परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 : वाणिज्यिक लेन-देन में विश्वास, वैधता और दायित्व का संवैधानिक स्तंभ

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) भारत के वाणिज्यिक लेन-देन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत कानून है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापार, बैंकिंग तथा वित्तीय लेन-देन की सुचारु व्यवस्था के लिए जिस प्रकार निश्चितता, भरोसा और वैधता आवश्यक है, उसी प्रकार इस अधिनियम की उपस्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह अधिनियम भारत में प्रॉमिसरी नोट (प्रतिज्ञात्मक लिखत), बिल ऑफ एक्सचेंज (विनिमय बिल) और चेक (Cheque) जैसे परक्राम्य लिखतों के निर्माण, अंतरण, दायित्व और प्रवर्तन से संबंधित विस्तृत नियम प्रदान करता है। विशेष रूप से धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण के मामलों का अपराधीकरण इस अधिनियम का सबसे चर्चित, प्रभावी और व्यावहारिक पहलू है।

इस लेख में परक्राम्य लिखत अधिनियम की उत्पत्ति, उद्देश्यों, आवश्यक प्रावधानों, चेक अनादरण से संबंधित विधिक ढांचे, न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों और हाल के सुधारों पर विस्तृत विवेचना की जा रही है।

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम का इतिहास और विकास

1860 और 1870 के दशक में भारत में व्यापारिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ। अंग्रेजी कानून के प्रभाव में वाणिज्यिक दस्तावेजों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई, किन्तु उनके लिए एकरूप प्रक्रिया का अभाव था। इन परिस्थितियों में एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो व्यापारिक लेन-देन में उपयोग होने वाले लिखतों—चेक, विनिमय बिल एवं प्रतिज्ञा पत्र—को वैधानिक संरक्षण दे सके।

इसी उद्देश्य से 1881 में Negotiable Instruments Act अस्तित्व में आया। यह कानून ब्रिटिश कॉमन लॉ के सिद्धांतों से प्रेरित था, परंतु भारतीय व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया। समय-समय पर तकनीकी सुधार एवं व्यापारिक प्रणाली के अनुरूप कई संशोधन भी किए गए, जिनमें 1988, 2002, 2015 और 2018 के संशोधन प्रमुख हैं।

2. परक्राम्य लिखतों का अर्थ और विशेषताएँ

NI Act की धारा 13 परक्राम्य लिखतों को परिभाषित करती है। सामान्य रूप से, परक्राम्य लिखत वे दस्तावेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होते हुए अंततः धारक को भुगतान का वैध अधिकार प्रदान करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

अंतरण की क्षमता – इन दस्तावेजों को हस्ताक्षर के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को वैध रूप से दिया जा सकता है।
टाइटल का सर्वोत्तम हस्तांतरण – ‘होल्डर इन ड्यू कोर्स’ को बिना किसी पूर्व दोष के एक सर्वोत्तम अधिकार मिलता है।
कानूनी मान्यता – ये दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और भुगतान के दायित्व को सिद्ध करते हैं।
निश्चित राशि और समय – भुगतान निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि और निश्चित समय पर होना आवश्यक है।

3. परक्राम्य लिखतों के प्रकार

(क) प्रतिज्ञात्मक लिखत (Promissory Note)

यह दो व्यक्तियों के बीच लिखा गया एक लिखित वादा है जिसमें एक व्यक्ति (निर्माता) दूसरे व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को निश्चित राशि एक निश्चित समय पर या मांग पर का भुगतान करने का वादा करता है।

(ख) विनिमय बिल (Bill of Exchange)

इसमें तीन पक्ष होते हैं—ड्रॉअर, ड्रॉई और पेयी। ड्रॉअर, ड्रॉई को आदेश देता है कि वह पेयी को निश्चित राशि का भुगतान करे। यह व्यापारिक लेन-देन में व्यापक रूप से उपयोग होता है।

(ग) चेक (Cheque)

चेक एक विशेष प्रकार का विनिमय बिल है जिसे बैंक पर मांग पर अदा किया जाना होता है। चेक की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी त्वरित वैधता और उपयोग की सरलता है।

4. चेक अनादरण (Cheque Dishonour) : व्यापारिक नैतिकता और कानूनी दायित्व

भारत में चेक अनादरण के मामलों का सबसे अधिक प्रभावी प्रावधान धारा 138 है, जिसे 1988 में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य केवल लेन-देन की सुरक्षा न होकर आर्थिक अनुशासन और व्यावसायिक व्यवहार की शुचिता को बनाए रखना है।

धारा 138 की आवश्यक शर्तें

चेक अनादरण को अपराध मानने हेतु निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

चेक किसी वैध ऋण या दायित्व के निर्वाहन हेतु जारी किया गया हो।
चेक पर्याप्त धनराशि के अभाव, खाता बंद होने, या स्टॉप पेमेंट जैसी स्थितियों के कारण अस्वीकृत हुआ हो।
बैंक से अस्वीकृति मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर विधिक नोटिस भेजा जाए।
नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान न किया जाए।
इसके बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दायर की जाए।

इस प्रकार अपराध पूरा होने के लिए विधिक प्रक्रियाओं का पालन अत्यंत आवश्यक है।

5. धारा 139: वैधानिक अनुमान

धारा 139 में यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत सिद्ध न हो, यह माना जाएगा कि चेक किसी वैध दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह प्रावधान पीड़ित पक्ष (complainant) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आरोपी पर यह भार पड़ता है कि वह साबित करे कि चेक किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी नहीं किया गया था।

6. अभियोजन की प्रक्रिया (Procedure for Prosecution)

