दिल्ली कोर्ट ने कोब्रापोस्ट और इकनॉमिक टाइम्स को अनिल अंबानी की मानहानि याचिका में समन जारी किया —

दिल्ली कोर्ट ने कोब्रापोस्ट और इकनॉमिक टाइम्स को अनिल अंबानी की मानहानि याचिका में समन जारी किया — एक गहन विश्लेषण

परिचय

भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी और उनके रिलायंस एडीए ग्रुप के खिलाफ हाल ही में एक नया, उच्च-प्रोफ़ाइल कानूनी विवाद सामने आया है। अनिल अंबानी ने खोजी पोर्टल Cobrapost और प्रतिष्ठित मीडिया समूह The Economic Times (और इसके प्रकाशक Bennett Coleman & Co. Ltd.) पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे का कारण Cobrapost द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया था कि अंबानी-नेतृत्व वाले रिलायंस समूह में ₹41,921 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता—धन डायवर्जन और फ्रॉड—हो रही है।

दिल्ली की अदालत (कड़कड़डूमा कोर्ट) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए Cobrapost, The Economic Times और अन्य प्रतिवादियों को समन (summons) जारी किया है।

यह लेख इस संपूर्ण मामला, उसके कानूनी और मीडिया-प्रभावों, और भविष्य में इसके संभावित असर पर विस्तार से चर्चा करेगा।

पृष्ठभूमि — कोब्रापोस्ट का आरोप

Cobrapost की रिपोर्ट: 30 अक्टूबर 2025 को Cobrapost ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह ने 2006 से लगभग ₹41,921 करोड़ (लगभग 41.9 हज़ार करोड़ रुपये) का वित्तीय हेराफेरी किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह की कंपनियों ने बैंक लोन, IPO और बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाया गया पैसा प्रमोटरों से जुड़ी अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया।
Cobrapost ने यह भी दावा किया कि विदेशों (जैसे सिंगापुर, मॉरीशस, साइप्रस, यूएसए, ब्रिटेन) की कंपनियों में फंड ट्रांसफर किया गया, जिससे विदेशी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से एक जटिल पैटर्न तैयार किया गया।
यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर चर्चित हुई, और यह The Economic Times सहित अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों द्वारा भी रिक्रिया और पुनः प्रकाशन का विषय बनी।

अनिल अंबानी की प्रतिक्रिया और कानूनी प्रतिक्रिया

मानहानि याचिका: अनिल अंबानी ने Cobrapost, Bennett Coleman & Co. (The Economic Times, The Times of India), Live Media & Publishers Pvt. Ltd., और अन्य अज्ञात प्रतिवादियों (“जॉन डो”) को मानहानि (defamation) का मुकदमा दायर किया है।
उनका दावा है कि Cobrapost और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट “गलत, भ्रामक और चरित्र-हानि” है, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँचाई है।
यह भी कहा गया है कि ये रिपोर्ट “एजेंडा-ड्रिवन” है और शेयर की कीमत गिराने, समूह की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा हो सकती है।
अंबानी ने कोर्ट में एक इंटरिम (अंतरिम) एड-इंजंक्शन (ex parte ad interim injunction) की मांग की थी ताकि मीडिया को इस विषय पर रिपोर्टिंग करने से रोका जाए, कम से कम मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक।

अदालत का फैसला और समन जारी करना

कड़कड़डूमा कोर्ट (सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल की बेंच) ने अंबानी की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई की और तुरंत (ex parte) राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया को पहले सुना जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“मुझे नहीं लगता कि इस समय आपके पास ऐसा मामला है कि मुझे अचानक आपको पूरी रोक लगाने वाला आदेश देना चाहिए।”
इसके बजाय, समन जारी किया गया। इसके अर्थ है कि Cobrapost और अन्य प्रतिवादियों को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष दर्ज करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि 5 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है।

