यूपी में ‘शांतिभंग’ की आड़ में पुलिस की मनमानी? आगरा प्रकरण से उठे गंभीर संवैधानिक सवाल

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि पुलिस द्वारा ‘शांतिभंग’ (Breach of Peace) की धाराओं का इस्तेमाल मनमाने ढंग से किया जा रहा है। विशेष रूप से आगरा कमिश्नरेट का हालिया मामला इस बहस को और तेज कर गया है। अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत, न्यायिक हस्तक्षेप, और जांच समिति के गठन ने यह संकेत दिया है कि यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि व्यापक प्रशासनिक और संवैधानिक चिंता का विषय बन चुकी है।

मामले की पृष्ठभूमि: अधिवक्ताओं की शिकायत से शुरू हुआ विवाद

आगरा के अधिवक्ताओं ने जेजे मुनीर, जो उस क्षेत्र के प्रशासनिक न्यायाधीश हैं, से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की। उनका आरोप था कि एसीपी (ACP) को दी गई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। शांतिभंग की आशंका मात्र पर लोगों को सीधे जेल भेज दिया जाता है, जबकि कानून का मूल उद्देश्य निवारक (preventive) कार्रवाई है, न कि दंडात्मक (punitive)।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों को जेल भेजना अंतिम उपाय होना चाहिए, और प्राथमिकता मुचलका (bond) लेकर रिहाई की होनी चाहिए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर दी।

जांच समिति और न्यायिक कार्रवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ज्ञानेंद्र राव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने कमिश्नरेट के 14 एसीपी को तलब कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा।

जांच के दौरान प्रमुख प्रश्न उठाए गए—

किन परिस्थितियों में आरोपियों को जेल भेजा गया?
क्या मुचलका दाखिल करने का अवसर दिया गया?
जमानतियों का सत्यापन कैसे और क्यों नहीं किया गया?
क्या इस प्रक्रिया में आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ?

इन सवालों ने पुलिस अधिकारियों को असहज स्थिति में ला दिया। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने निर्णय लेते समय ‘पुलिस अधिकारी’ नहीं, बल्कि ‘कार्यपालक मजिस्ट्रेट’ की तरह निष्पक्ष और विधिसम्मत दृष्टिकोण अपनाएं।

चौंकाने वाले आंकड़े: 59 दिनों में 493 लोग जेल

जांच के दौरान सामने आया कि 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 के बीच मात्र 59 दिनों में 493 लोगों को शांतिभंग के आरोप में जेल भेजा गया। इनमें कई बुजुर्ग भी शामिल थे।

विशेष रूप से एसीपी कोतवाली, लोहामंडी और अछनेरा क्षेत्रों में यह संख्या अधिक पाई गई। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं निवारक धाराओं का उपयोग दंडात्मक रूप में किया जा रहा है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य: शांतिभंग की धाराओं का उद्देश्य

शांतिभंग से संबंधित प्रावधान, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में धारा 126/135 के रूप में हैं (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107/116), का उद्देश्य संभावित अपराध को रोकना है।

इन धाराओं के तहत—

व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बांड (मुचलका) लिया जाता है
जेल भेजना एक अपवाद (exception) है, न कि सामान्य प्रक्रिया
आरोपी को सुनवाई का अवसर और जमानत का अधिकार दिया जाना चाहिए

यदि इन सिद्धांतों की अनदेखी होती है, तो यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन माना जा सकता है।

न्यायपालिका की भूमिका और पूर्व आदेश

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स समय-समय पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि निवारक धाराओं का उपयोग अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ किया जाना चाहिए।

अदालतों ने यह भी कहा है कि—

केवल आशंका के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता
जमानत और मुचलका प्राथमिक विकल्प होने चाहिए
पुलिस और मजिस्ट्रेट को विवेकपूर्ण (judicious) निर्णय लेना होगा

पुलिस का पक्ष: अपराध नियंत्रण का तर्क

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन कार्रवाइयों से अपराधों में कमी आई है। उनके अनुसार—

बलवा और जानलेवा हमलों की घटनाएं घटी हैं
जिन लोगों को जेल भेजा गया, वे ‘संभावित खतरा’ थे
तत्काल रिहाई से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती थी

हालांकि, यह तर्क तभी स्वीकार्य होगा जब कार्रवाई विधिसम्मत और संतुलित हो। अन्यथा, यह ‘preventive detention’ की आड़ में ‘punitive action’ बन जाता है।

अधिवक्ता का मामला: मनमानी का व्यक्तिगत उदाहरण

कलक्ट्रेट बार के महासचिव अधिवक्ता लोकेंद्र शर्मा को भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने BNSS की धारा 126/135 के तहत पाबंद कर दिया। उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी बाद में नोटिस मिलने पर हुई।

उन्होंने इसे पुलिस की मनमानी बताते हुए सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया। कोर्ट ने मूल पत्रावली तलब कर ली है, जिससे इस मामले में भी न्यायिक समीक्षा की संभावना बढ़ गई है।

संवैधानिक और प्रशासनिक चिंताएं

यह पूरा प्रकरण कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है—

क्या पुलिस और एसीपी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं?
क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका को सही तरीके से समझा जा रहा है?
क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा हो रही है?
क्या न्यायिक आदेशों का पालन हो रहा है?

यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) पर भी प्रश्नचिह्न है।

आगे का रास्ता: सुधार और जवाबदेही

इस समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं—

स्पष्ट दिशानिर्देश: शांतिभंग की धाराओं के उपयोग पर स्पष्ट SOP बनाई जाए
प्रशिक्षण: एसीपी और पुलिस अधिकारियों को विधिक प्रशिक्षण दिया जाए
निगरानी तंत्र: न्यायालयों द्वारा नियमित निगरानी हो
जवाबदेही: गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो
जन-जागरूकता: नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए

निष्कर्ष

आगरा का यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य में पुलिस कार्यप्रणाली और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर करता है। यदि निवारक कानूनों का दुरुपयोग होता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट क्या निष्कर्ष देती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या अंतिम निर्देश जारी करता है। यह मामला न केवल प्रशासनिक सुधार का अवसर है, बल्कि न्यायपालिका की उस भूमिका को भी रेखांकित करता है, जो नागरिकों के अधिकारों की अंतिम संरक्षक के रूप में सामने आती है।