कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला — जीवनसाथी RTI के माध्यम से नहीं ले सकता दूसरे का इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन भरण-पोषण मामले में अदालत मंगा सकती है वित्तीय रिकॉर्ड
भारतीय न्याय व्यवस्था में पारिवारिक विवादों, विशेष रूप से भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़े मामलों में अक्सर पति या पत्नी की वास्तविक आय का पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कई मामलों में एक पक्ष दूसरे की आय को छिपाने का आरोप लगाता है और उसे साबित करने के लिए विभिन्न कानूनी रास्ते अपनाता है। इसी संदर्भ में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी जीवनसाथी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत आवेदन करके अपने पति या पत्नी का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और वित्तीय रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकता।
बेंगलुरु में बैठी कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के आयकर रिटर्न और उससे संबंधित वित्तीय जानकारी व्यक्तिगत और निजी जानकारी की श्रेणी में आती है। ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करना RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत प्रतिबंधित है, जब तक कि उसे सार्वजनिक करने के लिए “बड़ा जनहित” (Larger Public Interest) सिद्ध न किया जाए।
यह निर्णय Income Tax Officer and CPIO v. Smt. Gulsanober Bano Zafar Ali Ansari and another मामले में दिया गया, जिसमें अदालत ने इस मुद्दे पर विस्तृत कानूनी व्याख्या भी प्रस्तुत की।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में पत्नी ने अपने पति की आय का सही आकलन करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था। उसने आयकर विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) से अपने पति के इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी। उसका तर्क था कि उसके और उसके पति के बीच भरण-पोषण से संबंधित विवाद चल रहा है और ऐसे में पति की वास्तविक आय का पता लगाना जरूरी है।
हालांकि, आयकर विभाग ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि यह व्यक्तिगत जानकारी है और RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत इसके प्रकटीकरण पर रोक है।
इसके बाद मामला सूचना आयोग और फिर अदालत तक पहुंचा, जहां इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या पति-पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण विवाद को “बड़ा जनहित” माना जा सकता है या नहीं।
अदालत की मुख्य टिप्पणी
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूरज गोविंदराज ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी किसी व्यक्ति की निजी जानकारी होती है। इसे सार्वजनिक करना तभी संभव है जब यह साबित किया जाए कि इसके प्रकटीकरण से व्यापक जनहित की पूर्ति होगी।
अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध निर्णय Girish Ramchandra Deshpande v. Central Information Commission (2012 AIR SCW 5865) का हवाला दिया। उस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति की आय, संपत्ति, आयकर विवरण, सेवा रिकॉर्ड जैसी जानकारी निजी होती है और इसे RTI Act के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा:
“किसी व्यक्ति द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी निजी जानकारी होती है, जिसे RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है, जब तक कि कोई बड़ा जनहित सिद्ध न हो जाए।”
“बड़े जनहित” की अवधारणा पर अदालत की व्याख्या
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि “बड़ा जनहित” शब्द का अर्थ क्या है। न्यायालय ने कहा कि बड़ा जनहित वह होता है जो केवल किसी व्यक्तिगत विवाद तक सीमित न हो, बल्कि जिसका संबंध व्यापक जनता या समाज के किसी बड़े वर्ग से हो।
अदालत के अनुसार:
- पति-पत्नी के बीच भरण-पोषण का विवाद मूल रूप से एक व्यक्तिगत और निजी विवाद होता है।
- ऐसा विवाद समाज के व्यापक हित से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होता।
- इसलिए इसे “बड़े जनहित” की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
इस आधार पर अदालत ने कहा कि केवल भरण-पोषण विवाद का हवाला देकर RTI के माध्यम से किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न प्राप्त नहीं किया जा सकता।
अदालत ने दिया महत्वपूर्ण संतुलन
हालांकि अदालत ने RTI के माध्यम से जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि इससे भरण-पोषण के मामलों में न्याय पाने का रास्ता बंद नहीं होता।
