भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 7: एक बार स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रभाव

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 7: एक बार स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रभाव — अर्थ, सिद्धांत, न्यायिक महत्व और IPC से तुलना

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ने 2023 में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा जब भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई। इस परिवर्तन को अक्सर बड़े अपराधों, नई धाराओं या तकनीकी अपराधों के संदर्भ में देखा जाता है, परंतु किसी भी संहिता की वास्तविक शक्ति उसकी परिभाषात्मक और व्याख्यात्मक धाराओं में छिपी होती है।

इन्हीं में से एक है — धारा 7 BNS, जो सिद्धांत देती है:

“एक बार किसी अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर दिया जाए, तो वह अर्थ पूरी संहिता में समान रूप से लागू होगा।”

यह धारा कानून की भाषा को एकरूप, स्थिर और तकनीकी रूप से विश्वसनीय बनाती है।

1. धारा 7 का मूल सिद्धांत (Core Principle)

धारा 7 का आधार अंग्रेज़ी विधिक सिद्धांत पर है —
“Sense of expression once explained.”

इसका आशय है:

यदि BNS के किसी भाग में किसी शब्द, वाक्यांश या अभिव्यक्ति की परिभाषा दी गई है,
तो उस शब्द का वही अर्थ पूरी संहिता में माना जाएगा,
जब तक कि संदर्भ कुछ अलग संकेत न दे।

अर्थात् कानून एक शब्द के लिए दो अर्थ स्वीकार नहीं करता।

यह सिद्धांत आपराधिक कानून में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ शब्दों की गलत व्याख्या से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अधिकार प्रभावित होते हैं।

2. धारा 7 क्यों आवश्यक है? (Need and Legislative Logic)

कानून की भाषा सामान्य भाषा से अलग होती है। रोजमर्रा की बोलचाल में एक शब्द का अर्थ संदर्भ से बदल सकता है, परंतु कानून में ऐसा नहीं हो सकता। धारा 7 निम्न कारणों से आवश्यक है:

(i) एकरूपता (Uniformity)

पूरी संहिता में शब्दों का एक ही अर्थ रहे — इससे न्यायिक निर्णयों में स्थिरता आती है।

(ii) भ्रम की रोकथाम (Avoidance of Ambiguity)

यदि “लोक सेवक” का अलग-अलग अर्थ निकाला जाने लगे, तो आपराधिक मुकदमों में अराजकता फैल जाएगी।

(iii) तकनीकी सटीकता (Technical Precision)

कानून अनुमान या भावनाओं पर नहीं, बल्कि परिभाषित शब्दों पर चलता है।

(iv) विधायी संक्षिप्तता (Legislative Economy)

हर धारा में परिभाषा दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती — इससे संहिता अनावश्यक रूप से भारी नहीं होती।

3. IPC की धारा 7 और BNS की धारा 7 — निरंतरता का सिद्धांत

BNS ने IPC की कई व्याख्यात्मक धाराओं को लगभग यथावत रखा है। IPC की धारा 7 भी यही कहती थी कि एक बार स्पष्ट अभिव्यक्ति का अर्थ पूरे अधिनियम में समान रहेगा।

पहलू	IPC, 1860	BNS, 2023
धारा संख्या	7	7
सिद्धांत	Once explained expression	Same principle
उद्देश्य	विधिक एकरूपता	आधुनिक संदर्भ में वही स्थिरता
प्रकृति	व्याख्यात्मक	व्याख्यात्मक

यह दिखाता है कि व्याख्या के मूल सिद्धांत समय से परे होते हैं।

4. धारा 7 कैसे कार्य करती है? (Practical Operation)

उदाहरण 1: “पुरुष” और “स्त्री”

यदि BNS के परिभाषा खंड में इनकी विधिक परिभाषा दी गई है, तो:

यौन अपराध,
वैवाहिक अपराध,
लिंग-आधारित अपराध
सभी धाराओं में वही परिभाषा लागू होगी।

उदाहरण 2: “लोक सेवक”

यदि एक धारा में इसकी विस्तृत परिभाषा है, तो:

