कानून के रक्षक ही बने भक्षक: कस्टोडियल डेथ के 21 साल पुराने मामले में उम्रकैद और न्याय की पुनर्स्थापना
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आई यह खबर भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। यह वही व्यवस्था है जिस पर अक्सर “न्याय में देरी” का आरोप लगता रहा है, लेकिन जब यही व्यवस्था 21 वर्षों बाद भी सच को सामने लाकर दोषी को सजा देती है, तो यह भरोसे को नया जीवन देती है। पुलिस हिरासत में हुई एक निर्दोष युवक की हत्या के मामले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा देकर अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है—न वर्दी, न पद, न रुतबा।
प्रस्तावना: देर से मिला न्याय, पर मिला जरूर
भारतीय समाज में एक कहावत प्रचलित है—“देर आए, दुरुस्त आए।” आजमगढ़ की अदालत का यह फैसला इस कहावत को साकार करता है। वर्ष 2003 में हुई एक भयावह घटना, जिसमें पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई थी, अब जाकर न्याय के कठघरे में अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंची है। यह फैसला केवल एक व्यक्ति को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पुलिस तंत्र और समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि सत्ता का दुरुपयोग अंततः स्वयं सत्ता के पतन का कारण बनता है।
यह निर्णय उन तमाम परिवारों के लिए आशा की किरण है, जो वर्षों से अदालतों के चक्कर लगाते हुए न्याय की प्रतीक्षा में हैं। यह बताता है कि चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न हो जाए, सच को दबाया नहीं जा सकता।
घटना की पृष्ठभूमि: मामूली शक से निर्मम हत्या तक
29 मार्च 2003 को आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैटरी चोरी के संदेह में हरिलाल यादव नामक युवक को हिरासत में लिया। यह कोई बड़ा अपराध नहीं था, बल्कि ऐसा मामला था जिसे सामान्य पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया से निपटाया जा सकता था।
लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। आरोप है कि तत्कालीन थानेदार जैनेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने हरिलाल यादव के साथ बेरहमी से मारपीट की। प्रताड़ना इतनी अधिक थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थिति यहीं नहीं रुकी। चश्मदीदों और साक्ष्यों के अनुसार, दरोगा ने थानेदार के उकसावे पर निहत्थे युवक को गोली मार दी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित कृत्य था, जिसका उद्देश्य हिरासत में हुई मौत को छिपाना और मामला रफा-दफा करना था।
साजिश और सच को दबाने की कोशिश
घटना के बाद पुलिस ने इसे अलग रंग देने का प्रयास किया। कभी इसे मुठभेड़ बताया गया, तो कभी अन्य परिस्थितियों का हवाला दिया गया। पुलिस विभाग की यह कोशिश थी कि मामला वहीं दब जाए और किसी को जवाबदेह न ठहराया जाए।
लेकिन पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी। हरिलाल यादव के परिजनों ने सामाजिक संगठनों और वकीलों की मदद से कानूनी लड़ाई शुरू की। गवाह सामने आए, मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में दर्ज तथ्यों ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी। धीरे-धीरे सच सामने आने लगा और मामला अदालत तक पहुंचा।
21 वर्षों की लंबी कानूनी यात्रा
यह मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं का एक उदाहरण है। तारीख पर तारीख, गवाहों के बयान, दस्तावेजों की जांच और कानूनी बहसों के बीच यह मामला वर्षों तक चलता रहा।
इस दौरान कई उतार-चढ़ाव आए। मुख्य आरोपी दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे एक आरोपी कानून की पकड़ से बाहर हो गया। लेकिन अदालत ने यह माना कि केवल एक आरोपी की मौत से पूरा मामला समाप्त नहीं हो जाता।
रिटायर्ड इंस्पेक्टर जैनेंद्र कुमार सिंह, जो घटना के समय थानेदार थे, पर मुकदमा चलता रहा। आखिरकार अदालत ने उन्हें हत्या की साजिश और हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत का फैसला: कानून का कठोर संदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-1) ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की हत्या “कानून के शासन” पर सीधा हमला है। यह केवल एक व्यक्ति के जीवन का हनन नहीं, बल्कि पूरे समाज के विश्वास को तोड़ने जैसा है।
अदालत ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर जैनेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया। साथ ही यह भी कहा गया कि जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़ित परिवार को दिया जा सकता है।
फैसले का व्यापक महत्व
1. जवाबदेही की स्थापना
यह फैसला स्पष्ट करता है कि सेवानिवृत्ति किसी को उसके अपराधों से मुक्त नहीं करती। यदि किसी ने वर्दी पहनकर अपराध किया है, तो उसे कानून के अनुसार दंड भुगतना ही होगा।
2. मानवाधिकारों की सुरक्षा
कस्टोडियल डेथ के मामलों में सजा की दर बहुत कम है। यह निर्णय एक मिसाल है कि यदि साक्ष्य मजबूत हों और पीड़ित पक्ष डटा रहे, तो न्याय मिल सकता है।
3. पुलिस तंत्र के लिए चेतावनी
यह फैसला पुलिस बल को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। वर्दी का अर्थ जनता की रक्षा करना है, न कि भय का प्रतीक बनना।
4. पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना
हालांकि कोई भी सजा उनके बेटे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन यह फैसला उनके संघर्ष को सम्मान देता है और बताता है कि उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई।
समाज और लोकतंत्र पर प्रभाव
लोकतंत्र की मजबूती इस बात से आंकी जाती है कि वहां कानून कितना निष्पक्ष है। जब कानून अपने ही रक्षकों को सजा देता है, तो यह लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण होता है।
यह फैसला आम नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। यदि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो देर-सबेर न्याय मिलेगा।
न्याय में देरी बनाम न्याय की जीत
अक्सर कहा जाता है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है।” यह कथन काफी हद तक सही है, लेकिन यह फैसला यह भी दिखाता है कि न्याय चाहे देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उसका महत्व कम नहीं होता।
21 वर्षों बाद आया यह फैसला एक कड़वा सच भी उजागर करता है—हमारी व्यवस्था को तेज और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी साबित करता है कि व्यवस्था पूरी तरह विफल नहीं है।
निष्कर्ष: कानून का राज कायम रहेगा
आजमगढ़ की अदालत का यह फैसला केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं है, बल्कि यह उस सोच की हार है जो वर्दी को अपराध का लाइसेंस समझती है। यह उन सभी अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो सत्ता और पद के नशे में कानून को ताक पर रखते हैं।
यह निर्णय बताता है कि समय कितना भी बीत जाए, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। हरिलाल यादव के परिवार की तरह जो लोग वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए यह फैसला एक उम्मीद है—कि सच को दबाया नहीं जा सकता और न्याय को रोका नहीं जा सकता।