“सारांश वाद (Summary Suit) में प्रतिवादी बिना न्यायालय की अनुमति के अपना बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता: सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय – आदेश 37 सीपीसी की व्याख्या”

भूमिका

भारत की सिविल न्याय प्रणाली में “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code – CPC)” एक बुनियादी विधिक दस्तावेज़ है जो सिविल मामलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसी संहिता का आदेश XXXVII (Order 37) विशेष रूप से “Summary Procedure” यानी सारांश वाद से संबंधित है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सारांश वाद (Summary Suit) में प्रतिवादी (Defendant) बिना न्यायालय की अनुमति (Leave to Defend) प्राप्त किए अपना लिखित उत्तर या बचाव (Written Statement/Defence) दाखिल नहीं कर सकता। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में गति और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि: आदेश 37 का उद्देश्य

Order XXXVII CPC का उद्देश्य है — ऐसे मामलों में तेजी से न्याय देना जहाँ वादी (Plaintiff) का दावा दस्तावेज़ों पर आधारित और निर्विवाद हो।
यह प्रावधान विशेष रूप से निम्न प्रकार के दावों पर लागू होता है —

Written Contracts (लिखित अनुबंध) पर आधारित दावे,
Bills of Exchange, Hundis या Promissory Notes जैसे Negotiable Instruments से संबंधित दावे,
ऐसे दावे जिनमें देनदारी स्पष्ट और निर्विवाद रूप से सिद्ध हो।

इस प्रावधान का मूल सिद्धांत यह है कि जब वादी का दावा स्पष्ट हो और प्रतिवादी के पास केवल बहाने या झूठी आपत्तियाँ हों, तो अदालत को लंबी ट्रायल प्रक्रिया में नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय: सारांश वाद में “Leave to Defend” की अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि —

“In a summary suit under Order XXXVII CPC, the defendant cannot file any reply, written statement, or defence without obtaining leave from the court.”

अर्थात्, सारांश वाद की प्रकृति ही ऐसी है कि प्रतिवादी को न्यायालय की अनुमति (Leave) प्राप्त करना अनिवार्य है।
बिना अनुमति, वह अपना कोई जवाब, दलील या बचाव दाखिल नहीं कर सकता।

मामले के तथ्य (Facts of the Case)

इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक सारांश वाद (Summary Suit) दायर किया था जो एक लिखित अनुबंध पर आधारित था। वादी का दावा था कि प्रतिवादी ने वादे के अनुसार भुगतान नहीं किया।

प्रतिवादी ने बिना न्यायालय की अनुमति लिए Written Statement (लिखित उत्तर) दायर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने उस लिखित उत्तर को स्वीकार कर लिया, यह कहते हुए कि न्यायालय को पक्षकारों की पूरी बात सुननी चाहिए।

वादी ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह कहते हुए कि Order 37 Rule 3 CPC के अनुसार, प्रतिवादी को बिना “Leave to Defend” के कोई बचाव दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तार से Order 37 Rule 2 और Rule 3 CPC की व्याख्या की। न्यायालय ने कहा —

Order 37 Rule 2(1):
यह स्पष्ट करता है कि यह प्रावधान केवल उन्हीं दावों पर लागू होता है जो सारांश प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं।
Order 37 Rule 3(1):
इस नियम में कहा गया है कि जब समन (summons) प्रतिवादी को भेजा जाता है, तो वह केवल Appearance (उपस्थिति दर्ज) करा सकता है।
Order 37 Rule 3(5):
यदि प्रतिवादी को वादी के दावे पर आपत्ति है, तो उसे Leave to Defend (बचाव की अनुमति) प्राप्त करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुमति इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी प्रतिवादी “विलंब, झूठी आपत्तियों या तर्कों” के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को लंबा न करे।

न्यायालय के तर्क (Reasoning of the Court)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा —

सारांश वाद की प्रकृति तेज और प्रभावी न्याय देने की है।
यदि प्रतिवादी को बिना अनुमति के बचाव दाखिल करने दिया जाए, तो इस प्रावधान का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि “Leave to Defend” एक फिल्टर मैकेनिज्म की तरह काम करता है — जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल उन्हीं प्रतिवादियों को बचाव का अवसर मिले जिनकी आपत्ति वास्तविक और प्रामाणिक हो।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि —

“The purpose of Order 37 is to ensure that commercial claims based on written contracts are not unnecessarily delayed due to frivolous defences.”

Leave to Defend की प्रकृति क्या है?

