विवाह-पूर्व शारीरिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : सहमति, विश्वास, दुष्कर्म और सामाजिक नैतिकता के बीच विधिक संतुलन

प्रस्तावना

भारतीय समाज में विवाह को केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिदृश्य में जब विवाह-पूर्व शारीरिक संबंधों, सहमति (Consent) और झूठे विवाह-वादे के आधार पर दुष्कर्म (Rape on false promise of marriage) के आरोप न्यायालयों के समक्ष आते हैं, तो प्रश्न केवल दंड विधि का नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और विधिक उत्तरदायित्व का भी हो जाता है।

हाल ही में Supreme Court of India की एक पीठ—जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां—ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विवाह-पूर्व संबंधों को लेकर कुछ मौखिक टिप्पणियाँ कीं। इन टिप्पणियों ने व्यापक कानूनी-सामाजिक विमर्श को जन्म दिया है।

यह लेख उसी प्रकरण के तथ्य, विधिक सिद्धांत, न्यायिक प्रवृत्तियों और सामाजिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि

मामला एक ऐसे युवक की जमानत याचिका से संबंधित है जिस पर आरोप है कि उसने विवाह का झूठा वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला के अनुसार—

दोनों की मुलाकात 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई।
आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर दिल्ली और दुबई में कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी ने निजी वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी।
बाद में यह ज्ञात हुआ कि आरोपी पहले से विवाहित था और जनवरी 2024 में उसने पुनः विवाह कर लिया।

ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय का मत था कि विवाह का वादा प्रारंभ से ही कपटपूर्ण प्रतीत होता है।

अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियाँ : क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं—

यदि संबंध सहमति से बने हों, तो प्रत्येक मामले को स्वतः दुष्कर्म के रूप में नहीं देखा जा सकता।
विवाह-पूर्व लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं; अतः सतर्कता अपेक्षित है।
यदि महिला विवाह को लेकर गंभीर थी, तो उसे आरोपी के साथ विदेश (दुबई) नहीं जाना चाहिए था।
पक्षकार आपसी समझौते की संभावना तलाश सकते हैं।

न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि आरोपी मुआवजे पर विचार कर सकता है।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये टिप्पणियाँ जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियाँ हैं, न कि अंतिम निर्णय।

विधिक प्रश्न : क्या झूठे विवाह-वादे पर बना संबंध दुष्कर्म है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 में समरूप प्रावधान) के अनुसार यदि सहमति “भ्रम” (misconception of fact) के आधार पर प्राप्त की गई हो, तो वह वैध सहमति नहीं मानी जाती।

प्रमुख विधिक सिद्धांत

सहमति का अभाव (Absence of Free Consent)
यदि महिला ने केवल इस विश्वास पर संबंध बनाए कि आरोपी उससे विवाह करेगा, और आरोपी का प्रारंभ से ही विवाह का इरादा नहीं था, तो यह धोखा माना जा सकता है।
कपटपूर्ण आशय (Fraudulent Intention at Inception)
सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में स्पष्ट किया है कि केवल विवाह का वादा पूरा न होना पर्याप्त नहीं; यह सिद्ध होना चाहिए कि वादा प्रारंभ से ही झूठा था।
परिपक्व वयस्कों के बीच संबंध
यदि दोनों वयस्क हैं और संबंध दीर्घकालीन प्रेम-संबंध के तहत बने, तो प्रत्येक असफल संबंध को आपराधिक मुकदमे में नहीं बदला जा सकता।

सहमति और भ्रम का अंतर

कानूनी दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि—

क्या महिला की सहमति स्वतंत्र और स्वैच्छिक थी?
क्या आरोपी ने जानबूझकर विवाह का झूठा वादा किया?
क्या संबंध भावनात्मक निकटता के कारण बने या धोखे के कारण?