रिश्वत,
कर्तव्य की उपेक्षा,
पद का दुरुपयोग
संबंधी सभी अपराधों में वही अर्थ लिया जाएगा।

उदाहरण 3: “संपत्ति” (Property)

चोरी, आपराधिक विश्वासभंग, धोखाधड़ी—हर जगह “संपत्ति” का वही कानूनी अर्थ लागू होगा।

5. विधिक व्याख्या (Statutory Interpretation) में धारा 7 की भूमिका

न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या करते समय यह धारा एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है।

जब भी किसी मुकदमे में यह प्रश्न उठता है कि किसी शब्द का अर्थ क्या है, तो न्यायालय:

परिभाषा खंड देखते हैं
धारा 7 के सिद्धांत को लागू करते हैं
पूरे अधिनियम में उसी अर्थ को मानते हैं

इससे मुकदमों में शब्दार्थ विवाद कम हो जाते हैं।

6. आरोपी और पीड़ित के अधिकारों पर प्रभाव

धारा 7 निष्पक्षता (Fairness) को बढ़ाती है:

आरोपी यह नहीं कह सकता कि किसी अन्य धारा में शब्द का अलग अर्थ है।
पीड़ित यह भरोसा कर सकता है कि कानून का अर्थ स्थिर रहेगा।
अभियोजन और बचाव — दोनों के लिए नियम समान।

यह Rule of Law को मजबूत करती है।

7. लूपहोल्स (Loopholes) रोकने में भूमिका

कई बार बचाव पक्ष तकनीकी व्याख्या का सहारा लेकर अपराध से बचने की कोशिश करता है।
धारा 7 इस प्रकार के तर्कों को सीमित करती है:

“शब्द का वही अर्थ होगा जो पहले दिया गया है।”

इससे आपराधिक कानून में अनुचित तकनीकी बचाव कम हो जाते हैं।

8. प्रशासन और पुलिस कार्यवाही पर प्रभाव

जांच एजेंसियाँ FIR, चार्जशीट और आरोप तय करते समय परिभाषाओं पर निर्भर करती हैं।
यदि शब्दों के अर्थ बदलते रहें, तो:

गलत धाराएँ लग सकती हैं
मुकदमे कमजोर पड़ सकते हैं

धारा 7 प्रशासनिक स्तर पर भी कानूनी स्थिरता देती है।

9. “जब तक संदर्भ अन्यथा न हो” — अपवाद

धारा 7 पूर्णतः कठोर नहीं है। यदि किसी धारा का संदर्भ स्पष्ट रूप से अलग अर्थ चाहता है, तो न्यायालय संदर्भ को प्राथमिकता दे सकते हैं।
परंतु यह अपवाद सीमित है — सामान्य नियम वही है: एक शब्द, एक अर्थ।

10. विधिक भाषा बनाम सामान्य भाषा

सामान्य जीवन में “धोखा” और “धोखाधड़ी” एक जैसे लग सकते हैं।
कानून में:

धोखाधड़ी = विशिष्ट तत्वों वाला अपराध
धोखा = सामान्य शब्द

धारा 7 सुनिश्चित करती है कि कानून भावनात्मक अर्थ नहीं, बल्कि तकनीकी अर्थ अपनाए।

11. न्यायिक स्थिरता और नज़ीर (Precedent)

जब शब्दों का अर्थ स्थिर होता है, तो न्यायालयों के फैसले भी स्थिर होते हैं।
इससे:

अपीलीय न्यायालयों में कम भ्रम
निचली अदालतों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन
एकरूप न्यायिक दृष्टिकोण

12. निष्कर्ष: धारा 7 — पूरी संहिता की रीढ़

धारा 7 देखने में छोटी है, पर इसका प्रभाव पूरी BNS में व्याप्त है।
यह:

शब्दों को स्थिर अर्थ देती है
न्यायिक विवाद कम करती है
कानून को तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है
नागरिकों के लिए कानूनी निश्चितता लाती है

“एक शब्द, एक विधिक अर्थ” — यही धारा 7 का सार है।