कानूनी और मीडिया मायने

यह मामला सिर्फ निजी प्रतिद्वंद्विता का नहीं है, बल्कि कई बड़े सवाल उठाता है — पत्रकारिता, खोजी रिपोर्टिंग, प्रेस की आज़ादी, और व्यापार जगत की पारदर्शिता के संदर्भ में:

प्रेस आज़ादी बनाम मानहानि
- Cobrapost जैसी खोजी वेबसाइटें अपनी रिपोर्टिंग में बहुत सारी संसाधन-गहन जाँच करती हैं।
- लेकिन जब आरोप भारी हों, तो प्रभावित व्यक्तियों (यहाँ अनिल अंबानी) का कहना हो सकता है कि यह “गलत” या “गलत-संदर्भित” रिपोर्टिंग है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।
- अदालतों को ऐसे मामलों में संतुलन बिठाना चाहिए: प्रेस की आज़ादी और रिपोर्टिंग शक्ति को बरकरार रखने के साथ-साथ व्यक्तियों के मान-प्रतिष्ठा अधिकारों की रक्षा करना।
सूत्रों और सबूतों की पारदर्शिता
- Cobrapost का दावा है कि उनकी रिपोर्ट “आधिकारिक दस्तावेजों, सार्वजनिक और निजी रिकॉर्ड, वित्तीय रिपोर्टों” पर आधारित है।
- लेकिन ऐसे आरोप बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए कोर्ट में यह पूछेगा — Cobrapost ने किन स्रोतों का इस्तेमाल किया, क्या सबूत पेश किए गए, और क्या तथ्य-जांच पूरी तरह हुई है?
- प्रतिवादी मीडिया संस्थानों को यह साबित करना होगा कि उनकी रिपोर्टिंग जाँच-परख और निष्पक्ष है।
व्यापार और शेयर बाजार पर असर
- ऐसे बड़े वित्तीय घोटाला आरोपों से न केवल अनिल अंबानी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि रिलायंस समूह की शेयर वैल्यू, निवेशकों का भरोसा, और वित्तीय बाजार में कंपनियों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है।
- अंबानी की ओर से यह तर्क हो सकता है कि यह रिपोर्ट “शेयर कीमत गिराने की रणनीति” है — जैसा कि उन्होंने शिकायत में कहा है।
- अदालत इस प्रकार के दावों पर भी गौर करेगी — क्या यह रिपोर्टिंग सार्वजनिक हित (public interest) में है, या प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक और वित्तीय लाभ लेने की रणनीति है?
न्यायिक प्रक्रिया और समय
- अदालत ने तत्काल अंतरिम आदेश देने से मना कर प्रतिवादियों को सुनने का निर्णय लिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को दर्शाता है।
- समन जारी करने का अर्थ है कि Cobrapost, The Economic Times और अन्य पक्षों को कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। यह लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है।

समूह की प्रतिक्रिया / अनिल अंबानी की दलीलें

अनिल अंबानी और रिलायंस एडीए ग्रुप ने Cobrapost की रिपोर्ट का पुरज़ोर खंडन किया है। उन्होंने इसे एक रची-बसी साजिश कहा है जो शेयरधारकों और समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में “गलत निष्कर्ष” हैं और Cobrapost ने तथ्यों को बिगाड़ कर पेश किया है।
वकीलों की ओर से यह तर्क भी पेश किया गया है कि अगर मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग की “पूर्ण निष्पक्षता” की अनुमति दी जाए, तो अन्य व्यापारिक नेताओं और कंपनियों के खिलाफ भी बिना जांच के आरोप लगाए जा सकते हैं, जिसका परिणाम अनगिनत मानहानि मुकदमे हो सकता है।
दूसरी ओर, Cobrapost संभवतः यह तर्क देगा कि उनकी रिपोर्टिंग सार्वजनिक हित में है — वित्तीय घोटाले के बड़े दावों की जांच आवश्यक है क्योंकि यह न सिर्फ अंबानी समूह बल्कि भारतीय वित्तीय बाजार और निवेशकों को प्रभावित करता है।

