प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक सुरक्षा: ‘म्यूटेशन’ करने वाला अधिकारी भी है ‘न्यायाधीश’ — अर्धन्यायिक कार्यों पर पटना हाईकोर्ट की बड़ी स्पष्टता

प्रस्तावना: हर सरकारी आदेश ‘प्रशासनिक’ नहीं होता

भारतीय शासन व्यवस्था में यह एक आम गलतफहमी है कि सरकारी अधिकारी जो भी आदेश देते हैं, वे केवल प्रशासनिक (Administrative) प्रकृति के होते हैं। परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। कई ऐसे कार्य हैं जिनमें अधिकारी केवल आदेश जारी नहीं करता, बल्कि विवाद सुनता है, पक्षकारों को अवसर देता है, साक्ष्य देखता है और कानून की व्याख्या करके निर्णय देता है। ऐसे कार्यों को अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) कहा जाता है।

दाखिल-खारिज (Mutation) की कार्यवाही इसी श्रेणी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जमीन का स्वामित्व, कब्जा, उत्तराधिकार, बिक्री—इन सबके विवाद का प्रभाव इसी प्रक्रिया से जुड़ता है। इसलिए यह मात्र एक “क्लर्कीय प्रविष्टि” नहीं, बल्कि अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय होता है।

हाल में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत सुरक्षा के अधिकारी हैं। यह फैसला प्रशासनिक अधिकारियों की स्वतंत्रता, न्यायिक निष्पक्षता और कानून के शासन (Rule of Law) तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

म्यूटेशन: केवल रिकॉर्ड एंट्री नहीं, बल्कि अधिकारों का निर्धारण

कई लोग सोचते हैं कि म्यूटेशन सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया है। परंतु व्यवहारिक स्तर पर:

पक्षकार आपत्ति दाखिल करते हैं
नोटिस जारी होता है
दस्तावेजों की जांच होती है
सुनवाई होती है
विवादित तथ्यों का आकलन होता है
अंत में आदेश पारित होता है

यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक प्रकृति की है। अधिकारी केवल सरकारी प्रतिनिधि नहीं, बल्कि विवाद का निर्णायक (Adjudicator) बन जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि: गलत निर्णय या अपराध?

विवाद तब शुरू हुआ जब एक अंचल अधिकारी (CO) द्वारा पारित म्यूटेशन आदेश से असंतुष्ट पक्ष ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी। आरोपों को “भ्रष्टाचार” और “आपराधिक साजिश” का रूप दिया गया।

यह भारतीय न्याय व्यवस्था में बढ़ती एक प्रवृत्ति को दर्शाता है—
हारने वाला पक्ष, अपील या रिवीजन की जगह सीधे आपराधिक मुकदमे का रास्ता अपनाता है।

याचिकाकर्ता अधिकारी ने कहा:

“मैंने अपने अधिकार क्षेत्र में, कानून के अनुसार, सुनवाई कर निर्णय दिया। यदि आदेश गलत है तो अपीलीय मंच उपलब्ध है, पर मुझे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।”

हाईकोर्ट का मूल सिद्धांत: ‘गलत निर्णय’ ≠ ‘आपराधिक कृत्य’

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा:

यदि अधिकारी ने कानून के दायरे में कार्य किया है
सुनवाई की है
रिकॉर्ड पर आधारित निर्णय दिया है
व्यक्तिगत दुर्भावना (Malice) सिद्ध नहीं है

तो केवल इसलिए कि आदेश किसी पक्ष के विरुद्ध गया, उसे अपराध नहीं कहा जा सकता।

यह सिद्धांत न्यायपालिका में पहले से स्थापित है—
न्यायिक गलती (Judicial Error) और आपराधिक मंशा (Criminal Intent) अलग चीजें हैं।

न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की गहराई

धारा 2 — ‘न्यायाधीश’ की व्यापक परिभाषा

इस अधिनियम में न्यायाधीश की परिभाषा केवल कोर्ट में बैठने वाले जज तक सीमित नहीं है। इसमें वह हर व्यक्ति शामिल है जो:

कानून द्वारा अधिकृत हो
किसी विवाद में अंतिम या निर्णायक आदेश दे सके
न्यायिक कार्य का निर्वहन करे

इस व्याख्या से राजस्व अधिकारी, किराया नियंत्रण अधिकारी, प्राधिकरण प्रमुख, ट्रिब्यूनल सदस्य आदि भी आ सकते हैं।