Leave to Defend का अर्थ है —
प्रतिवादी को यह अनुमति कि वह न्यायालय के सामने अपनी दलीलें प्रस्तुत कर सके, यह साबित करने के लिए कि उसके खिलाफ वादी का दावा विवादित है या गलत है।

लेकिन यह अनुमति स्वतः नहीं मिलती।
प्रतिवादी को यह दिखाना होता है कि —

उसके पास एक वास्तविक बचाव (Bona fide Defence) है,
वादी का दावा पूरी तरह निर्विवाद नहीं है,
उसके खिलाफ दावे में कोई त्रुटि या तथ्यात्मक गलती है।

यदि न्यायालय को लगता है कि बचाव केवल समय व्यतीत करने की चाल है, तो वह Leave to Defend देने से इंकार कर सकता है।

महत्वपूर्ण प्रावधान: Order 37 Rule 3(5)

इस नियम में स्पष्ट कहा गया है:

“The defendant shall not defend the suit unless he enters an appearance and in default of his applying for leave to defend or of his obtaining such leave, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted.”

अर्थात् —
यदि प्रतिवादी Leave to Defend के लिए आवेदन नहीं करता या उसे अनुमति नहीं मिलती, तो वादी के दावे को स्वीकार (Admitted) माना जाएगा, और न्यायालय वादी के पक्ष में निर्णय (Decree) दे सकता है।

न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला दिया —

Mechelec Engineers & Manufacturers vs. Basic Equipment Corporation (1976) 4 SCC 687
इस निर्णय में कहा गया था कि Leave to Defend तभी दी जानी चाहिए जब प्रतिवादी का बचाव “बोना फाइड और वास्तविक” हो।
IDBI Trusteeship Services Ltd. vs. Hubtown Ltd. (2017) 1 SCC 568
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Leave to Defend देने से पहले न्यायालय को यह देखना चाहिए कि बचाव वास्तविक विवाद पर आधारित है, न कि सिर्फ देरी की रणनीति है।
Milkhiram (India) Pvt. Ltd. vs. Chamanlal Bros (1965) 2 SCR 323
न्यायालय ने कहा कि Summary Suit में न्यायाधीश को “Equitable Discretion” का प्रयोग करते हुए तय करना चाहिए कि क्या Leave देना न्यायोचित है या नहीं।

फैसले का प्रभाव (Impact of the Judgment)

यह निर्णय व्यावसायिक विवादों (Commercial Disputes), ऋण मामलों, बैंकिंग विवादों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मुकदमों पर गहरा प्रभाव डालेगा।

तेजी से न्याय सुनिश्चित होगा:
अब प्रतिवादी को बिना अनुमति के कोई भी जवाब दाखिल करने का अधिकार नहीं रहेगा, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया तेज होगी।
झूठे बचाव पर रोक:
यह फैसला उन मामलों में राहत देगा जहाँ प्रतिवादी जानबूझकर मुकदमे को लंबा करते थे।
व्यापारिक विश्वास की पुनर्स्थापना:
यह निर्णय निवेशकों और व्यापारिक संस्थाओं के लिए आश्वस्तिकरण का कार्य करेगा कि अनुबंधों और देनदारियों से संबंधित विवादों का निपटारा शीघ्र होगा।

आलोचना और संतुलन की आवश्यकता

हालाँकि इस निर्णय की व्यापक सराहना हुई है, कुछ विधि विशेषज्ञों का मत है कि अत्यधिक कठोरता कभी-कभी निर्दोष प्रतिवादियों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकती है।
यदि न्यायालय Leave to Defend देने में अत्यधिक सख्ती दिखाए, तो वास्तविक विवादों में भी वादी को अनुचित लाभ मिल सकता है।

इसलिए, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि Leave to Defend के निर्णय संतुलित (Balanced) हों — न तो मनमाने ढंग से अनुमति दी जाए, न ही बिना कारण अस्वीकार की जाए।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय Order XXXVII CPC की भावना को पुनः सशक्त बनाता है।
इसका मूल संदेश स्पष्ट है —

“Summary Suits are meant for swift justice; hence, defendants cannot delay proceedings by filing unauthorized defences.”

यह निर्णय न्यायपालिका की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें न्यायालय न्यायिक दक्षता, पारदर्शिता और अनुबंधीय जवाबदेही को प्राथमिकता दे रहा है।

कानूनविदों के शब्दों में —
“यह फैसला न्याय की प्रक्रिया को तेज करने और वादियों को उनके वैध दावों का समयबद्ध निपटारा दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”