पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत: वैवाहिक विवादों में ग्राह्यता, निजता और धारा 122 साक्ष्य अधिनियम का विश्लेषण

भूमिका

भारत में वैवाहिक विवादों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ अदालतों में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के प्रकार भी बदल रहे हैं। आधुनिक तकनीक-आधारित साक्ष्यों का प्रयोग विशेष रूप से matrimonial litigation में तेजी से बढ़ा है। इनमें गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल, ऑडियो-वीडियो क्लिप, संदेश, ई-मेल और सोशल मीडिया चैट्स शामिल हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन मामलों में उठता है, वह यह है कि — क्या पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत परिवार न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है? क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है? क्या Evidence Act की § 122 द्वारा विवाह संबंधी गोपनीय संप्रेषणों को संरक्षण प्राप्त है?

हाल ही में न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी रिकॉर्डिंग matrimonial disputes में प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, और धारा 122 का संरक्षण इन पर लागू नहीं होता। इस लेख में इन न्यायिक सिद्धांतों, संवैधानिक पहलुओं, तथा वैवाहिक मुकदमों में ऐसे साक्ष्यों के कानूनी प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

वैवाहिक मुकदमों में साक्ष्य का महत्व

वैवाहिक विवादों में तलाक, क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न, परित्याग, व्यभिचार, और दांपत्य कर्तव्यों के उल्लंघन को साबित करना पड़ता है।

Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के लिए पति-पत्नी को अपने आरोपों को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होता है। जब मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते, तब पक्षकार एक-दूसरे की बातचीत को रिकॉर्ड कर अदालत में प्रस्तुत करते हैं।

Family Courts Act, 1984 की धारा 14 और 20 भी महत्वपूर्ण हैं—

धारा 14: पारिवारिक अदालतें तकनीकी साक्ष्य नियमों से बंधी नहीं होतीं और किसी भी विश्वसनीय सामग्री को स्वीकार कर सकती हैं।
धारा 20: पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य प्रक्रिया की निष्पक्षता और न्यायपूर्ण निर्णय को प्राथमिकता देती है।

इसलिए पारिवारिक विवादों में साक्ष्य की admissibility का दायरा अन्य दीवानी मामलों की तुलना में अधिक खुला होता है।

गोपनीय टेलीफोनिक बातचीत और निजता का प्रश्न

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। परंतु न्यायालयों ने जोर दिया है कि—

वैवाहिक मुकदमों में सत्य की खोज प्रमुख उद्देश्य है, न कि निजता का पूर्ण संरक्षण।

यदि पति-पत्नी का व्यवहार या आचरण विवाह विच्छेद का आधार है, तो उसे सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड की गई बातचीत का उपयोग न्यायोचित माना गया है।

धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम: गोपनीय वैवाहिक संप्रेषण

धारा 122 कहती है कि पति-पत्नी के बीच विवाह के दौरान किए गए गोपनीय संप्रेषणों को किसी मुकदमे में जबरन प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि किसी एक spouse की सहमति न हो।

इसका उद्देश्य — वैवाहिक संस्था और विश्वास की रक्षा करना है।

लेकिन न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि:

यह अपराधिक गोपनीयता का संरक्षण नहीं, बल्कि वैवाहिक विश्वास का संरक्षण है
यदि संबंध टूट गए हों और दंपति अलग-अलग रह रहे हों, तो वैवाहिक विश्वास नहीं बचता
यह धारा स्वप्राप्त रिकॉर्डिंग या पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर रोक नहीं लगाती
जब पति-पत्नी स्वयं वार्तालाप में पक्ष हों, यह ‘प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन’ की श्रेणी में नहीं आती

न्यायिक दृष्टिकोण

1. विवाहिक विवादों में गुप्त रिकॉर्डिंग स्वीकार्य

अनेक निर्णयों में स्पष्ट है कि matrimonial proceedings में recorded calls admissible हैं। न्यायालय का उद्देश्य है—

वास्तविकता का पता लगाना
पति-पत्नी के आचरण की सच्चाई समझना
न्याय सुनिश्चित करना

2. निजता का अधिकार पूर्ण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निजता का अधिकार absolute नहीं है और public interest एवं justice के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

वैवाहिक विवाद में —

साक्ष्य का उद्देश्य सत्य की खोज है
किसी spouse द्वारा दूसरी spouse की record-की गई बातचीत निजता उल्लंघन नहीं कही जा सकती

धारा 65-B आईटी अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

गुप्त रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है और Indian Evidence Act §65-B के तहत admissibility की आवश्यकताएं लागू होती हैं।

यानी:

मूल recording की प्रति
प्रमाणित certificate
recording की chain of custody दर्शाना

यदि यह औपचारिकताएं पूरी हों, साक्ष्य स्वीकार होगा।

Family Courts में विशेष स्थिति

Family Court की प्रक्रिया लचीली होती है। धारा 14 के अनुसार—

“तकनीकी कठोरता की परवाह किए बिना, न्यायालय किसी भी ऐसी सामग्री को स्वीकार कर सकता है जो उसे प्रासंगिक और न्यायसंगत लगे।”

अतः:

फोन recording
WhatsApp chat
SMS
ई-मेल

सभी matrimonial cases में स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते विश्वसनीयता स्थापित हो।

नैतिक और सामाजिक पहलू

प्रश्न केवल विधिक नहीं, नैतिक भी है। एक healthy marriage में trust सबसे बड़ा तत्व है। परंतु जब संबंध समाप्ति की ओर हों और घरेलू हिंसा, मानसिक क्रूरता, या अवैध संबंधों का मुद्दा हो, तब रिकॉर्डिंग अनेक बार सत्य को उजागर करने का एकमात्र तरीका होती है।

न्यायिक दृष्टिकोण न्याय सुनिश्चित करना है, न कि दोषी spouse को privacy का ढाल देना।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं:

पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत वैवाहिक विवादों में ग्राह्य है।
निजता का अधिकार साक्ष्य की admissibility पर प्रतिबंध नहीं लगाता।
धारा 122 Evidence Act ऐसे साक्ष्य को निषेध नहीं करती, क्योंकि यह marital confidence की रक्षा करती है, न कि privacy की।
Family Courts साक्ष्य के तकनीकी नियमों से बंधी नहीं होतीं, और न्याय व सत्य की खोज प्राथमिक लक्ष्य है।
रिकॉर्डिंग admissible होने के लिए §65-B compliance आवश्यक है।

समापन टिप्पणी

डिजिटल युग में विवाहिक संबंधों में विवाद बढ़ने के साथ गोपनीय संप्रेषणों का प्रश्न जटिल हो गया है। परंतु भारतीय न्यायालयों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि—

वैवाहिक मुकदमों में सत्य और न्याय, निजता से ऊपर है।

जहाँ marital trust समाप्त हो चुका हो और अदालत के सामने व्यवहार और आचरण को साबित करने का विषय हो, वहाँ सीक्रेट रिकॉर्डिंग को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य सच्चाई की खोज एवं न्यायिक संरक्षण प्रदान करना है।