मानवाधिकार कानून (Human Rights Law) 100 short question

36. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(Main Objective of Rights of Persons with Disabilities)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांगता किसी व्यक्ति की मानव गरिमा, समानता और अवसरों को सीमित न करे। आधुनिक मानवाधिकार दृष्टिकोण विकलांगता को किसी व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक, भौतिक और विधिक बाधाओं के परिणाम के रूप में देखता है। इसी विचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ने सुदृढ़ किया है।

CRPD का केंद्रीय लक्ष्य अधिकार-आधारित (rights-based) समावेशन है। इसका अर्थ है कि विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण या दया का विषय नहीं, बल्कि समान अधिकार-धारी नागरिक के रूप में मान्यता दी जाए। इस उद्देश्य के अंतर्गत गैर-भेदभाव, समान अवसर, सुलभता (accessibility), स्वतंत्र जीवन और समाज में पूर्ण सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है।

एक प्रमुख उद्देश्य सुलभता सुनिश्चित करना है—भवनों, परिवहन, सूचना-प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच। बिना सुलभता के समानता केवल औपचारिक रह जाती है। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्र जीवन और समुदाय में शामिल होना है, जिससे संस्थागत निर्भरता कम हो और व्यक्ति अपनी पसंद से जीवन जी सके।

शिक्षा और रोजगार में समान अवसर CRPD का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। समावेशी शिक्षा (inclusive education) और उचित समायोजन (reasonable accommodation) के बिना विकलांग व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं। स्वास्थ्य, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार भी इसी व्यापक उद्देश्य का हिस्सा हैं।

अंततः, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उद्देश्य संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता को वास्तविक बनाना है—ताकि “कोई भी पीछे न छूटे।”

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37. शरणार्थियों के अधिकार किस संधि से संरक्षित हैं?

(Which Convention Protects the Rights of Refugees?)

शरणार्थियों के अधिकारों का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संरक्षण Convention Relating to the Status of Refugees (1951) और इसके 1967 प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। यह ढाँचा उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो उत्पीड़न, युद्ध या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण अपने देश से बाहर जाने को विवश होते हैं।

1951 कन्वेंशन शरणार्थी की परिभाषा देता है और non-refoulement (वापसी निषेध) के सिद्धांत को स्थापित करता है—अर्थात किसी शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसे उत्पीड़न का वास्तविक जोखिम हो। यह सिद्धांत शरणार्थी संरक्षण की आधारशिला है और परंपरागत अंतरराष्ट्रीय कानून का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है।

कन्वेंशन शरणार्थियों को जीवन, सुरक्षा, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय तक पहुँच और सार्वजनिक राहत जैसे अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, यह राज्यों के वैध हितों को संतुलित करते हुए पहचान-दस्तावेज़, यात्रा-दस्तावेज़ और प्रशासनिक निष्पक्षता पर बल देता है।

1967 प्रोटोकॉल ने 1951 कन्वेंशन की भौगोलिक और समयगत सीमाएँ हटाकर इसे सार्वभौमिक बनाया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय साधन—जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में—संरक्षण को और विस्तृत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) निगरानी और सहायता का कार्य करती है।

निष्कर्षतः, शरणार्थी अधिकारों का संरक्षण मानव गरिमा, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का अनिवार्य अंग है।

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38. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मानवाधिकारों में क्या योगदान है?

(Contribution of the International Labour Organization to Human Rights)

International Labour Organization (ILO) मानवाधिकारों के श्रम-आयाम का प्रमुख वैश्विक संरक्षक है। 1919 में स्थापित ILO का मूल दर्शन यह है कि स्थायी शांति सामाजिक न्याय पर आधारित होती है। इस दृष्टि से श्रमिक अधिकारों को मानवाधिकारों का अभिन्न भाग माना गया।

ILO का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक (Conventions और Recommendations) हैं, जो कार्यस्थल पर गरिमा, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विशेष रूप से कोर लेबर स्टैंडर्ड्स—जैसे बलात श्रम का निषेध, बाल श्रम का उन्मूलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भेदभाव-निषेध—मानवाधिकारों के केंद्र में हैं।

ILO की त्रिपक्षीय संरचना (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) इसकी विशिष्टता है, जो सामाजिक संवाद और सहमति-निर्माण को बढ़ावा देती है। निगरानी तंत्र—रिपोर्टिंग, विशेषज्ञ समितियाँ और शिकायत प्रक्रियाएँ—राज्यों को जवाबदेह बनाती हैं।

ILO ने Decent Work की अवधारणा विकसित कर कार्य, आय, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों के समेकित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। वैश्वीकरण, अनौपचारिक क्षेत्र और डिजिटल श्रम के संदर्भ में ILO का योगदान निरंतर प्रासंगिक बना हुआ है।

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39. श्रमिक अधिकार मानवाधिकार क्यों हैं?