चेक अनादरण का मामला दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार Summary Trial के रूप में सुना जाता है। न्यायालय को त्वरित न्याय प्रदान करने का निर्देश भी अधिनियम के संशोधनों में दिया गया।

2002 के संशोधन के बाद शिकायत की सुनवाई में—

समन की सेवा,
साक्ष्य का रिकॉर्डिंग,
क्रॉस एग्ज़ामिनेशन,
दोषसिद्धि या बरी करने की प्रक्रिया

—सबको सरल और त्वरित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय को प्रतिस्थापन (Compensation) देने का भी अधिकार है, जो राशि चेक की राशि का दो गुना तक हो सकती है।

7. दंड और सजा

धारा 138 के तहत—

अधिकतम 2 वर्ष का कारावास,
जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, या
दोनों

सजा के रूप में दी जा सकती है।

यह सजा इसलिए कठोर रखी गई है ताकि आर्थिक लेन-देन में धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके।

8. चेक अनादरण मामलों में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से NI Act की व्याख्या और प्रभावशीलता को स्पष्ट किया है।

(1) Rangappa v. Sri Mohan (2010)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 139 के तहत वैधानिक अनुमान मजबूत है, और आरोपी पर यह भार है कि वह संभावनाओं के आधार पर भी यह दिखा दे कि चेक वैध दायित्व के लिए जारी नहीं हुआ था।

(2) Hiten P. Dalal v. Bratindranath Banerjee (2001)

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वैधानिक अनुमान को खारिज करने के लिए आरोपी को पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(3) Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra (2014)

इसमें निर्णय दिया गया कि शिकायत ड्रॉई बैंक की शाखा क्षेत्राधिकार में ही दायर होगी।
हालाँकि 2015 संशोधन में इस निर्णय को बदल दिया गया और अब शिकायत पेयी बैंक (complainant) की शाखा में दायर की जा सकती है।

(4) Meters and Instruments Pvt. Ltd. v. Kanchan Mehta (2017)

कोर्ट ने कहा कि चेक अनादरण के मामलों में समझौता एवं कम्पाउंडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ कम हो।

9. 2018 का संशोधन : दक्षता और त्वरित न्याय

सरकार ने चेक अनादरण के मामलों में देरी को रोकने के लिए 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन किए। प्रमुख संशोधन—

अंतरिम मुआवजा (Interim Compensation) – आरोपी को आदेशित किया जा सकता है कि वह शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20% तक अंतरिम भुगतान करे।
Appeal में Stay मिलने पर जमा – यदि आरोपी सजा के खिलाफ अपील करता है, तो उसे चेक राशि का 20% तक जमा करना होगा।
मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु प्रावधन।

इन संशोधनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली में लंबित चेक अनादरण मामलों का भार कम करना था।

10. NI Act और डिजिटल भुगतान तंत्र

हाल के वर्षों में जिन वित्तीय बदलावों का भारत साक्षी बना है, जैसे—

UPI
IMPS
नेट बैंकिंग
मोबाइल वॉलेट

उन सभी ने भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है। यद्यपि डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चेक का कानूनी महत्व अभी भी बना हुआ है। कई सरकारी विभाग, निगम, व्यापारिक संस्थाएँ अभी भी बड़े भुगतानों के लिए चेक का उपयोग करती हैं।

इसलिए NI Act की प्रासंगिकता कम नहीं हुई, बल्कि डिजिटल लेन-देन के बीच यह पारंपरिक लिखत के रूप में अब भी स्थिर और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है।

11. चेक अनादरण के मामलों की चुनौतियाँ

भारत की न्याय प्रणाली में चेक अनादरण के लगभग 30 लाख से अधिक मामले (2024 के आँकड़े) लंबित हैं। प्रमुख चुनौतियाँ—

केसों की अत्यधिक संख्या
समन की सही सेवा में देरी
आरोपी का टालमटोल व्यवहार
समझौते में देरी
अंतरिम भुगतान की व्यवस्था का व्यवहारिक अनुपालन

इन चुनौतियों को दूर करने हेतु कोर्ट और सरकार द्वारा लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

12. व्यापारिक जगत में NI Act का महत्व

परक्राम्य लिखत अधिनियम व्यापार जगत का एक मुख्य स्तंभ है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं में समझा जा सकता है—

यह लेन-देन में विश्वास स्थापित करता है।
व्यापारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
चेक को वैध और विश्वसनीय भुगतान माध्यम बनाता है।
बकाया राशि वसूली के लिए प्रभावी विधिक तंत्र प्रदान करता है।
बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करता है।

यदि यह अधिनियम मौजूद नहीं होता, तो व्यापारिक संबंधों में विश्वास और आर्थिक अनुशासन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

13. निष्कर्ष

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 भारतीय वाणिज्यिक कानूनों का एक आधारभूत स्तंभ है। यह न केवल चेक, विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र जैसे दस्तावेजों को विधिक वैधता देता है, बल्कि व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता और भरोसा भी सुनिश्चित करता है। धारा 138 ने इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाया है, क्योंकि इससे चेक अनादरण को अपराध घोषित कर आर्थिक अनुशासन को बढ़ावा मिला।

न्यायपालिका के निर्णयों और विधायी सुधारों ने इसे समयानुकूल बनाया है। डिजिटल भुगतान के युग में भी चेक की उपयोगिता तथा NI Act की प्रासंगिकता बनी हुई है।

इस प्रकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम भारतीय आर्थिक व्यवस्था में विश्वास और स्थिरता का अनिवार्य कानूनी आधार है।