भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3 : “सामान्य स्पष्टीकरण” के माध्यम से विधिक व्याख्या की आधारशिला

प्रस्तावना

किसी भी दंड संहिता की प्रभावशीलता केवल उसमें वर्णित अपराधों और दंडों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी भाषा को किस प्रकार समझा और लागू किया जाना है। विधि की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, प्रत्येक सर्वनाम और प्रत्येक व्याकरणिक संरचना का विधिक महत्व होता है। इसी कारण विधायिका प्रारंभ में ही कुछ व्याख्यात्मक धाराएँ प्रदान करती है, जो पूरे कानून के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 3 इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह धारा केवल एक तकनीकी प्रावधान नहीं है, बल्कि संपूर्ण संहिता की व्याख्यात्मक रीढ़ (Interpretative Backbone) है। इसे समझे बिना न तो किसी अपराध की सही व्याख्या संभव है और न ही किसी अभियोजन या बचाव की ठोस कानूनी नींव रखी जा सकती है।

धारा 3 का विधायी उद्देश्य (Legislative Intent)

धारा 3 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

पूरे कानून में शब्दों का अर्थ एकसमान (Uniform) बना रहे
व्याकरणिक भिन्नताओं के कारण कानूनी विवाद उत्पन्न न हों
न्यायालयों को संहिता की व्याख्या करते समय स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हों

यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब विधायिका किसी शब्द को एक निश्चित अर्थ में परिभाषित कर देती है, तो वही अर्थ पूरे अधिनियम में लागू होगा, जब तक कि संदर्भ से विपरीत आशय स्पष्ट न हो।

धारा 3 की संरचना (Structure of Section 3)

धारा 3 को मोटे तौर पर दो व्यापक भागों में समझा जा सकता है—

व्याख्या की एकरूपता (Consistency of Interpretation)
व्याकरण एवं परिभाषाओं का विधिक विस्तार (Grammatical and Legal Extensions)

ये दोनों भाग मिलकर संहिता के प्रत्येक प्रावधान को एक साझा व्याख्यात्मक ढाँचे में बाँध देते हैं।

1. व्याख्या की एकरूपता : “एक शब्द, एक अर्थ”

धारा 3 का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि—

यदि किसी शब्द या पद की परिभाषा संहिता के किसी भाग में दी गई है, तो वही परिभाषा पूरी संहिता में लागू होगी।

विधिक महत्व

यह प्रावधान विधि की उस मूलभूत अवधारणा को सुदृढ़ करता है जिसे Doctrine of Consistent Interpretation कहा जाता है। इसके अभाव में प्रत्येक धारा की अलग-अलग व्याख्या होने की आशंका रहती, जिससे कानून अराजक और अस्थिर हो जाता।

उदाहरण द्वारा स्पष्टता

यदि धारा 2 में “लोक सेवक” की परिभाषा दी गई है, तो—

धारा 197 में
धारा 198 में
या किसी भी अन्य दंडात्मक प्रावधान में

जहाँ भी “लोक सेवक” शब्द प्रयुक्त होगा, उसका अर्थ वही रहेगा जो धारा 2 में निर्धारित है, न कि कोई नया या सामान्य अर्थ।

न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालय लंबे समय से यह मानते आए हैं कि परिभाषात्मक धाराएँ अधिनियम की आत्मा होती हैं। धारा 3 इस सिद्धांत को वैधानिक रूप देती है।

2. व्याकरण और परिभाषाओं का विस्तार

धारा 3 के अंतर्गत कुछ ऐसे सामान्य नियम दिए गए हैं, जो देखने में सरल लगते हैं, किंतु जिनका प्रभाव अत्यंत व्यापक है।

(क) लिंग (Gender) की विधिक व्याख्या

धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि—

संहिता में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सभी के लिए किया जाएगा।

सामाजिक और संवैधानिक संदर्भ

यह प्रावधान केवल व्याकरणिक सुविधा नहीं है, बल्कि यह—

संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित समानता के सिद्धांत
तथा समकालीन लैंगिक समावेशन (Gender Inclusivity)