जस्टिस सूरज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा कि जिन अदालतों में भरण-पोषण की कार्यवाही चल रही है, वे संबंधित पक्षों की वित्तीय स्थिति का सही आकलन करने के लिए आयकर विभाग से आवश्यक दस्तावेज तलब कर सकती हैं।
अदालत ने कहा कि भरण-पोषण की राशि तय करते समय अदालतें केवल मौखिक दावों या बिना प्रमाण वाले बयानों पर निर्भर नहीं रहेंगी। यदि किसी पक्ष की आय को लेकर विवाद है, तो अदालत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकती है।
अदालत की टिप्पणी
अपने आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में अदालत ने कहा:
“भरण-पोषण मामलों की अदालतें केवल मौखिक बयानों या आय के संबंध में बिना पुष्टि वाले दावों के आधार पर भरण-पोषण की राशि तय नहीं करेंगी। यदि किसी भी पक्ष की आय को लेकर विवाद है, तो अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दस्तावेजी साक्ष्य तलब कर सकती है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न और संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं।”
इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भरण-पोषण की राशि वास्तविक आय के आधार पर ही तय हो।
आयकर अधिनियम की धारा 138 की भूमिका
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भरण-पोषण से संबंधित मामला किसी अदालत में लंबित है, तो वह अदालत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के तहत आयकर विभाग से आवश्यक दस्तावेज मांग सकती है।
धारा 138 आयकर अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के कर संबंधी दस्तावेज अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि:
- RTI के माध्यम से जानकारी नहीं मिल सकती।
- लेकिन अदालत के आदेश के आधार पर आयकर विभाग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देश
इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति या पत्नी के वित्तीय रिकॉर्ड से संबंधित “प्रस्तुतीकरण आदेश” (Production Orders) के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश भी जारी किए।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- यदि किसी पक्ष की आय पर विवाद है, तो संबंधित पक्ष अदालत से दस्तावेज तलब करने का अनुरोध कर सकता है।
- अदालत यह जांच करेगी कि दस्तावेज मांगने का अनुरोध वास्तविक और आवश्यक है या नहीं।
- यदि अदालत को लगता है कि न्याय के हित में दस्तावेज जरूरी हैं, तो वह आयकर विभाग को उन्हें प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है।
- आयकर विभाग धारा 138 के तहत ऐसे आदेशों का पालन करेगा।
- दस्तावेजों का उपयोग केवल न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य से किया जाएगा।
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ओर किसी व्यक्ति की निजता की रक्षा हो और दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित न हो।
अदालत का अंतिम निर्णय
उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया।
अदालत ने कहा कि पत्नी को RTI के माध्यम से अपने पति के आयकर रिटर्न प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, उसे यह स्वतंत्रता दी गई कि वह भरण-पोषण के मामले की सुनवाई कर रही अदालत में जाकर अपने पति की वास्तविक आय का आकलन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज मंगाने का अनुरोध कर सकती है।
इस प्रकार अदालत ने निजता के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।
फैसले का कानूनी महत्व
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
पहला, यह फैसला स्पष्ट करता है कि RTI Act का उपयोग व्यक्तिगत विवादों में किसी की निजी जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।
दूसरा, यह निर्णय यह भी बताता है कि अदालतों के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से वे न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज मंगा सकती हैं।
तीसरा, यह फैसला निजता के अधिकार (Right to Privacy) और पारदर्शिता के अधिकार (Right to Information) के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
निष्कर्ष
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की आयकर जानकारी निजी होती है और उसे RTI के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही, अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि भरण-पोषण जैसे मामलों में न्याय पाने का रास्ता बंद न हो।
इस फैसले से यह सिद्धांत मजबूत होता है कि व्यक्तिगत निजता की रक्षा करते हुए भी न्यायालयों के पास पर्याप्त अधिकार हैं, जिनके माध्यम से वे वास्तविक तथ्यों के आधार पर न्यायिक निर्णय दे सकती हैं।
इस प्रकार यह निर्णय न केवल RTI कानून की सीमाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि पारिवारिक विवादों में न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और संतुलित बनाता है।