धारा 3 — मुकदमों से सुरक्षा

यह धारा कहती है कि:

किसी न्यायिक कार्य के दौरान किए गए कार्य या पारित आदेश के लिए, न्यायाधीश के विरुद्ध कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

यानी यदि कार्य बोना फाइड (सद्भावना में) किया गया है, तो संरक्षण मिलेगा।

मालिस (Malice) की कसौटी

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संरक्षण “पूर्ण छूट” नहीं है।

यदि साबित हो कि:

अधिकारी ने रिश्वत ली
जानबूझकर कानून की अवहेलना की
निजी दुश्मनी में आदेश दिया

तो मामला अलग होगा। पर केवल असहमति या कानूनी त्रुटि के आधार पर एफआईआर नहीं बनती।

अभियोजन मंजूरी पर कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने न केवल एफआईआर बल्कि अभियोजन की मंजूरी भी रद्द कर दी।
कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को यह देखना चाहिए:

क्या कार्य न्यायिक प्रकृति का था?
क्या निर्णय अधिकार क्षेत्र के भीतर था?
क्या दुर्भावना का कोई स्पष्ट प्रमाण है?

यदि ये बातें नहीं देखी गईं, तो मंजूरी यांत्रिक (Mechanical) मानी जाएगी।

प्रशासनिक बनाम अर्धन्यायिक कार्य — स्पष्ट अंतर

आधार	प्रशासनिक	अर्धन्यायिक
प्रकृति	नीति/कार्यान्वयन	विवाद का निपटारा
प्रक्रिया	फाइल आधारित	सुनवाई, साक्ष्य
विवेक	व्यापक	कानून से बंधा
उदाहरण	सड़क निर्माण आदेश	म्यूटेशन, लाइसेंस रद्दीकरण
सुरक्षा	सीमित	न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम

न्यायिक स्वतंत्रता का प्रशासनिक विस्तार

यह फैसला एक बड़े सिद्धांत को पुष्ट करता है:

न्याय केवल अदालत में नहीं, जहाँ भी विवाद कानून से तय होता है, वहाँ न्यायिक चरित्र मौजूद है।

यदि अधिकारी को हर आदेश के बाद जेल का भय रहेगा, तो वह निष्पक्ष निर्णय लेने की बजाय “सुरक्षित निर्णय” देगा—जो न्याय के खिलाफ है।

व्यवहारिक प्रभाव: वकालत के क्षेत्र में उपयोगिता

राजस्व विवाद, भूमि उत्तराधिकार, सीमांकन, दाखिल-खारिज—इन मामलों की भरमार उत्तर भारत के जिलों में है। ऐसे मामलों में:

सीधे एफआईआर दर्ज कराने से पहले
यह जांचना आवश्यक होगा कि आदेश अर्धन्यायिक था या नहीं
अपील/रिवीजन उचित मंच है या आपराधिक मुकदमा?

यह फैसला “मुकदमेबाजी की दिशा” तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नागरिकों के लिए संदेश

यदि कोई राजस्व अधिकारी गलत आदेश देता है:

✔ अपील करें
✔ रिवीजन दाखिल करें
✔ सिविल कोर्ट जाएं (जहाँ लागू हो)

❌ सीधे आपराधिक मामला दर्ज कराना अंतिम उपाय होना चाहिए, वह भी ठोस प्रमाण पर।

कानून का संतुलन: जवाबदेही बनाम संरक्षण

लोकतंत्र में दो अतियों से बचना जरूरी है:

अधिकारी निरंकुश हो जाए
अधिकारी निर्णय लेने से डरने लगे

यह फैसला इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

निष्कर्ष: न्यायिक सोच का प्रशासनिक क्षेत्र में विस्तार

पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि:

म्यूटेशन आदेश देना “सरकारी कागजी काम” नहीं
यह एक न्यायिक दायित्व है
ऐसे अधिकारी को वही संरक्षण मिलेगा जो न्यायाधीश को मिलता है

यह निर्णय प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देता है और मुकदमेबाजी की संस्कृति को अनुशासित करता है।

एडवोकेट डायरी – प्रमुख बिंदु

अर्धन्यायिक कार्य = न्यायिक कार्य (संरक्षण हेतु)
न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 धारा 3 — मुख्य ढाल
दुर्भावना सिद्ध हुए बिना आपराधिक मामला टिकाऊ नहीं
उपाय: उच्च न्यायालय में अंतर्निहित शक्तियाँ (BNSS 528)