी हो गई बर्बाद’
डॉ. सातव ने अदालत को बताया कि पिछले दो दशकों में कुपोषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी प्रभावित हुई है। यह टिप्पणी इस समस्या के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाती है।
कुपोषण केवल तत्काल स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है, जिससे उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है।
सरकार से जवाब तलब: दो हफ्ते का समय
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर:
- अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दे
- भविष्य में उठाए जाने वाले उपायों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करे
यह निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अदालत इस मामले को लेकर गंभीर है और अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगी।
मनरेगा मजदूरों का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया—मेलघाट क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम करने वाले मजदूरों की बकाया मजदूरी।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि:
- 25,000 से अधिक मजदूरों की मजदूरी लंबित है
- लगभग 7 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है
इस पर अदालत ने सरकार से कड़ा सवाल पूछा कि जब “विकसित भारत” जैसे नए कार्यक्रमों की बात हो रही है, तो पुराने मजदूरों के अधिकारों का क्या होगा?
न्यायिक हस्तक्षेप: जवाबदेही तय करने की कोशिश
अदालत ने सरकारी वकीलों को निर्देश दिया कि वे मजदूरों के बकाया भुगतान की स्थिति स्पष्ट करें। यह आदेश इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका केवल स्वास्थ्य मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी निगरानी कर रही है।
कुपोषण: एक बहुआयामी समस्या
मेलघाट में कुपोषण की समस्या केवल भोजन की कमी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं:
- गरीबी और बेरोजगारी
- स्वास्थ्य सेवाओं की कमी
- शिक्षा और जागरूकता का अभाव
- प्रशासनिक लापरवाही
इन सभी कारकों को एक साथ संबोधित किए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
नीतियां बनाम क्रियान्वयन: असली चुनौती
अदालत की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने नीतियों की कमी नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन (implementation) में विफलता को जिम्मेदार ठहराया।
भारत में कई योजनाएं—जैसे:
- पोषण अभियान
- जननी सुरक्षा योजना
- आंगनवाड़ी सेवाएं
पहले से मौजूद हैं। लेकिन यदि इनका सही तरीके से पालन नहीं होता, तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी
यह मामला केवल सरकार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। इसमें समाज, प्रशासन और नागरिकों—सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- प्रशासन को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा
- स्वास्थ्य कर्मियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा
- समाज को जागरूकता बढ़ानी होगी
न्यायपालिका की भूमिका: एक सक्रिय संरक्षक
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय के मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
अदालत केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी नीतियों का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचे।
निष्कर्ष: एक चेतावनी और अवसर दोनों
मेलघाट का यह मामला भारत के विकास मॉडल पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। जब एक क्षेत्र में तीन दशकों से कुपोषण जैसी समस्या बनी रहती है, तो यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला एक चेतावनी है कि अब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है—उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना भी जरूरी है।
साथ ही, यह एक अवसर भी है—सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, और समाज के लिए—कि वे मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजें।
अंततः, किसी भी देश की प्रगति का आकलन उसकी सबसे कमजोर और वंचित आबादी की स्थिति से होता है। मेलघाट की स्थिति हमें यह याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है, जब वह हर व्यक्ति तक पहुंचे।