(Why Are Labour Rights Human Rights?)

श्रमिक अधिकार मानवाधिकार इसलिए हैं क्योंकि कार्यस्थल व्यक्ति की जीविका, गरिमा और सामाजिक पहचान का केंद्र होता है। बिना सुरक्षित, निष्पक्ष और सम्मानजनक श्रम-स्थितियों के जीवन का अधिकार अर्थहीन हो जाता है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय कानून श्रमिक अधिकारों को मानवाधिकार ढाँचे में समाहित करता है।

श्रमिक अधिकार—जैसे न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, संगठन की स्वतंत्रता, भेदभाव-निषेध और सामाजिक सुरक्षा—सीधे मानव गरिमा से जुड़े हैं। बलात श्रम और बाल श्रम का निषेध पूर्ण मानवाधिकार मानक है, जिन पर किसी भी परिस्थिति में समझौता स्वीकार्य नहीं।

आर्थिक असमानता और शोषण लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। इसलिए श्रमिक अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करता है। ILO और मानवाधिकार संधियाँ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि बाज़ार शक्तियाँ मानव गरिमा पर हावी न हों।

निष्कर्षतः, श्रमिक अधिकारों को मानवाधिकार मानना यह स्वीकार करना है कि सम्मानजनक काम मानव विकास और स्वतंत्रता का आधार है।

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40. अल्पसंख्यक अधिकारों का क्या महत्व है?

(Importance of Minority Rights)

अल्पसंख्यक अधिकारों का महत्व समानता, बहुलता और सामाजिक समरसता की रक्षा में निहित है। अल्पसंख्यक—धार्मिक, भाषाई, जातीय या सांस्कृतिक—अक्सर संरचनात्मक भेदभाव और बहिष्करण का सामना करते हैं। मानवाधिकार कानून इन समुदायों को पहचान, संरक्षण और सहभागिता का आश्वासन देता है।

अल्पसंख्यक अधिकारों में संस्कृति, भाषा, धर्म का संरक्षण, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर शामिल हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य पृथकता नहीं, बल्कि समावेशी एकीकरण है—जहाँ विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो।

इतिहास दर्शाता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों की उपेक्षा से सामाजिक तनाव, हिंसा और अस्थिरता बढ़ती है। इसके विपरीत, अधिकार-आधारित संरक्षण शांति, संवाद और विश्वास को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय मानक राज्यों पर यह दायित्व डालते हैं कि वे भेदभाव-निषेध के साथ सकारात्मक उपाय भी अपनाएँ।

निष्कर्षतः, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक शासन, मानव गरिमा और बहुलतावादी समाज की आधारशिला है।

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41. भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का आधार क्या है?

(Basis of Human Rights in the Indian Constitution)

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का आधार उसकी दार्शनिक सोच, उद्देशिका (Preamble), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व और न्यायिक व्याख्या में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आदर्शों को ध्यान में रखते हुए मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को संविधान की आत्मा बनाया।

संविधान की उद्देशिका मानवाधिकारों का वैचारिक आधार प्रदान करती है। इसमें “न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। ये चारों मूल्य मानवाधिकारों के मूल स्तंभ माने जाते हैं। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—तीनों रूपों में; स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना में; समानता दर्जा और अवसर में; तथा बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है।

भाग III (मौलिक अधिकार) मानवाधिकारों का सबसे प्रत्यक्ष संवैधानिक रूप है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रताओं का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार—ये सभी मानवाधिकारों के ही संवैधानिक रूपांतरण हैं। इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, जिससे मानवाधिकारों को वास्तविक सुरक्षा मिलती है।

भाग IV (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) मानवाधिकारों के सामाजिक-आर्थिक आयाम का आधार हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये राज्य पर यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व डालते हैं कि वह सामाजिक न्याय, समान अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करे। आधुनिक न्यायिक व्याख्याओं में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय नीति-निर्देशक तत्वों का सहारा लिया जाता है।

भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसकी गतिशील व्याख्या है। न्यायपालिका ने मानवाधिकारों को समय और परिस्थितियों के अनुसार विस्तारित किया है—विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत।

निष्कर्षतः, भारतीय संविधान मानवाधिकारों को केवल अधिकारों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र मानव-गरिमा आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है, जहाँ राज्य और व्यक्ति दोनों की भूमिका निर्धारित है।

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42. मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों में क्या संबंध है?

