निचले रैंक पर डेपुटेशन का विवाद: उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचीं दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, राज्य सरकार से मांगा जवाब
उत्तराखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका ने प्रशासनिक सेवा नियमों, केंद्रीय डेपुटेशन की प्रक्रिया और अधिकारियों की सहमति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इन अधिकारियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अपने वर्तमान पद से निचले रैंक पर किए गए डेपुटेशन को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि याचिका दायर करने वाले दोनों अधिकारी राज्य पुलिस में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उत्तराखंड पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General – IG) के पद पर कार्यरत इन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय बलों में उपमहानिरीक्षक (Deputy Inspector General – DIG) के पद पर भेजा गया है, जो सेवा नियमों के भी खिलाफ है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश देकर यह संकेत जरूर दे दिया है कि मामले में उठाए गए प्रश्न गंभीर हैं।
कौन हैं याचिका दायर करने वाले अधिकारी
इस मामले में याचिका दायर करने वाले दोनों अधिकारी उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं।
पहली याचिकाकर्ता नीरू गर्ग हैं, जो वर्ष 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर कार्यरत हैं।
दूसरे याचिकाकर्ता अरुण मोहन जोशी हैं, जो वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे भी राज्य पुलिस में आईजी रैंक के अधिकारी हैं।
दोनों अधिकारियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अपने डेपुटेशन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
क्या है पूरा विवाद
याचिका के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत इन दोनों अधिकारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तैनात किया गया है।
आदेश के अनुसार:
- नीरू गर्ग को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में उपमहानिरीक्षक (DIG) के पद पर नियुक्त किया गया है।
- अरुण मोहन जोशी को सीमा सुरक्षा बल (BSF) में डीआईजी के पद पर भेजा गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियुक्ति उनके वर्तमान पद से निचले रैंक पर की गई है। चूंकि वे राज्य पुलिस में आईजी के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए डीआईजी के पद पर भेजना न केवल उनके पद के अनुरूप नहीं है बल्कि सेवा नियमों का भी उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं।
सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि उन्होंने कभी भी सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन नहीं किया था। सामान्यतः आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने के लिए उनकी सहमति या आवेदन लिया जाता है।
लेकिन इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने न तो कोई आवेदन दिया और न ही इसके लिए सहमति दी।
दूसरा महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि किसी अधिकारी को केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजा जाता है तो आमतौर पर उसे समकक्ष (equivalent) रैंक पर ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहां दोनों अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से निचले पद पर भेजा गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया सेवा नियमों और प्रशासनिक परंपराओं के विरुद्ध है।
पहले ही जताई थी अनिच्छा
याचिका में यह भी कहा गया है कि दोनों अधिकारियों ने पहले ही सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दी थी।
इसके परिणामस्वरूप उन्हें पांच वर्षों के लिए केंद्रीय डेपुटेशन से वंचित भी कर दिया गया था।
यानी अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे केंद्र में डेपुटेशन पर नहीं जाना चाहते। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उनके नाम केंद्र सरकार को भेज दिए।
याचिका के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनके डेपुटेशन आदेश जारी कर दिए।
राज्य सरकार की दलील
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि अधिकारियों को इस निर्णय से कोई आपत्ति है तो उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का रुख करना चाहिए था।
राज्य सरकार के अनुसार, यह मामला सेवा से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों की सुनवाई आमतौर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में होती है।
इसलिए राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि याचिका सीधे हाईकोर्ट में दायर करने के बजाय कैट में दायर की जानी चाहिए थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील का जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने राज्य सरकार की इस दलील का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि इस मामले की शुरुआत राज्य सरकार की कार्रवाई से हुई है क्योंकि अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने भेजे थे।
इसलिए यह मामला केवल केंद्रीय आदेश से संबंधित नहीं है बल्कि राज्य सरकार की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है।
इसी कारण यह याचिका हाईकोर्ट में दायर करना उचित है।
हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की पीठ ने की।
अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार से जवाब मांगना यह दर्शाता है कि अदालत मामले के तथ्यों और नियमों की गंभीरता से जांच करना चाहती है।
केंद्रीय डेपुटेशन की प्रक्रिया
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजा जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि राज्य कैडर के अधिकारी केंद्रीय एजेंसियों और बलों में भी अपनी सेवाएं दे सकें।
आमतौर पर आईपीएस अधिकारियों को निम्न केंद्रीय संगठनों में डेपुटेशन पर भेजा जाता है:
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
- केंद्रीय जांच एजेंसियां
- केंद्रीय मंत्रालय और विभाग
- खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां
लेकिन डेपुटेशन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अधिकारी की सहमति ली जाती है और उसे आमतौर पर समकक्ष रैंक पर ही नियुक्त किया जाता है।
रैंक का महत्व
प्रशासनिक सेवाओं में पद और रैंक का बहुत महत्व होता है।
आईजी और डीआईजी दोनों ही उच्च पुलिस पद हैं, लेकिन इनमें स्पष्ट पदानुक्रम (hierarchy) होता है।
क्रम इस प्रकार होता है:
एसपी → डीआईजी → आईजी → एडीजी → डीजीपी
इसलिए यदि किसी अधिकारी को आईजी से डीआईजी के पद पर भेजा जाता है तो इसे रैंक में कमी (downgrading) माना जा सकता है।
यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं ने इसे सेवा नियमों के खिलाफ बताया है।
संभावित कानूनी प्रश्न
इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न सामने आते हैं।
पहला प्रश्न यह है कि क्या किसी अधिकारी को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है।
दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी अधिकारी को उसके वर्तमान पद से निचले पद पर तैनात किया जा सकता है।
तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के मामलों में सीधे हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है या पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाना आवश्यक है।
इन सभी प्रश्नों का उत्तर अदालत के अंतिम निर्णय में स्पष्ट हो सकता है।
प्रशासनिक प्रभाव
यदि अदालत इस मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देती है तो इसका प्रभाव केवल इन दो अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा।
इससे भविष्य में केंद्रीय डेपुटेशन से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशानिर्देश तय हो सकते हैं।
राज्य सरकारों को भी अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजने से पहले उनकी सहमति और सेवा नियमों का ध्यान रखना होगा।
निष्कर्ष
उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर यह याचिका प्रशासनिक सेवा नियमों और अधिकारियों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बन गई है।
दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा निचले रैंक पर किए गए डेपुटेशन को चुनौती देना यह दर्शाता है कि सेवा नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्याख्या को लेकर अभी भी कई प्रश्न मौजूद हैं।
अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी।
यदि अदालत इस मामले में स्पष्ट दिशानिर्देश देती है तो यह भविष्य में केंद्रीय डेपुटेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।