सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: धारा 29A के तहत मध्यस्थता (Arbitration) की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार किसे?

केवल मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र वाली सिविल अदालतें ही बढ़ा सकती हैं मध्यस्थता की समय-सीमा — नियुक्ति करने वाली अदालत को कोई सतत नियंत्रण नहीं

प्रस्तावना

भारतीय मध्यस्थता कानून (Indian Arbitration Law) का मूल उद्देश्य विवादों का त्वरित, प्रभावी और न्यायसंगत निपटारा सुनिश्चित करना है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) में समय-सीमा (time-bound arbitration) की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि विवाद वर्षों तक लंबित न रहें।

इसी संदर्भ में धारा 29A (Section 29A) को अधिनियम में जोड़ा गया, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) को निर्धारित समय-सीमा में अपना निर्णय (award) देने के लिए बाध्य करती है। परंतु वर्षों से एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बना हुआ था—

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार किस न्यायालय को है?
क्या वही अदालत जो मध्यस्थ नियुक्त करती है (Section 11 Court), या केवल मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र वाली सिविल अदालत (Civil Court of Original Jurisdiction)?

इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट, निर्णायक और बाध्यकारी (authoritative) व्याख्या करते हुए यह स्थापित कर दिया है कि—

धारा 29A के अंतर्गत समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय (Civil Court of Original Jurisdiction) को है।
जिस अदालत ने मध्यस्थ नियुक्त किया है, उसे इस मामले में कोई सतत नियंत्रण (continuing supervisory jurisdiction) प्राप्त नहीं है।

यह निर्णय न केवल मध्यस्थता कानून की संरचना को स्पष्ट करता है, बल्कि भारतीय न्यायशास्त्र में न्यायिक सीमाओं (jurisdictional boundaries) और संस्थागत भूमिका-विभाजन (institutional role clarity) को भी सुदृढ़ करता है।

धारा 29A का विधिक ढांचा (Statutory Framework of Section 29A)

धारा 29A को Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 द्वारा अधिनियम में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था—

अनावश्यक देरी पर रोक
समयबद्ध न्याय
निवेशकों और व्यापारिक संस्थाओं का विश्वास बढ़ाना
arbitration-friendly legal ecosystem बनाना

धारा 29A की मुख्य विशेषताएँ:

12 महीने की मूल समय-सीमा
- Pleadings पूर्ण होने की तारीख से 12 माह के भीतर award दिया जाना चाहिए।
6 महीने का आपसी विस्तार (Consent Extension)
- पक्षकारों की सहमति से 6 माह का अतिरिक्त समय।
न्यायालय द्वारा विस्तार (Court Extension)
- 18 माह के बाद केवल न्यायालय ही समय-सीमा बढ़ा सकता है।
दंडात्मक शक्ति (Penal Powers)
- न्यायालय arbitrator की फीस घटा सकता है
- arbitrator को हटा सकता है
- नया arbitrator नियुक्त कर सकता है

मुख्य विवाद का प्रश्न (Core Legal Issue)

कानूनी प्रश्न यह नहीं था कि समय-सीमा बढ़ सकती है या नहीं, बल्कि यह था कि—

“Which court” has the jurisdiction to extend time under Section 29A?

संभावित व्याख्याएँ:

Section 11 Court Theory
- जिसने arbitrator नियुक्त किया, वही अदालत समय बढ़ाए।
Civil Court Jurisdiction Theory
- केवल मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र वाली अदालत ही समय बढ़ा सकती है।

यह द्वंद्व न्यायालयों में असंगत निर्णयों (conflicting judgments) को जन्म दे रहा था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

नियुक्ति (appointment) और नियंत्रण (supervision) अलग-अलग विधिक कार्य हैं।

न्यायालय के प्रमुख तर्क:

1. नियुक्ति ≠ पर्यवेक्षण (Appointment is not Supervision)

Section 11 के अंतर्गत अदालत की भूमिका केवल arbitrator की नियुक्ति तक सीमित है।
इससे कोई सतत अधिकार क्षेत्र (continuing jurisdiction) उत्पन्न नहीं होता।

