कर संप्रभुता बनाम वैश्विक दबाव: Tiger Global–Flipkart कर विवाद में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की ऐतिहासिक टिप्पणी और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता

प्रस्तावना

भारत की कर प्रणाली केवल राजस्व संग्रह का साधन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता (Tax Sovereignty) का मूल आधार भी है। Tiger Global–Flipkart कर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस जे.बी. पारदीवाला द्वारा दिए गए सहमतिपूर्ण (Concurring) मत ने इसी संवैधानिक और आर्थिक दर्शन को नई गहराई प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कराधान का अधिकार भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का अनिवार्य अंग है, और किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या बाहरी दबाव के माध्यम से इस अधिकार का क्षरण स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यह लेख इस ऐतिहासिक टिप्पणी का कानूनी, आर्थिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

Tiger Global–Flipkart कर विवाद: पृष्ठभूमि

Tiger Global जैसे विदेशी निवेशकों ने Flipkart में निवेश कर भारी पूंजीगत लाभ अर्जित किया। विवाद इस बात को लेकर उठा कि—

क्या ऐसे विदेशी निवेशक भारत में पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) के दायरे में आएंगे?
क्या दोहरे कराधान से बचाव संधि (DTAA) के नाम पर भारत का कराधिकार सीमित किया जा सकता है?

इन प्रश्नों ने न केवल कर कानून बल्कि भारत की कर संप्रभुता पर भी बहस छेड़ दी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की प्रमुख टिप्पणी

अपने सहमतिपूर्ण मत में जस्टिस पारदीवाला ने कहा:

“Tax sovereignty is an essential facet of India’s economic independence.”

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत अपने कराधिकार को अंतरराष्ट्रीय संधियों या वैश्विक निवेश दबावों के कारण छोड़ता है, तो यह आर्थिक उपनिवेशवाद का आधुनिक रूप होगा।

कर संप्रभुता का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान में कराधान शक्तियाँ—

अनुच्छेद 245 से 248
सातवीं अनुसूची की संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची

के माध्यम से निर्धारित की गई हैं।

जस्टिस पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि—

कराधान की शक्ति संसद की विधायी संप्रभुता का हिस्सा है।
इसे किसी भी संधि द्वारा स्वतः सीमित नहीं किया जा सकता जब तक संसद उसे विधिक रूप से स्वीकार न करे।

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ बनाम राष्ट्रीय हित

भारत ने कई देशों के साथ DTAA किए हैं ताकि—

दोहरा कराधान न हो
निवेश को बढ़ावा मिले

परंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि—

संधियाँ कर अपवंचन (Tax Evasion) का औजार नहीं बन सकतीं।

यदि संधियों के नाम पर भारत अपने वैध कराधिकार से हाथ धो बैठे, तो यह न केवल राजस्व हानि बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा।

आर्थिक स्वतंत्रता और कर नीति

जस्टिस पारदीवाला ने आर्थिक स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक आज़ादी तक सीमित न मानकर कहा कि—

कर नीति में आत्मनिर्भरता
राजस्व संग्रह में न्याय
बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर समान नियम

ये सभी आर्थिक स्वतंत्रता के अनिवार्य घटक हैं।

उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए कर राजस्व ही—

सामाजिक कल्याण योजनाओं
बुनियादी ढांचे
शिक्षा और स्वास्थ्य

का आधार है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और कर अपवंचन

वैश्विक कंपनियाँ प्रायः—

टैक्स हेवन देशों का उपयोग
संधियों का दुरुपयोग
शेल कंपनियों की संरचना

के माध्यम से कर से बचने का प्रयास करती हैं।

इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायालयों को ऐसे ढाँचों को केवल “कानूनी तकनीक” के रूप में नहीं, बल्कि उनके आर्थिक वास्तविक स्वरूप में देखना चाहिए।

न्यायिक दृष्टिकोण: Substance Over Form

जस्टिस पारदीवाला ने ‘Substance Over Form’ सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि—

लेन-देन की वास्तविक प्रकृति
निवेश का वास्तविक नियंत्रण
आर्थिक लाभ का वास्तविक स्वामी

इन सभी तथ्यों के आधार पर कराधान तय होना चाहिए, न कि केवल दस्तावेज़ी संरचना पर।

भारत की कर नीति पर दीर्घकालिक प्रभाव

यह निर्णय भविष्य में—

विदेशी निवेश पर कर नीति
संधि व्याख्या
कर अपवंचन विरोधी कानून

पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।

यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब—

“कर संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा।”

राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में आज—

विकसित देश भी अपने कराधिकार को सख्ती से लागू कर रहे हैं
डिजिटल टैक्स, न्यूनतम वैश्विक कर जैसी अवधारणाएँ सामने आ रही हैं

ऐसे समय में भारत का यह रुख अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।

निवेश बनाम संप्रभुता का संतुलन

न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि—

विदेशी निवेश आवश्यक है
परंतु निवेश के नाम पर कर छूट देना राष्ट्रहित के विरुद्ध है

निवेश और कर संप्रभुता के बीच संतुलन ही स्थायी आर्थिक विकास की कुंजी है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

कुछ विशेषज्ञों का मत है कि इस तरह की सख्त कर नीति निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है। परंतु जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी इस तर्क को खारिज करती है और कहती है कि—

“Fair taxation discourages exploitation, not investment.”

भारत के लिए संदेश

यह निर्णय भारत को यह सिखाता है कि—

कर नीति केवल आर्थिक नहीं, संवैधानिक विषय भी है
संधियाँ राष्ट्रहित से ऊपर नहीं हो सकतीं
न्यायपालिका कर संप्रभुता की प्रहरी है

वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी—

डिजिटल टैक्स
न्यूनतम वैश्विक कर
BEPS नियम

के माध्यम से अपनी कर संप्रभुता को मजबूत कर रहे हैं। भारत का यह निर्णय उसी वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।

विधि छात्रों और अधिवक्ताओं के लिए महत्व

यह निर्णय—

अंतरराष्ट्रीय कर कानून
संवैधानिक विधि
आर्थिक न्यायशास्त्र

तीनों क्षेत्रों में अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

Tiger Global–Flipkart कर विवाद में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की सहमतिपूर्ण राय केवल एक न्यायिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मा की घोषणा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि—

कर संप्रभुता से समझौता करना, आर्थिक स्वतंत्रता से समझौता करना है।

यह निर्णय भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है जो—

वैश्विक निवेश का स्वागत करता है
परंतु अपनी संवैधानिक और आर्थिक सीमाओं के भीतर

और यही किसी भी सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।