भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 14 : कानून द्वारा बाध्य कार्य और तथ्य की गलती (Mistake of Fact) का सिद्धांत

1. प्रस्तावना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) ने पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) का स्थान लिया है। BNS की धारा 14 उस सिद्धांत को स्पष्ट करती है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है—

जो कानून द्वारा बाध्य (bound by law) है, या
वह तथ्य की गलती (mistake of fact) के कारण स्वयं को कानून द्वारा बाध्य मानता है,

तो उस कार्य के लिए वह आपराधिक उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसका कृत्य सद्भावना (Good Faith) में किया गया हो।

यह धारा आपराधिक कानून के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत—Mens Rea (दोषपूर्ण मानसिकता)—से जुड़ी हुई है।

2. धारा 14 का सार

धारा 14 का मूल भाव यह है कि—

“कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि वह कार्य किसी व्यक्ति द्वारा कानून के आदेश के पालन में किया गया हो, या यदि वह व्यक्ति तथ्य की भूलवश यह विश्वास करता हो कि वह कानून के आदेश का पालन कर रहा है।”

यहाँ दो मुख्य तत्व हैं—

(i) Bound by Law (कानून से बाध्य)
(ii) Mistake of Fact (तथ्य की भूल)

3. “कानून द्वारा बाध्य” का अर्थ

जब किसी व्यक्ति पर कानून कोई दायित्व (legal duty) डालता है, और वह उस दायित्व का पालन करता है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा।

उदाहरण 1:

एक पुलिस अधिकारी को किसी न्यायालय द्वारा वारंट दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। अधिकारी उस वारंट के आधार पर गिरफ्तारी करता है। बाद में यदि यह पाया जाए कि आरोपी निर्दोष था, तब भी पुलिस अधिकारी पर अपराध का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने कानून के आदेश का पालन किया।

उदाहरण 2:

यदि कोई जेल अधीक्षक न्यायालय के आदेश पर किसी दोषी को कारावास में रखता है, तो यह अवैध निरोध (illegal confinement) नहीं माना जाएगा।

4. “तथ्य की गलती” (Mistake of Fact) क्या है?

धारा 14 का दूसरा भाग अधिक सूक्ष्म है। यहाँ यह आवश्यक है कि—

गलती तथ्य की हो,
गलती सद्भावना में हो,
और व्यक्ति यह विश्वास करे कि वह कानून द्वारा बाध्य है।

तथ्य की गलती बनाम कानून की गलती

आधार	तथ्य की गलती	कानून की गलती
परिभाषा	किसी परिस्थिति या वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम	कानून की जानकारी या व्याख्या में भ्रम
परिणाम	धारा 14 के तहत बचाव मिल सकता है	बचाव नहीं मिलता
सिद्धांत	Good Faith आवश्यक	Ignorance of law is no excuse

⚖️ महत्वपूर्ण सिद्धांत:

Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat
(तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है, पर कानून की अज्ञानता नहीं।)

5. सद्भावना (Good Faith) का महत्व

धारा 14 में “सद्भावना” अत्यंत आवश्यक तत्व है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से कार्य करता है, तो वह इस धारा का लाभ नहीं ले सकता।

उदाहरण:
यदि कोई पुलिसकर्मी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को निजी दुश्मनी में गिरफ्तार करता है और बाद में कहता है कि उसे लगा कि उसके पास अधिकार था—तो यह सद्भावना नहीं मानी जाएगी।

6. न्यायिक दृष्टांत (Case Law की अवधारणा)

यद्यपि BNS नया कानून है, परंतु इसकी धारा 14 का सिद्धांत पुराने IPC की धारा 76 के समान है। न्यायालयों ने पूर्व में यह माना है कि—

यदि व्यक्ति को वास्तव में और ईमानदारी से विश्वास था कि वह कानून का पालन कर रहा है,
और उस विश्वास के पीछे उचित आधार था,

तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

7. व्यावहारिक उदाहरण

(1) सैनिक का उदाहरण

यदि सेना का जवान वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चलाता है, और वह आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है, तो वह अपराधी नहीं होगा।

(2) न्यायिक अधिकारी

यदि कोई मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में दंड देता है, तो वह अपराध नहीं होगा, भले बाद में आदेश त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो।

(3) नागरिक का उदाहरण

यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को यह समझकर रोकता है कि वह चोरी कर रहा है, जबकि वास्तव में बच्चा अपना ही सामान ले जा रहा था—और रोकने वाला व्यक्ति ईमानदारी से मानता था कि वह अपराध रोक रहा है—तो परिस्थिति के आधार पर धारा 14 का संरक्षण मिल सकता है।

8. धारा 14 की सीमाएँ

धारा 14 का संरक्षण पूर्ण (absolute) नहीं है। इसके कुछ प्रतिबंध हैं—

सद्भावना अनिवार्य है।
गलती तथ्य की होनी चाहिए, कानून की नहीं।
कार्य करते समय व्यक्ति के पास उचित कारण (reasonable cause) होना चाहिए।
कार्य कानून के नाम पर मनमाना न हो।

9. धारा 14 और अन्य धाराओं से संबंध

धारा 14 का संबंध BNS की अन्य सामान्य अपवाद (General Exceptions) धाराओं से भी है, जैसे—

न्यायालय के आदेश का पालन
निजी प्रतिरक्षा (Right of Private Defence)
सद्भावना में किया गया कार्य

ये सभी सिद्धांत अपराध की मानसिकता (mens rea) के अभाव को दर्शाते हैं।

10. आलोचनात्मक विश्लेषण

धारा 14 न्याय और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि यह प्रावधान न हो, तो—

पुलिस अधिकारी,
न्यायिक अधिकारी,
सरकारी कर्मचारी

कानून के पालन में किए गए हर कार्य के लिए भयभीत रहेंगे।

परंतु इसका दुरुपयोग भी संभव है। कई बार अधिकारी “तथ्य की गलती” का बहाना बनाकर मनमानी कर सकते हैं। इसलिए न्यायालय सद्भावना और उचित कारण की कठोर परीक्षा करते हैं।

11. निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 14 न्याय व्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। यह एक ओर कानून के पालन में किए गए कार्यों को संरक्षण देती है, तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक और सद्भावनापूर्ण भूल ही क्षम्य हो।

संक्षेप में—

कानून के आदेश का पालन = अपराध नहीं।
तथ्य की ईमानदार भूल = अपराध नहीं।
कानून की भूल = कोई बचाव नहीं।

इस प्रकार धारा 14 आपराधिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मानवीय और न्यायसंगत बनाती है तथा “दोषपूर्ण मानसिकता” के अभाव में व्यक्ति को दंड से बचाती है।