2. धारा 29A का पाठ्यात्मक विश्लेषण (Textual Interpretation)

धारा 29A में “Court” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ अधिनियम की धारा 2(1)(e) के अनुसार होता है:

“Principal Civil Court of Original Jurisdiction”

अर्थात:

जिला न्यायालय
उच्च न्यायालय (जहाँ मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र हो)

3. संरचनात्मक व्याख्या (Structural Interpretation)

यदि नियुक्ति अदालत को समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार दिया जाए, तो:

न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
मध्यस्थता की स्वतंत्रता (arbitral autonomy) समाप्त होगी
न्यायिक केंद्रीकरण (judicial concentration) होगा
forum shopping को बढ़ावा मिलेगा

4. मध्यस्थता का मूल सिद्धांत (Core Arbitration Philosophy)

मध्यस्थता का आधार है—

न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप (Minimal Judicial Intervention)
प्रक्रिया की स्वतंत्रता (Procedural Autonomy)
त्वरित विवाद समाधान (Speedy Resolution)

Section 29A की व्याख्या भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप की जानी चाहिए।

न्यायिक निष्कर्ष (Judicial Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

✔ Section 29A के अंतर्गत केवल मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र वाली सिविल अदालत को समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार है।
✔ Section 11 के अंतर्गत arbitrator नियुक्त करने वाली अदालत का इस प्रक्रिया में कोई सतत नियंत्रण नहीं है।
✔ मध्यस्थता प्रक्रिया न्यायिक नियंत्रण से स्वतंत्र रहनी चाहिए।
✔ Arbitration एक स्वतंत्र विवाद समाधान तंत्र है, न कि न्यायालय की विस्तारित शाखा।

व्यावहारिक प्रभाव (Practical Implications)

1. क्षेत्राधिकार की स्पष्टता (Jurisdictional Clarity)

अब भ्रम समाप्त — कौन सी अदालत सक्षम है, यह स्पष्ट।

2. Forum Shopping पर रोक

पक्षकार अब मनपसंद अदालत चुनने का प्रयास नहीं कर पाएँगे।

3. प्रक्रिया की गति (Procedural Efficiency)

स्पष्ट प्रक्रिया से देरी कम होगी।

4. मध्यस्थता की स्वायत्तता (Arbitral Autonomy)

arbitration की स्वतंत्र पहचान बनी रहेगी।

कॉरपोरेट और वाणिज्यिक प्रभाव (Commercial Impact)

निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा
contract enforcement मजबूत होगा
भारत की Ease of Doing Business रैंकिंग पर सकारात्मक प्रभाव
institutional arbitration को बढ़ावा
international arbitration standards के अनुरूप ढांचा

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Constitutional Dimension)

यह निर्णय केवल statutory interpretation नहीं है, बल्कि यह:

Rule of Law
Judicial Discipline
Separation of Powers
Institutional Integrity

जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को भी सुदृढ़ करता है।

सैद्धांतिक महत्व (Jurisprudential Significance)

यह निर्णय स्थापित करता है कि—

“Judicial power must operate within defined boundaries.”

न्यायालयों की भूमिका सहायक (facilitative) है, नियंत्रक (controlling) नहीं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय मध्यस्थता कानून के विकास में एक मील का पत्थर (landmark milestone) है।

यह स्पष्ट करता है कि—

नियुक्ति और नियंत्रण अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं
arbitration न्यायालय-केन्द्रित प्रणाली नहीं है
मध्यस्थता एक स्वतंत्र न्यायिक तंत्र है
समयबद्ध न्याय केवल कानून से नहीं, संस्थागत स्पष्टता से संभव है

अंतिम शब्दों में—

यह निर्णय भारतीय arbitration jurisprudence को अनिश्चितता से स्पष्टता,
भ्रम से व्यवस्था,
अव्यवस्था से अनुशासन,
और विलंब से गति की ओर ले जाता है।

यह केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि भारतीय विवाद समाधान प्रणाली की संस्थागत परिपक्वता (institutional maturity) का प्रमाण है।