(Relationship between Fundamental Rights and Human Rights)

मौलिक अधिकार और मानवाधिकार एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वास्तव में, मौलिक अधिकारों को मानवाधिकारों का संवैधानिक रूप कहा जा सकता है। मानवाधिकार सार्वभौमिक अवधारणा है, जबकि मौलिक अधिकार उनका राष्ट्रीय विधिक अनुवाद हैं।

मानवाधिकार व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं और इनका स्रोत नैतिकता, दर्शन तथा अंतरराष्ट्रीय कानून है। इसके विपरीत, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों (और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों) को प्रदान किए गए विधिक अधिकार हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे न्यायिक संरक्षण के साथ आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे संवैधानिक न्यायालयों की शरण ले सकता है। इससे मानवाधिकारों को प्रभावी संरक्षण मिलता है।

हालाँकि, सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन जैसे अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुए हैं। इस प्रकार, मानवाधिकारों का दायरा मौलिक अधिकारों से विस्तृत है।

मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जबकि मानवाधिकार सिद्धांततः अविच्छिन्न माने जाते हैं। फिर भी, आपातकाल जैसी स्थितियों में भी कुछ मौलिक अधिकारों को अविलंबनीय मानवाधिकार के रूप में संरक्षित रखा गया है।

निष्कर्ष:
मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की संवैधानिक अभिव्यक्ति हैं। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना है, और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

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43. अनुच्छेद 14 का मानवाधिकार महत्व क्या है?

(Human Rights Significance of Article 14)

अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक केन्द्रीय प्रावधान है, जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद मानवाधिकारों के मूल सिद्धांत—समानता और गैर-भेदभाव—का संवैधानिक प्रतिबिंब है।

कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति—चाहे वह राज्य का उच्च अधिकारी हो या साधारण नागरिक—कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत मनमानी और विशेषाधिकारों को समाप्त करता है।
कानून का समान संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए और भिन्न परिस्थितियों में युक्तियुक्त भेद किया जा सकता है।

मानवाधिकार दृष्टि से अनुच्छेद 14 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भेदभाव के विरुद्ध ढाल का कार्य करता है। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर मनमाना व्यवहार मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है।

न्यायपालिका ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए मनमानी के निषेध को इसका अभिन्न अंग माना है। इससे प्रशासनिक और विधायी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और तर्कसंगतता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष:
अनुच्छेद 14 मानवाधिकारों का संरचनात्मक आधार है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा संभव नहीं है।

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44. अनुच्छेद 19 किस प्रकार मानवाधिकारों से जुड़ा है?

(Article 19 and Human Rights)

अनुच्छेद 19 नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है—जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संगठन बनाने, आवागमन और पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएँ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में भी केंद्रीय स्थान रखती हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकारों का आधार है, क्योंकि इसके बिना लोकतांत्रिक संवाद, आलोचना और विचारों का आदान-प्रदान संभव नहीं। अनुच्छेद 19 इस स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।

यद्यपि इन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किंतु ऐसे प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा जैसे सीमित आधारों पर ही होने चाहिए। इससे स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बना रहता है।

मानवाधिकार दृष्टि से अनुच्छेद 19 व्यक्ति को राज्य की शक्ति के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साधन देता है। यह अधिकार नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक सहभागिता को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:
अनुच्छेद 19 मानवाधिकारों की जीवंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना मानव गरिमा और लोकतंत्र दोनों अधूरे हैं।

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45. अनुच्छेद 21 का विस्तृत अर्थ क्या है?

(Expanded Meaning of Article 21)

अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र का केन्द्रबिंदु है। प्रारंभ में इसे संकीर्ण अर्थ में समझा गया, किंतु समय के साथ न्यायपालिका ने इसे व्यापक मानवाधिकार स्रोत के रूप में विकसित किया।

अब जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजता, आजीविका, आश्रय और मानवीय व्यवहार जैसे अधिकार सम्मिलित किए गए हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शारीरिक स्वतंत्रता के साथ-साथ मानसिक, नैतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता भी शामिल है। किसी भी प्रकार की मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है।

अनुच्छेद 21 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लचीली और विकसित होती प्रकृति है। यह न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह समय की आवश्यकताओं के अनुसार नए मानवाधिकारों को मान्यता दे सके।

निष्कर्ष:
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का जीवंत स्रोत है, जिसने मानव गरिमा और स्वतंत्रता को विधिक संरक्षण की सर्वोच्च अवस्था प्रदान की है।

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46. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?

(Right to Life and Personal Liberty)

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के सबसे मौलिक और व्यापक अधिकारों में से एक है। यह अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है और मानव गरिमा की रक्षा का आधार बनता है।

जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इसमें न्यूनतम जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, भोजन, आवास और शिक्षा जैसे तत्व सम्मिलित हैं। यदि राज्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के जीवन को असुरक्षित या अमानवीय बनाती हैं, तो वह इस अधिकार का उल्लंघन करता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने शरीर, विचार और आचरण पर यथोचित नियंत्रण रख सके। इसमें आवागमन की स्वतंत्रता, निजता, पसंद का पेशा चुनने और मनमाने हस्तक्षेप से मुक्ति शामिल है। यह अधिकार व्यक्ति की स्वायत्तता (autonomy) को मान्यता देता है।

यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है; इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित किया जा सकता है। किंतु ऐसी प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। मनमाना कानून या अन्यायपूर्ण प्रक्रिया इस अधिकार का हनन मानी जाती है।

इस प्रकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय मानवाधिकार व्यवस्था की रीढ़ है, जो व्यक्ति को राज्य-केंद्रित शासन में भी मानवीय गरिमा के साथ जीने की गारंटी देता है।

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47. मानव गरिमा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है?

