दिल्ली-NCR में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) की खामियाँ: अंतर-राज्यीय सीमाओं का दुरुपयोग और संगठित अपराध — सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

भारत की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) — जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अनेक जिले शामिल हैं — देश का सबसे तेज़ी से विकसित शहरी क्षेत्र है। लेकिन विकास, आबादी और आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ अपराध का स्वरूप भी अधिक संगठित, जटिल और अंतर-राज्यीय होता गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) से जुड़ी खामियाँ संगठित अपराधियों को अंतर-राज्यीय सीमाओं का फायदा उठाने का अवसर देती हैं। यह टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आपराधिक न्याय तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

यह लेख सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक निहितार्थों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

दिल्ली-NCR: एकीकृत शहरी क्षेत्र, बंटा हुआ प्रशासन

दिल्ली-NCR भौगोलिक रूप से भले ही एक निरंतर शहरी क्षेत्र दिखाई देता हो, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह—

दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
राजस्थान

के अलग-अलग कानूनों, पुलिस बलों और प्रशासनिक संरचनाओं के अधीन आता है।

यहीं से समस्या शुरू होती है

अपराधी इस प्रशासनिक विखंडन (Administrative Fragmentation) का लाभ उठाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मामला और संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए एक आपराधिक मामले में यह सामने आया कि—

अपराध दिल्ली में किया गया
अपराधी हरियाणा या उत्तर प्रदेश में छिप गया
जांच एजेंसियाँ क्षेत्राधिकार को लेकर असमंजस में फँस गईं

अदालत की प्रमुख टिप्पणी

“दिल्ली-NCR क्षेत्र में स्पष्ट और समन्वित क्षेत्राधिकार व्यवस्था के अभाव में संगठित अपराधी अंतर-राज्यीय सीमाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

अदालत ने माना कि—

अपराधी सीमाओं को ढाल की तरह प्रयोग करते हैं
पुलिस और जांच एजेंसियाँ अक्सर कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं में उलझ जाती हैं

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

क्षेत्राधिकार का अर्थ

क्षेत्राधिकार वह कानूनी सीमा है जिसके भीतर—

कोई पुलिस थाना
कोई अदालत
या कोई जांच एजेंसी

अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।

आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार

आमतौर पर—

FIR उसी क्षेत्र में दर्ज होती है
जहाँ अपराध हुआ हो

लेकिन जब अपराध—

एक राज्य में हो
आरोपी दूसरे राज्य में भाग जाए
साजिश तीसरे राज्य में रची गई हो

तो स्थिति जटिल हो जाती है।

संगठित अपराध और अंतर-राज्यीय सीमाएँ

संगठित अपराध क्या है?

संगठित अपराध में शामिल होते हैं—

पेशेवर अपराधी गिरोह
योजनाबद्ध अपराध
धन, हथियार और नेटवर्क का इस्तेमाल

दिल्ली-NCR में संगठित अपराध के उदाहरण—

वाहन चोरी गिरोह
ड्रग्स तस्करी
हथियारों की तस्करी
अपहरण और फिरौती
साइबर अपराध

अपराधियों की रणनीति

दिल्ली में अपराध
गुरुग्राम / नोएडा / फरीदाबाद में छिपना
एक राज्य से दूसरे राज्य में मोबाइल नेटवर्क बदलना
अलग-अलग पुलिस की सीमाओं का लाभ उठाना

पुलिस व्यवस्था की व्यावहारिक समस्याएँ

1. एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालना

अक्सर देखा गया है—

दिल्ली पुलिस कहती है: मामला यूपी का है
यूपी पुलिस कहती है: अपराध दिल्ली में हुआ

2. FIR और रिमांड में देरी

आरोपी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है
ट्रांजिट रिमांड में समय लगता है
अपराधी को फायदा मिलता है

3. सूचना साझा करने की कमी

रियल-टाइम डेटा शेयरिंग का अभाव
अलग-अलग रिकॉर्ड सिस्टम

कानूनी ढांचा: पर्याप्त कानून, कमजोर क्रियान्वयन

भारतीय कानूनों में अंतर-राज्यीय अपराध से निपटने के लिए प्रावधान मौजूद हैं—

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC / BNSS)
अंतर-राज्यीय पुलिस सहयोग
केंद्रीय एजेंसियाँ (CBI, NIA)

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

“कानूनों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है, जब तक उनका प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन न हो।”

सुप्रीम कोर्ट की चिंता: आम नागरिक पर असर

अदालत ने इस समस्या को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जोड़ा।

प्रभाव

अपराधियों में कानून का डर कम
पीड़ित को न्याय में देरी
जांच की गुणवत्ता पर असर
गवाहों को खतरा

यह स्थिति अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

दिल्ली-NCR में अपराध नियंत्रण क्यों कठिन है?

भौगोलिक निरंतरता

सीमा सड़क के बीच से गुजरती है, लेकिन—

पुलिस अधिकार नहीं

जनसंख्या और प्रवासन

रोज़ाना लाखों लोगों की आवाजाही
पहचान और निगरानी कठिन

राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाएँ

अलग-अलग राज्य सरकारें
अलग-अलग प्राथमिकताएँ

सुप्रीम कोर्ट के संकेत: समाधान की दिशा

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कोई नीति लागू नहीं की, लेकिन उसकी टिप्पणियों से कुछ स्पष्ट संकेत मिलते हैं—

1. संयुक्त पुलिस तंत्र (Unified Policing)

NCR स्तर पर समन्वित पुलिस व्यवस्था
साझा कमांड और कंट्रोल

2. रियल-टाइम सूचना साझाकरण

साझा डेटाबेस
डिजिटल ट्रैकिंग

3. कानूनी सुधार

क्षेत्राधिकार को लेकर स्पष्ट नियम
प्रक्रियात्मक देरी को कम करना

4. विशेष NCR अपराध इकाई

संगठित अपराध पर केंद्रित
अंतर-राज्यीय अधिकार के साथ

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

दुनिया के बड़े महानगरों—

न्यूयॉर्क
लंदन
टोक्यो

में भी बहु-क्षेत्रीय पुलिस मॉडल अपनाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारत को भी एकीकृत शहरी पुलिसिंग मॉडल की ओर सोचने को प्रेरित करती है।

बड़ा सवाल: संघवाद बनाम सुरक्षा

यह मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि संघीय ढांचे (Federal Structure) से भी जुड़ा है।

प्रश्न

क्या राज्यों के अधिकार सीमित होंगे?
क्या केंद्र की भूमिका बढ़ेगी?

संतुलन आवश्यक है—

“संघवाद का सम्मान करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।”

निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, सिस्टम के लिए आईना

दिल्ली-NCR में क्षेत्राधिकार की खामियाँ कोई नई समस्या नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले आई है।

यह फैसला और टिप्पणी हमें याद दिलाती है कि—

अपराध सीमाओं को नहीं मानता
कानून और प्रशासन को भी सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना होगा

यदि समय रहते सुधार नहीं हुए, तो—

अंतर-राज्यीय सीमाएँ अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनती रहेंगी।

अंततः,
न्याय तभी सार्थक है जब वह त्वरित, प्रभावी और समन्वित हो।