“सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश मत करो”: न्यायिक आलोचना, संस्थागत मर्यादा और आत्मसंयम पर मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक चेतावनी

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा केवल चुनावों, संसद या सरकार में नहीं, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और संस्थागत गरिमा में भी निहित है। न्यायालय केवल विवादों के निपटारे का मंच नहीं होते, बल्कि वे संवैधानिक नैतिकता, नागरिक अधिकारों और कानून के शासन के संरक्षक होते हैं। ऐसे समय में, जब न्यायिक संस्थाओं पर सार्वजनिक बहस, आलोचना और सोशल मीडिया टिप्पणियाँ पहले से कहीं अधिक तेज़ और तीखी हो गई हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है—

“सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं, लेकिन इसमें अनजाने में गलतियाँ हो सकती हैं।”

यह कथन केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था, आलोचना की सीमाओं और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पर एक गहरी संवैधानिक टिप्पणी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि न्यायपालिका की आलोचना कहाँ तक वैध है और कब वह संस्थागत अविश्वास में बदल जाती है।

टिप्पणी की पृष्ठभूमि: संदर्भ और संवेदनशीलता

मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी उस संदर्भ में आई, जहाँ न्यायिक निर्णयों, जजों की नीयत और पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कुछ मामलों में असहमति को स्वस्थ कानूनी आलोचना के बजाय व्यवस्था को बदनाम करने वाले अभियानों का रूप दे दिया जाता है।

न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि—

न्यायाधीश भी मनुष्य हैं,
उनसे अनजाने में त्रुटियाँ हो सकती हैं,
लेकिन इन त्रुटियों को आधार बनाकर पूरे सिस्टम को “भ्रष्ट”, “निष्प्रभावी” या “पक्षपाती” बताना न्यायसंगत नहीं है।

न्यायिक प्रणाली: व्यक्तियों से बड़ी संस्था

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी का मूल संदेश यही है कि न्यायिक प्रणाली किसी एक निर्णय, एक न्यायाधीश या एक मामले से परिभाषित नहीं होती। यह एक विशाल, जटिल और संतुलित संस्था है, जो—

संविधान की रक्षा करती है,
कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है,
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अंतिम प्रहरी है।

जब किसी निर्णय से असहमति होती है, तो संविधान ने उसके लिए अपील, पुनर्विचार और सुधारात्मक तंत्र प्रदान किया है। लेकिन यदि हर असहमति को “सिस्टम फेल है” कहकर प्रस्तुत किया जाए, तो यह न केवल न्यायपालिका, बल्कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है।

“अनजाने में गलतियाँ”: न्यायिक ईमानदारी की स्वीकारोक्ति

मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह स्वीकार करना कि गलतियाँ हो सकती हैं, न्यायपालिका की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और आत्ममंथन की शक्ति का प्रमाण है। कोई भी संस्था जो यह दावा करे कि वह कभी गलती नहीं करती, वह स्वयं को आलोचना से ऊपर रखने की कोशिश कर रही होती है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—

गलती और दुर्भावना में अंतर है,
त्रुटि का समाधान सुधार से होता है, विनाश से नहीं,
न्यायपालिका के भीतर स्वयं-सुधार की परंपरा मजबूत है।

यह दृष्टिकोण न्यायिक विनम्रता (Judicial Humility) को दर्शाता है, जो किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए अनिवार्य है।

आलोचना बनाम अवमानना: एक सूक्ष्म रेखा

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और इसमें न्यायिक निर्णयों की तार्किक और सम्मानजनक आलोचना भी शामिल है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की चेतावनी यह संकेत देती है कि—

आलोचना तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए,
व्यक्तिगत हमले, संस्थागत अपमान और अविश्वास फैलाना स्वीकार्य नहीं,
सोशल मीडिया ट्रायल और भावनात्मक उन्माद न्याय के विरोधी हैं।

जब आलोचना न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने के बजाय उसे नष्ट करने का माध्यम बन जाए, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि संस्थागत खतरा बन जाती है।

न्यायपालिका में विश्वास: लोकतंत्र की रीढ़

न्यायपालिका में जनता का विश्वास लोकतंत्र की रीढ़ है। यदि यह विश्वास डगमगाता है, तो—

कानून का शासन कमजोर होता है,
लोग न्यायालय के बजाय सड़कों या हिंसा का रास्ता चुन सकते हैं,
संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाता है।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी इसी खतरे की ओर संकेत करती है। उनका संदेश यह है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए विश्वास आवश्यक है, अविश्वास नहीं।

“बेहतरीन न्यायाधीश”: संस्थागत सम्मान का प्रश्न

CJI द्वारा यह कहना कि “हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं” कोई आत्मप्रशंसा नहीं, बल्कि—

न्यायिक सेवा में कार्यरत हजारों ईमानदार, परिश्रमी और निडर न्यायाधीशों की वास्तविकता का स्वीकार है,
यह उन जजों के प्रति सम्मान है जो सीमित संसाधनों, भारी बोझ और सार्वजनिक दबाव के बावजूद न्याय करते हैं।

पूरी व्यवस्था को कुछ विवादास्पद मामलों के आधार पर कटघरे में खड़ा करना उन न्यायाधीशों के साथ अन्याय है, जो प्रतिदिन न्याय के आदर्शों की रक्षा कर रहे हैं।

मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

आज न्यायिक विमर्श का बड़ा हिस्सा टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर हो रहा है। यहाँ अक्सर—

अधूरे तथ्यों,
भावनात्मक नारों,
और त्वरित निष्कर्षों के आधार पर न्यायालयों पर आरोप लगाए जाते हैं।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी मीडिया और नागरिक समाज दोनों के लिए चेतावनी है कि न्यायिक संस्थाओं के साथ जिम्मेदारी से पेश आना लोकतांत्रिक कर्तव्य है।

सुधार की आवश्यकता और तरीका

इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका सुधार से परे है। बल्कि—

प्रक्रिया में पारदर्शिता,
देरी कम करने के उपाय,
जवाबदेही के आंतरिक तंत्र

इन सब पर निरंतर कार्य होना चाहिए। लेकिन सुधार का मार्ग संवैधानिक, संस्थागत और रचनात्मक होना चाहिए—न कि विध्वंसात्मक।

निष्कर्ष: चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन

मुख्य न्यायाधीश का यह कथन किसी को चुप कराने का प्रयास नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विवेक को जगाने का प्रयास है। यह याद दिलाता है कि—

असहमति लोकतंत्र की शक्ति है,
लेकिन अविश्वास लोकतंत्र का शत्रु है,
न्यायपालिका की आलोचना हो सकती है, पर उसका अपमान नहीं।

“सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश मत करो” का अर्थ यह नहीं कि सिस्टम पर सवाल मत उठाओ, बल्कि यह है कि सिस्टम को सुधारने की नीयत रखो, न कि उसे गिराने की।

आज, जब लोकतंत्र अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, यह टिप्पणी हमें यह समझाती है कि संस्थाओं की रक्षा केवल न्यायाधीशों की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब न्यायपालिका कमजोर होती है, तो अंततः सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक को ही होता है।