अतिरिक्त साक्ष्य और आधिकारिक गवाह का बयान: बिना शपथ दर्ज पुलिस कांस्टेबल की गवाही पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी वाद या मुकदमे का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय के समक्ष कौन-सा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, वह किस प्रकार रिकॉर्ड किया गया और उसका मूल्यांकन किस विधि से हुआ। इसी संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अतिरिक्त साक्ष्य (Additional Evidence) और द्वितीयक साक्ष्य (Secondary Evidence) से जुड़े कानून पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की है।

इस मामले में विवाद का केंद्र बिंदु एक आधिकारिक गवाह (Police Constable) का बयान था, जिसे निचली अदालत में शपथ पर दर्ज नहीं किया गया, जबकि वादी द्वारा उससे पूछताछ की गई थी। बाद में जब इस त्रुटि की ओर ध्यान गया, तो वादी ने अतिरिक्त साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन दाखिल किया, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

मामले की पृष्ठभूमि

प्रस्तुत मामले में वादी ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए पुलिस विभाग के एक कांस्टेबल को आधिकारिक गवाह के रूप में प्रस्तुत किया था। यह गवाह मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और तथ्यों का संरक्षक था।
हालांकि, सुनवाई के दौरान एक गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि सामने आई—

गवाह से पूछताछ तो की गई
लेकिन उसका बयान न्यायालय द्वारा शपथ दिलाकर विधिवत दर्ज नहीं किया गया
परिणामस्वरूप, वह बयान साक्ष्य अधिनियम की दृष्टि में औपचारिक साक्ष्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका

बाद में जब यह तथ्य स्पष्ट हुआ, तो वादी ने न्यायालय से आग्रह किया कि—

उक्त गवाह का बयान पुनः शपथ पर दर्ज करने की अनुमति दी जाए
आवश्यक दस्तावेजों को अतिरिक्त और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाए

निचली अदालत का दृष्टिकोण

निचली अदालत में इस आवेदन का विरोध किया गया। प्रतिवादी पक्ष का तर्क था कि—

वादी को पहले ही पर्याप्त अवसर दिया जा चुका था
अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देना मुकदमे को अनावश्यक रूप से लंबा करेगा
प्रक्रिया की त्रुटि का लाभ वादी को नहीं मिलना चाहिए

हालांकि, निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्य की प्रासंगिकता को देखते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला उच्च न्यायालय पहुंचा।

उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख कानूनी प्रश्न उभरे—

क्या बिना शपथ दर्ज किया गया बयान विधिक साक्ष्य माना जा सकता है?
क्या ऐसी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि को सुधारने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है?
क्या द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्तें इस मामले में पूरी होती हैं?
क्या इससे प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति (Prejudice) पहुंचेगी?

हाईकोर्ट का विश्लेषण और तर्क

उच्च न्यायालय ने विस्तार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दीवानी/दांडिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का परीक्षण किया। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवलोकन किए—

1. शपथ पर बयान का महत्व

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—

कोई भी गवाही तब तक विधिक साक्ष्य नहीं मानी जा सकती
जब तक वह न्यायालय के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान (Oath/Affirmation) पर दर्ज न की गई हो
शपथ साक्ष्य की विश्वसनीयता और वैधानिकता का मूल आधार है

यदि शपथ नहीं दिलाई गई, तो वह न्यायालय की प्रक्रिया में एक गंभीर त्रुटि मानी जाएगी।

2. प्रक्रिया की त्रुटि बनाम न्याय का उद्देश्य

हाईकोर्ट ने कहा कि—

न्यायालय का उद्देश्य केवल प्रक्रिया का पालन कराना नहीं
बल्कि वास्तविक न्याय (Substantial Justice) सुनिश्चित करना है

यदि किसी तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया, तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए—बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष को गंभीर नुकसान न पहुंचे।

3. अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति

अदालत ने माना कि—

अतिरिक्त साक्ष्य तब स्वीकार किया जा सकता है
- जब वह मामले के निपटारे के लिए आवश्यक हो
- जब वह जानबूझकर छुपाया न गया हो
- और जब उसकी अनुपस्थिति न्याय के साथ अन्याय कर सकती हो

यहां कांस्टेबल एक आधिकारिक गवाह था और उसका बयान मामले के मूल विवाद से सीधे जुड़ा हुआ था।

4. द्वितीयक साक्ष्य का औचित्य

द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में न्यायालय ने कहा कि—

यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो
या वैधानिक कारणों से प्रस्तुत न किया जा सके
और उसका अस्तित्व व प्रासंगिकता सिद्ध हो

तो न्यायालय द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।

प्रतिवादी को होने वाली क्षति का प्रश्न

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि—

केवल यह तर्क कि मुकदमा लंबा हो जाएगा, पर्याप्त नहीं है
प्रतिवादी को यह दिखाना होगा कि अतिरिक्त साक्ष्य से उसे वास्तविक और गंभीर पूर्वाग्रह होगा

इस मामले में ऐसा कोई ठोस नुकसान प्रदर्शित नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि—

अतिरिक्त साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के लिए आवेदन स्वीकार करना विधिसम्मत है
बिना शपथ दर्ज गवाही को सुधारने का अवसर देना न्याय के हित में है
तकनीकी त्रुटियों के आधार पर सत्य तक पहुंचने के रास्ते बंद नहीं किए जा सकते

इस निर्णय का विधिक महत्व

यह निर्णय कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है—

यह स्पष्ट करता है कि प्रक्रिया न्याय का साधन है, बाधा नहीं
आधिकारिक गवाहों की गवाही में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है
अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने में न्यायालयों को व्यावहारिक और न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

व्यापक प्रभाव

इस फैसले का प्रभाव भविष्य के अनेक मामलों पर पड़ेगा, विशेष रूप से—

जहां गवाहों के बयान दर्ज करने में प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां हुई हों
जहां सरकारी या आधिकारिक गवाहों की भूमिका निर्णायक हो
और जहां तकनीकी आपत्तियों के कारण वास्तविक न्याय बाधित हो रहा हो

निष्कर्ष

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह निर्णय न्यायिक विवेक, संतुलन और व्यावहारिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है, न कि केवल प्रक्रिया की कठोरता में उलझ जाना।

अतिरिक्त साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने का यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में “न्याय-प्रधान दृष्टिकोण” को और मजबूत करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय से वंचित न होना पड़े।