यदि आरोपी पहले से विवाहित था और उसने यह तथ्य छिपाया, तो यह गंभीर परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में यह तर्क मजबूत हो सकता है कि सहमति भ्रम पर आधारित थी।

सामाजिक आयाम : न्यायालय की टिप्पणी और समाज

न्यायालय की यह टिप्पणी कि “शादी से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए” सामाजिक स्तर पर बहस का विषय बन गई है।

संभावित व्याख्याएँ

नैतिक चेतावनी के रूप में
इसे एक व्यावहारिक सलाह के रूप में देखा जा सकता है—अपरिचित व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास जोखिमपूर्ण हो सकता है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्न?
आलोचकों का मत है कि वयस्कों के निजी संबंधों में नैतिक उपदेश न्यायिक टिप्पणी का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
पीड़िता पर आंशिक दायित्व का संकेत?
कुछ लोग इसे “Victim Blaming” के रूप में भी देख सकते हैं, यद्यपि न्यायालय का आशय संभवतः सावधानी की सलाह देना था।

जमानत और दोषसिद्धि में अंतर

यह समझना आवश्यक है कि—

जमानत (Bail) का अर्थ दोषमुक्ति नहीं है।
जमानत का निर्णय प्राथमिक साक्ष्यों, आरोपी के आचरण और जांच की स्थिति के आधार पर होता है।
अंतिम निर्णय ट्रायल के बाद ही होगा।

अतः न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

समझौते की संभावना : क्या यह उचित है?

न्यायालय ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष समझौते की संभावना तलाशें।

प्रश्न उठते हैं—

क्या दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप में समझौता संभव है?
क्या मुआवजा आपराधिक उत्तरदायित्व का विकल्प हो सकता है?

भारतीय विधि के अनुसार दुष्कर्म एक गैर-समझौतापरक (Non-compoundable) अपराध है। किंतु यदि मामला सहमति और विवाह-वादे के विवाद तक सीमित हो, तो परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।

उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि—

आरोपी पहले से विवाहित था।
विवाह का वादा प्रारंभ से ही संदेहास्पद था।

यदि यह तथ्य सिद्ध होता है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई, तो यह धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में भी आ सकता है।

न्यायिक प्रवृत्ति : बदलता दृष्टिकोण

पिछले वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है—

हर असफल प्रेम संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
परंतु यदि धोखे से सहमति प्राप्त की गई हो, तो कठोर कार्रवाई होगी।

न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि—

कानून का दुरुपयोग न हो।
वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले।

लैंगिक न्याय और संवेदनशीलता

इस प्रकार के मामलों में संतुलन अत्यंत कठिन है—

एक ओर महिला की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता।
दूसरी ओर झूठे आरोपों की संभावना।

न्यायालय को प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर निर्णय करना होता है। सामान्यीकृत टिप्पणी अंतिम सत्य नहीं होती।

व्यापक सामाजिक संदेश

यह मामला हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर संकेत करता है—

डिजिटल युग में मैट्रिमोनियल साइट्स पर विश्वास का प्रश्न।
निजी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल की बढ़ती प्रवृत्ति।
भावनात्मक संबंधों का आपराधिक मुकदमों में रूपांतरण।

सामाजिक जागरूकता, कानूनी साक्षरता और डिजिटल सावधानी आज अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

विवाह-पूर्व संबंधों पर सर्वोच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी ने कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दिया है। यह मामला केवल एक जमानत याचिका नहीं, बल्कि सहमति, विश्वास, नैतिकता और आपराधिक विधि के जटिल अंतर्संबंध का उदाहरण है।

अंततः निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक मानकों के आधार पर ही होगा। न्यायालय का दायित्व है कि वह—

महिला की गरिमा की रक्षा करे,
झूठे मामलों से निर्दोष व्यक्तियों को बचाए,
और कानून के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करे।

भारतीय समाज में बदलते संबंधों और डिजिटल युग की चुनौतियों के बीच यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण विधिक मील का पत्थर बन सकता है।