कॉल डिटेल रिकॉर्ड बिना 65-B सर्टिफिकेट के मान्य नहीं – सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को किया बरी

भारत की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाए। इस सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

यह फैसला Pooranmal vs State of Rajasthan में दिया गया, जो विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। मामले की सुनवाई Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta और Justice N. V. Anjaria की पीठ ने की।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। यदि अभियोजन पक्ष धारा 65-B के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला राजस्थान राज्य से जुड़ा एक हत्या का मामला था, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने आपराधिक साजिश के तहत पीड़ित की हत्या की। पुलिस जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था।

जांच एजेंसियों का दावा था कि मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि आरोपी घटना के समय संबंधित स्थान के आसपास मौजूद था और अन्य सह-अभियुक्तों के संपर्क में था। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला।

ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। बाद में आरोपी ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। अंततः आरोपी ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठे मुख्य कानूनी प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे—

क्या कॉल डिटेल रिकॉर्ड को बिना धारा 65-B के प्रमाणपत्र के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?
क्या ऐसे साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है?

इन प्रश्नों का उत्तर तय करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य—जैसे मोबाइल डेटा, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड—अपराधों की जांच में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

अदालत की टिप्पणी

पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B में विशेष प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए, जो यह पुष्टि करे कि डेटा सही तरीके से तैयार किया गया है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है।

अदालत ने कहा:

“अभियोजन पक्ष धारा 65-B के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसे में कॉल डिटेल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

पीठ ने आगे कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसे साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड का महत्व

कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) किसी मोबाइल नंबर से किए गए कॉल, प्राप्त कॉल, संदेश और लोकेशन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। पुलिस और जांच एजेंसियां अक्सर अपराध की जांच में इसका उपयोग करती हैं।

CDR के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि—

किसी व्यक्ति ने किस समय किस नंबर पर कॉल किया
कॉल कितनी देर तक चली
कॉल किस टॉवर से कनेक्ट हुई
घटना के समय मोबाइल फोन किस क्षेत्र में सक्रिय था

इन सूचनाओं के आधार पर जांच एजेंसियां अपराध के समय आरोपी की मौजूदगी या संपर्कों को साबित करने का प्रयास करती हैं।

धारा 65-B का कानूनी महत्व

Indian Evidence Act 1872 की धारा 65-B इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए विशेष नियम निर्धारित करती है।

इस धारा के अनुसार:

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी तभी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी जब उसके साथ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।
यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के संचालन के लिए जिम्मेदार हो।
प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि रिकॉर्ड को किस प्रकार तैयार किया गया और वह सही एवं प्रामाणिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई पूर्व निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया है कि धारा 65-B के तहत प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

अभियोजन पक्ष की कमजोरी

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि इन रिकॉर्ड के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहता है, तो उसे कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। ऐसा न होने पर साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

अदालत ने यह भी कहा कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन से जुड़ा मामला हो, तो अदालत को साक्ष्य के मानकों को अत्यंत सावधानी से परखना चाहिए।

संदेह का लाभ

अदालत ने पाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अलावा अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।

चूंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया। इस स्थिति में अदालत ने कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत है कि यदि आरोपी के दोष के संबंध में उचित संदेह मौजूद हो, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

आरोपी को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और उसे बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित न किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर पूर्व निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। विशेष रूप से Anvar P.V. v. P.K. Basheer के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार करने के लिए धारा 65-B का प्रमाणपत्र आवश्यक है।

बाद में Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal के निर्णय में भी इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई थी।

इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना प्रमाणपत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों के।

न्यायिक प्रणाली के लिए महत्व

यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में कानून की स्पष्टता को दोहराता है। डिजिटल युग में अपराधों की जांच में इलेक्ट्रॉनिक डेटा का महत्व बढ़ता जा रहा है।

दूसरा, यह फैसला जांच एजेंसियों को यह याद दिलाता है कि तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

तीसरा, यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और साक्ष्य की विश्वसनीयता के महत्व को रेखांकित करता है।

जांच एजेंसियों के लिए संदेश

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट संदेश मिला है कि केवल तकनीकी डेटा एकत्र करना पर्याप्त नहीं है। उसे अदालत में स्वीकार्य बनाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी उतना ही आवश्यक है।

यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ उचित प्रमाणपत्र और तकनीकी विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अदालत उन्हें स्वीकार नहीं करेगी।

इसलिए पुलिस और अभियोजन पक्ष को जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य के दस्तावेजीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस निर्णय ने यह भी रेखांकित किया है कि न्यायालयों का दायित्व केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित न किया जाए।

डिजिटल युग में जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का महत्व लगातार बढ़ रहा है, वहां यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।