संभावित आगे का मार्ग और परिदृश्य

यह मामला आगे कई रास्तों पर आगे बढ़ सकता है और इसके परिणाम व्यापक हो सकते हैं:

कोर्ट में गहन सुनवाई
- 5 दिसंबर को निर्धारित सुनवाई में दोनों पक्षों को विस्तार से अपना केस प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।
- Cobrapost को अपने सभी स्रोतों और सबूतों को पेश करना होगा। वहीं, अंबानी को यह दिखाना होगा कि रिपोर्टिंग भरोसे-मंद नहीं थी और जानबूझकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया।
- अदालत यह तय करेगी कि अंतरिम रोक या निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) देना चाहिए या नहीं।
मीडिया और पत्रकारिता के लिए प्रतिरूप
- अगर कोर्ट Cobrapost और अन्य प्रेस संस्थानों के पक्ष में फैसला देता है, तो यह खोजी पत्रकारिता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह संदेश देगा कि स्वतंत्र मीडिया बड़े विवादों में भी “खुला खेल” कर सकती है, बशर्ते कि उसकी रिपोर्टिंग तथ्य-परक और सबूत-आधारित हो।
- अगर अंबानी के पक्ष में फैसला आता है, तो यह मीडिया संस्थानों के लिए चेतावनी हो सकती है कि वे बिना मजबूत जाँच के संवेदनशील वित्तीय आरोप न फैलाएं।
कारोबारी और वित्तीय निहितार्थ
- यदि आरोप सच पाए जाते हैं, तो रिलायंस ग्रुप को वित्तीय, कानूनी और प्रतिष्ठात्मक संकट का सामना करना पड़ सकता है। निवेशकों का भरोसा गिर सकता है, शेयर की कीमत में असर हो सकता है, और नियामक जांच को भी बल मिल सकता है।
- दूसरी ओर, यदि अदालत अंबानी के पक्ष में हो जाती है, तो समूह अपने व्यापार और वित्तीय छवि को मजबूत करने का दावा कर सकता है।
वैधानिक और नियामक नज़रिए
- नियामक एजेंसियों (जैसे SEBI, बैंकिंग निगरानी संस्थान) यह देख सकती हैं कि क्या इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए।
- कोर्ट का निर्णय प्रेस-स्वतंत्रता और मानहानि कानून की व्याख्या में भी मिसाल बन सकता है — यह आगे आने वाले मामलों में बेंचमार्क हो सकता है।

निष्कर्ष

दिल्ली कोर्ट द्वारा Cobrapost और The Economic Times को अनिल अंबानी की मानहानि याचिका में समन जारी करना एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ है। यह मामला सिर्फ एक निजी विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय मीडिया, पत्रकारिता की आज़ादी, वित्तीय पारदर्शिता और उच्च स्तरीय व्यापार जगत की जिम्मेदारी से जुड़े गहरे मुद्दों को उजागर करता है।

अनिल अंबानी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और आरोपों को “गलत और चरित्र-हानि” बता रहे हैं।
Cobrapost आरोपों का समर्थन करता है और कहता है कि उसकी रिपोर्टिंग गहरी जाँच-परख और प्रमाण-आधारित है।
अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दोनों पक्षों को सुनने का फैसला लिया है, और अब आगे की प्रक्रिया 5 दिसंबर को होगी।

यह कहना उचित होगा कि यह मामला भारतीय प्रेस और व्यापार जगत के बीच संतुलन को मापने की एक कसौटी साबित हो सकता है: मीडिया की आज़ादी बनाम व्यक्तियों का मान-प्रतिष्ठा अधिकार, और सत्यापन बनाम तेज़ और सनसनीखेज रिपोर्टिंग।

जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, इसके फैसले न सिर्फ अनिल अंबानी और Cobrapost के लिए बल्कि समूचे मीडिया क्षेत्र और व्यापार जगत के लिए निहितार्थ ले कर आएंगे। हम देखेंगे कि अदालत न्याय के इस संतुलन को किस तरह से परिभाषित करती है।