के अनुरूप है।

विधिक परिणाम

अब यह तर्क स्वीकार्य नहीं रहेगा कि—

“धारा में ‘He’ लिखा है, इसलिए यह महिला या ट्रांसजेंडर पर लागू नहीं होती।”

इस प्रकार, धारा 3 लैंगिक आधार पर अपराध या दायित्व से बचने की किसी भी कोशिश को समाप्त कर देती है।

(ख) वचन (Number) का नियम

धारा 3 यह भी स्पष्ट करती है कि—

एकवचन में बहुवचन शामिल होगा
बहुवचन में एकवचन शामिल होगा
जब तक संदर्भ से विपरीत आशय न प्रकट हो

विधिक आवश्यकता

यदि यह नियम न हो, तो अभियुक्त यह तर्क दे सकता है कि—

“धारा में ‘व्यक्तियों’ लिखा है, मैंने तो अकेले कार्य किया, इसलिए अपराध नहीं बनता।”

धारा 3 इस प्रकार की तकनीकी दलीलों को पहले ही निष्फल कर देती है।

(ग) “व्यक्ति” (Person) की विस्तृत परिभाषा

धारा 3 के अंतर्गत “व्यक्ति” शब्द का अर्थ केवल जीवित मनुष्य तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हैं—

कोई कंपनी
कोई एसोसिएशन
व्यक्तियों का कोई निकाय
चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं

कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व

यह प्रावधान आधुनिक आपराधिक कानून का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके माध्यम से—

कंपनियों पर
कॉर्पोरेट संस्थाओं पर

आपराधिक मुकदमा चलाना विधिक रूप से संभव होता है।

व्यावहारिक प्रभाव

भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में यह परिभाषा अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाती है।

(घ) “लोक” (Public) की अवधारणा

धारा 3 के अनुसार “लोक” में—

जनता का कोई भी वर्ग
कोई भी समुदाय
कोई विशेष समूह

शामिल है।

विधिक विस्तार

इसका अर्थ यह है कि—

पूरा देश
पूरा शहर
या किसी मोहल्ले के निवासी

सभी “लोक” की श्रेणी में आ सकते हैं।

परिणाम

सार्वजनिक शांति, लोक स्वास्थ्य या लोक नैतिकता से जुड़े अपराधों में यह परिभाषा अभियोजन को व्यापक आधार प्रदान करती है।

(ङ) “मजिस्ट्रेट” की समावेशी परिभाषा

धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि—

“मजिस्ट्रेट” शब्द में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे, जो विधि द्वारा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

प्रशासनिक महत्व

इससे यह सुनिश्चित होता है कि—

विशेष अधिनियमों के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी
या कार्यवाहक मजिस्ट्रेट

भी संहिता के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट माने जाएंगे।

भारतीय दंड संहिता (IPC) से तुलना

भारतीय न्याय संहिता ने IPC की कई बिखरी हुई धाराओं को समेकित कर एक संगठित ढाँचा प्रस्तुत किया है।

विषय	IPC की धाराएँ	BNS की धारा
व्याख्या की एकरूपता	धारा 7	धारा 3
लिंग	धारा 8	धारा 3
वचन	धारा 9	धारा 3
व्यक्ति	धारा 11	धारा 3
लोक	धारा 12	धारा 3

यह समेकन विधायी सरलता और स्पष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

धारा 3 का समग्र कानूनी महत्व

1. व्याख्यात्मक भ्रम से बचाव

2. न्यायिक निर्णयों में एकरूपता

3. कानूनी भाषा की संक्षिप्तता

4. आधुनिक अपराधों से निपटने की क्षमता

5. संवैधानिक मूल्यों के अनुरूपता

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3 को केवल एक प्रारंभिक या औपचारिक प्रावधान समझना एक गंभीर भूल होगी। वास्तव में, यह धारा पूरी संहिता की व्याख्या की कुंजी (Key to Interpretation) है। यह न केवल शब्दों के अर्थ स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि कानून को कैसे पढ़ा जाना चाहिए।

किसी भी वकील, न्यायाधीश, छात्र या शोधकर्ता के लिए धारा 3 का गहन अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर संपूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था की व्याख्या टिकी हुई है।