स्वतंत्र गवाहों का अभाव अभियोजन को स्वतः विफल नहीं करता: NDPS मामलों में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सुप्रीम कोर्ट की निर्णायक व्याख्या

भूमिका

मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी के विरुद्ध भारत का विधिक ढांचा अत्यंत कठोर और सख़्त माना जाता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत न केवल कठोर दंड का प्रावधान है, बल्कि अभियोजन और जाँच एजेंसियों पर भी प्रक्रिया के कड़े मानक लागू किए गए हैं।

अक्सर NDPS मामलों में अभियुक्तों की ओर से यह तर्क उठाया जाता है कि—

तलाशी और बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं थे, या
धारा 52-A के अंतर्गत नमूना (sampling) प्रक्रिया में तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुई हैं।

इन्हीं मुद्दों पर Supreme Court of India ने Jothi @ Nagajothi v. State मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय दिया है, जिसने NDPS अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य मूल्यांकन की दिशा स्पष्ट कर दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में अभियुक्त महिला ज्योति उर्फ नागज्योति (Jothi @ Nagajothi) को पुलिस द्वारा 23.5 किलोग्राम गांजा के अवैध कब्ज़े में पकड़ा गया था। यह मात्रा NDPS अधिनियम के अंतर्गत Commercial Quantity की श्रेणी में आती है, जिसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि और सज़ा दिए जाने के बाद अभियुक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

अपील में उठाए गए प्रमुख तर्क

अपीलकर्ता की ओर से मुख्य रूप से निम्नलिखित दलीलें दी गईं—

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति
तलाशी और बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र या सार्वजनिक गवाह मौजूद नहीं था, जिससे अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है।
धारा 52-A का उल्लंघन
मादक पदार्थ के नमूने लेने की प्रक्रिया में विधिक औपचारिकताओं का पूर्ण पालन नहीं किया गया।
पुलिस गवाहों पर अविश्वास
अभियोजन का पूरा मामला पुलिस कर्मियों के बयान पर आधारित है, जिन्हें स्वार्थी या पक्षपाती माना जाना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष विधिक प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मूल रूप से ये प्रश्न थे—

क्या केवल इस आधार पर अभियोजन असफल हो जाएगा कि स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं थे?
क्या धारा 52-A NDPS Act के अंतर्गत नमूना प्रक्रिया में हुई हर त्रुटि अभियोजन को निष्प्रभावी कर देती है?
पुलिस गवाहों के साक्ष्य को किस मानक पर परखा जाना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि NDPS मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन यांत्रिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और न्यायोन्मुख दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति पर न्यायालय की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक शब्दों में कहा—

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति मात्र से अभियोजन का मामला स्वतः असफल नहीं हो जाता।

न्यायालय ने माना कि—

कई बार सार्वजनिक लोग NDPS मामलों में गवाह बनने से हिचकिचाते हैं।
मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में समाजिक भय और प्रतिशोध की आशंका आम बात है।

इसलिए यदि पुलिस गवाहों के बयान—

आपस में सुसंगत (consistent) हों,
स्वाभाविक प्रतीत हों, और
जिरह (cross-examination) में टिके रहें,

तो केवल इस आधार पर उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस कर्मी हैं।

“पुलिस गवाह” और “स्वतंत्र गवाह” का कृत्रिम भेद

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि—

पुलिस गवाह का साक्ष्य कमतर हो, और
स्वतंत्र गवाह का साक्ष्य स्वतः विश्वसनीय हो।

साक्ष्य का मूल्यांकन स्रोत से नहीं, गुणवत्ता से किया जाना चाहिए।

धारा 52-A NDPS Act की व्याख्या

धारा 52-A का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

जब्त किए गए मादक पदार्थ की पहचान, संरक्षण और अखंडता (integrity) बनी रहे।

न्यायालय ने कहा—

हर प्रक्रियात्मक चूक अभियोजन के लिए घातक नहीं होती,
जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उस चूक से
जब्त पदार्थ की शुद्धता या पहचान पर संदेह उत्पन्न हुआ है।

प्रक्रियात्मक त्रुटि बनाम मौलिक दोष

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया—

प्रक्रियात्मक त्रुटि	मौलिक दोष
तकनीकी या औपचारिक चूक	साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सीधा प्रभाव
अभियोजन स्वतः असफल नहीं	अभियोजन को लाभ नहीं

यदि नमूना प्रक्रिया में कोई त्रुटि—

अभियुक्त को वास्तविक पूर्वाग्रह (prejudice) नहीं पहुँचाती, और
बरामद पदार्थ की पहचान संदिग्ध नहीं बनाती,

तो अभियोजन सुरक्षित रहता है।

मामले के तथ्यों पर न्यायालय का निष्कर्ष

न्यायालय ने पाया कि—

जब्ती और सीज़र मेमो विधिवत तैयार किए गए थे।
पुलिस गवाहों के बयान आपस में मेल खाते थे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह सिद्ध था कि जब्त पदार्थ गांजा ही था।

अतः यह नहीं कहा जा सकता कि नमूना प्रक्रिया की किसी कथित त्रुटि से अभियोजन की जड़ हिल गई।

अपील का खारिज होना

इन सभी तथ्यों और विधिक सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि—

दोषसिद्धि में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि नहीं है।
अभियुक्ता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

फलस्वरूप, अपील खारिज कर दी गई।

निर्णय का व्यापक महत्व

(i) NDPS मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण

यह निर्णय जाँच एजेंसियों और न्यायालयों को यह मार्गदर्शन देता है कि NDPS मामलों को केवल तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक साक्ष्य के आधार पर परखा जाए।

(ii) अभियोजन के लिए संतुलन

हालाँकि NDPS कानून कठोर है, फिर भी यह निर्णय अभियोजन को खुली छूट नहीं देता—साक्ष्य की विश्वसनीयता अब भी केंद्रीय तत्व बनी रहेगी।

(iii) झूठे बचाव की रणनीति पर अंकुश

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति को लेकर बनाई जाने वाली स्वचालित बचाव रणनीति पर यह निर्णय प्रभावी रोक लगाता है।

निष्कर्ष

Jothi @ Nagajothi v. State में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि—

न्याय तकनीकी औपचारिकताओं का बंधक नहीं है।
जहाँ साक्ष्य विश्वसनीय है, वहाँ केवल प्रक्रिया की अपूर्णता अभियोजन को नहीं गिरा सकती।

NDPS अधिनियम के कठोर ढांचे के भीतर भी न्यायालय ने संतुलन, यथार्थ और न्यायिक विवेक को सर्वोपरि रखा है। यह निर्णय भविष्य के NDPS मामलों में एक महत्वपूर्ण नज़ीर (precedent) के रूप में उद्धृत किया जाएगा।

मामले का संक्षिप्त विवरण

Case Title: Jothi @ Nagajothi v. State
न्यायालय: Supreme Court of India
विषय: NDPS Act — स्वतंत्र गवाह, धारा 52-A, साक्ष्य की विश्वसनीयता