(Right to Human Dignity)

मानव गरिमा का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से एक ही अनुच्छेद में शब्दशः नहीं लिखा गया है, किंतु इसे मुख्यतः अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित माना गया है। न्यायपालिका ने निरंतर यह स्वीकार किया है कि गरिमा के बिना जीवन, जीवन नहीं कहलाता।

मानव गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य और समाज द्वारा सम्मान, मूल्य और समानता के साथ देखा जाए। किसी व्यक्ति को अपमानजनक व्यवहार, अमानवीय दंड, यातना या शोषण के अधीन करना उसकी गरिमा का हनन है।

अनुच्छेद 21 के साथ-साथ, समानता (अनुच्छेद 14), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23) और मौलिक स्वतंत्रताएँ भी गरिमा के संरक्षण में सहायक हैं। गरिमा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति केवल साधन नहीं, बल्कि अपने-आप में एक उद्देश्य है।

न्यायिक व्याख्याओं में गरिमा को शिक्षा, स्वास्थ्य, निजता, यौन स्वायत्तता और आजीविका से जोड़ा गया है। उदाहरणतः, स्वच्छता, कैदियों के अधिकार और कार्यस्थल की सुरक्षा—इन सभी को गरिमा के अधिकार से संबद्ध माना गया है।

इस प्रकार, मानव गरिमा का अधिकार भारतीय संविधान की अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी आत्मा है, जो सभी मौलिक अधिकारों को अर्थ और दिशा प्रदान करता है।

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48. राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों का मानवाधिकार महत्व क्या है?

(Human Rights Significance of Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV) मानवाधिकारों के सामाजिक-आर्थिक आयाम का संवैधानिक आधार हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये राज्य पर यह दायित्व डालते हैं कि वह सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में नीतियाँ बनाए।

नीति-निर्देशक तत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, समान वेतन, श्रमिक कल्याण, महिला और बाल संरक्षण, तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को संबोधित करते हैं। ये अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवाधिकारों के अनुरूप हैं।

मानवाधिकार दृष्टि से इन तत्वों का महत्व यह है कि ये औपचारिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर वास्तविक समानता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय नीति-निर्देशक तत्वों को सहायक सिद्धांत के रूप में अपनाया है।

इस प्रकार, नीति-निर्देशक तत्व मानवाधिकारों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जोड़ते हैं और संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाते हैं।

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49. मौलिक कर्तव्यों का मानवाधिकारों से क्या संबंध है?

(Fundamental Duties and Human Rights)

मौलिक कर्तव्य (भाग IVA) नागरिकों पर यह दायित्व डालते हैं कि वे संविधान के मूल्यों और समाजिक समरसता का सम्मान करें। मानवाधिकार केवल अधिकारों का दावा नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन से भी जुड़े हैं।

मानवाधिकारों की प्रभावशीलता तब बढ़ती है जब नागरिक दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। उदाहरणतः, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सहिष्णुता और जिम्मेदारी आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुदृढ़ करता है।

मौलिक कर्तव्य सामाजिक सद्भाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को बढ़ावा देते हैं। इससे मानवाधिकारों के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण बनता है।

इस प्रकार, मौलिक कर्तव्य मानवाधिकारों के संतुलन और स्थायित्व के लिए आवश्यक नैतिक आधार प्रदान करते हैं।

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50. न्यायिक सक्रियता मानवाधिकार संरक्षण में कैसे सहायक है?

(Judicial Activism and Protection of Human Rights)

न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु सृजनात्मक और विस्तारवादी व्याख्या करती है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

जनहित याचिका, अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या, और नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से जोड़ना—ये सभी न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं। इससे वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँच मिली है।

हालाँकि, न्यायिक सक्रियता की आलोचना भी होती है कि इससे शक्तियों का अतिक्रमण हो सकता है। किंतु जब विधायिका या कार्यपालिका मानवाधिकारों की रक्षा में विफल होती हैं, तब न्यायिक सक्रियता संवैधानिक संतुलन बनाए रखने का साधन बनती है।

इस प्रकार, न्यायिक सक्रियता मानवाधिकारों को कागज़ी अधिकारों से वास्तविक संरक्षण में परिवर्तित करने की एक प्रभावी विधि है।

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