साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य : भारतीय न्याय संहिता, 2023 का नवीन दृष्टिकोण और विधिक चुनौतियाँ
डिजिटल युग में अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, क्रिप्टोकरेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों ने जहाँ मानव जीवन को सरल बनाया है, वहीं अपराधियों के लिए नए अवसर भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक अपराध अब डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं और उनकी जांच भी तकनीकी जटिलताओं से घिरी हुई है।
इसी पृष्ठभूमि में भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानून की नई संरचना प्रस्तुत की है। यह परिवर्तन केवल नामांतरण नहीं, बल्कि आधुनिक अपराध की वास्तविकताओं को स्वीकार करने का प्रयास है।
1. साइबर अपराध की बदलती प्रकृति
साइबर अपराध में हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की जालसाजी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, रैनसमवेयर हमले, फिशिंग और डिजिटल वित्तीय अपराध शामिल हैं।
पहले ऐसे मामलों में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सहारा लिया जाता था, जबकि गंभीर अपराधों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएँ भी लागू की जाती थीं।
अब BNS ने कई अपराधों को डिजिटल माध्यम के संदर्भ में स्पष्ट किया है, जिससे अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुसंगत हो सके।
2. डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा
डिजिटल साक्ष्य से आशय उन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, ईमेल, चैट, सीसीटीवी फुटेज, सर्वर लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मेटाडाटा, क्लाउड डेटा और मोबाइल डेटा से है, जो किसी अपराध को सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान्यता पहले ही मिल चुकी थी, किंतु व्यवहार में उसकी स्वीकार्यता और प्रमाणिकता को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न होते रहे।
डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा गया, उसकी ‘चेन ऑफ कस्टडी’ (Chain of Custody) कैसे संरक्षित की गई और क्या उसमें छेड़छाड़ की संभावना है।
3. BNS का नवीन दृष्टिकोण
भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने साइबर अपराध को केवल तकनीकी अपराध न मानकर उसे समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले गंभीर अपराध के रूप में स्वीकार किया है।
विशेष रूप से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, संगठित साइबर गिरोह और डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले कृत्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका डिजिटल युग के अपराध को पारंपरिक अपराध से कम गंभीर नहीं मानती।
4. डिजिटल साक्ष्य और न्यायिक व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर मार्गदर्शन दिया है। उदाहरणार्थ, Anvar P.V. v. P.K. Basheer में न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणिकता हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र (Section 65B) को अनिवार्य माना।
बाद में Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal में इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया गया।
इन निर्णयों ने डिजिटल साक्ष्य को न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, किंतु साथ ही तकनीकी अनुपालन की कठोर शर्तें भी निर्धारित की हैं।
5. जांच एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ
- तकनीकी जटिलता – साइबर अपराधी एन्क्रिप्शन, VPN और डार्क वेब का उपयोग करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र – कई अपराध विदेशी सर्वरों से संचालित होते हैं।
- डेटा की सुरक्षा – यदि डेटा समय पर सुरक्षित न किया जाए, तो वह नष्ट या परिवर्तित हो सकता है।
- विशेषज्ञता की कमी – हर पुलिस अधिकारी डिजिटल फॉरेंसिक में प्रशिक्षित नहीं होता।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ गई है।
6. डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता और गोपनीयता
डिजिटल साक्ष्य के संग्रह और उपयोग में गोपनीयता के अधिकार का भी प्रश्न उठता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
अतः जांच के दौरान डेटा संग्रह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करे और नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो।
यदि डिजिटल साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो, तो उसकी स्वीकार्यता पर न्यायालय प्रश्न उठा सकता है।
7. साइबर अपराध और संगठित नेटवर्क
आज साइबर अपराध केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। संगठित गिरोह बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी, क्रिप्टो स्कैम और डेटा ब्रीच कर रहे हैं।
BNS में संगठित अपराध की अवधारणा के साथ साइबर अपराध को जोड़ने से ऐसे नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई संभव हो सकती है।
इस प्रकार, डिजिटल अपराध अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ गया है।
8. भविष्य की दिशा
डिजिटल अपराध की प्रकृति लगातार बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डीपफेक, साइबर आतंकवाद और डिजिटल जासूसी जैसी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
ऐसे में कानून को भी निरंतर अद्यतन करना आवश्यक होगा। BNS ने एक प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया है, परंतु समय-समय पर संशोधन और न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता बनी रहेगी।
9. संतुलन की आवश्यकता
साइबर अपराध पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, किंतु साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि डिजिटल निगरानी अत्यधिक बढ़ा दी जाए, तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हो सकती है। इसलिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना ही आधुनिक आपराधिक कानून की सबसे बड़ी चुनौती है।
निष्कर्ष
साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य ने आपराधिक न्याय प्रणाली को नई दिशा दी है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आधुनिक तकनीकी अपराधों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए हैं।
न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और विधायिका के बीच समन्वय ही इस नए ढांचे को प्रभावी बना सकता है।
डिजिटल युग में न्याय की अवधारणा भी डिजिटल हो चुकी है। अब यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि तकनीक अपराध का साधन न बने, बल्कि न्याय का सशक्त उपकरण सिद्ध हो।