“UAPA मामलों में गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य — सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिमांड कोर्ट की व्याख्या गिरफ्तारी का वैध विकल्प नहीं”
(UAPA Mandate To Furnish Grounds Of Arrest Not Fulfilled By Remand Court’s Explanation: Supreme Court Analysis)
I. प्रस्तावना
भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act – UAPA) को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के संरक्षण का प्रमुख कानूनी औजार माना जाता है। हालांकि, इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं, जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का खतरा भी बढ़ जाता है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के ठोस आधारों की जानकारी देना अनिवार्य है, और यदि यह दायित्व पूरा नहीं किया गया, तो रिमांड कोर्ट द्वारा दी गई बाद की व्याख्या (Explanation) उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
II. पृष्ठभूमि: UAPA और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
UAPA अधिनियम, 1967 का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों, असंवैधानिक संगठनों और देशविरोधी तत्वों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) या राज्य पुलिस किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते कि उनके पास पर्याप्त “grounds of arrest” हों।
हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50(1) इस बात की गारंटी देते हैं कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाएँ, ताकि उसे अपने बचाव का अवसर मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में यही रेखांकित किया कि — “grounds of arrest का मौखिक या औपचारिक उल्लेख मात्र पर्याप्त नहीं है; गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी को उन आधारों को स्पष्ट रूप से अभियुक्त के समक्ष रखना होगा।”
III. प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
यह मामला एक व्यक्ति से संबंधित था जिसे UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई, और यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा UAPA की धारा 43B का उल्लंघन है।
हालांकि, निचली अदालत (Remand Court) ने अभियुक्त की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि जाँच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण उल्लिखित हैं, और इस प्रकार “grounds of arrest” की आवश्यकता पूरी हो गई है।
अभियुक्त ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
IV. सुप्रीम कोर्ट में उठे प्रमुख विधिक प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न प्रस्तुत हुए:
- क्या UAPA के तहत गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों की स्पष्ट जानकारी दे?
- क्या रिमांड कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित कारण, गिरफ्तारी के वैधानिक आधार के रूप में माने जा सकते हैं?
- क्या गिरफ्तारी की प्रक्रिया में यह चूक अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?
V. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और तर्क
सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ — जिसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल शामिल थे — ने अपने निर्णय में कहा कि:
“UAPA के तहत गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना न केवल वैधानिक दायित्व है बल्कि यह संवैधानिक अनिवार्यता भी है। रिमांड कोर्ट की व्याख्या इस दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकती।”
(1) संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब उसे उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाएँ। यह मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में दरकिनार नहीं किया जा सकता।
(2) रिमांड आदेश पर्याप्त नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिमांड आदेश में उल्लिखित तथ्यों को “grounds of arrest” नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया का हिस्सा है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके खिलाफ आरोपों की स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक है।
(3) UAPA की कठोरता और न्यायिक नियंत्रण
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA जैसे कठोर अधिनियमों में पुलिस या एजेंसी को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं, इसलिए न्यायालयों को इन शक्तियों के प्रयोग पर कठोर निगरानी रखनी चाहिए।
VI. निर्णय का संवैधानिक और मानवीय महत्व
यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है।
(1) मौलिक अधिकारों की पुनर्पुष्टि
यह फैसला इस बात की पुनर्पुष्टि करता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल उचित प्रक्रिया द्वारा ही छीना जा सकता है। “Procedure established by law” का अर्थ केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि न्यायसंगत प्रक्रिया है।
(2) न्यायिक उत्तरदायित्व की पुनर्परिभाषा
अब रिमांड कोर्ट केवल अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कागज़ी कारणों को देखकर रिमांड नहीं दे सकता; उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी संवैधानिक और वैधानिक मापदंडों के अनुरूप हो।
(3) मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन
कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मानव गरिमा और स्वतंत्रता का संरक्षण भी है। अतः “due process of law” दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है।
VII. पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांत
सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कई महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया, जिनमें:
- Joginder Kumar v. State of U.P. (1994) 4 SCC 260 — अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए; गिरफ्तारी के कारणों की सूचना अभियुक्त को देना अनिवार्य है।
- DK Basu v. State of West Bengal (1997) 1 SCC 416 — पुलिस हिरासत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
- Pankaj Bansal v. Union of India (2023) — प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि arrest memo में गिरफ्तारी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है।
इन मामलों के आधार पर वर्तमान पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि रिमांड कोर्ट का आदेश गिरफ्तारी की वैधता को प्रमाणित नहीं कर सकता, यदि गिरफ्तारी के समय “grounds of arrest” नहीं बताए गए।
VIII. व्यावहारिक प्रभाव और भविष्य की दिशा
इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव होंगे, विशेष रूप से UAPA, PMLA, और अन्य विशेष अधिनियमों के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों पर।
(1) गिरफ्तारी की पारदर्शिता बढ़ेगी
अब जांच एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को लिखित या मौखिक रूप से स्पष्ट कारण बताएं, जिससे बाद में कोई अस्पष्टता न रहे।
(2) रिमांड कोर्ट की जवाबदेही
अब रिमांड कोर्ट को यह जांच करनी होगी कि क्या गिरफ्तारी से पहले या उसके समय पर अभियुक्त को वास्तविक “grounds of arrest” बताए गए थे। केवल “रिमांड रिपोर्ट” में उल्लिखित कारण पर्याप्त नहीं होंगे।
(3) अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा
अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय ही यह जानने का अधिकार होगा कि उसके खिलाफ क्या आरोप हैं, ताकि वह तुरंत अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय कर सके।
IX. आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
यद्यपि यह निर्णय मानवाधिकारों के पक्ष में ऐतिहासिक है, कुछ विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया है कि इससे जाँच एजेंसियों की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है, विशेषकर आतंकवाद विरोधी मामलों में जहाँ सूचना संवेदनशील होती है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि —
“कानून का पालन करना एजेंसी की कठिनाई नहीं, बल्कि उसका दायित्व है। संवेदनशीलता के नाम पर संविधानिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।”
X. निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायपालिका की उस संवेदनशीलता का प्रमाण है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाती है। यह फैसला यह स्पष्ट संदेश देता है कि “कानून का शासन (Rule of Law)” किसी भी परिस्थिति में शक्तियों के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं देता।
यह निर्णय भविष्य के लिए एक संविधानिक नज़ीर (constitutional precedent) बन जाएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल वैधानिक और न्यायसंगत प्रक्रिया से ही सीमित की जा सकती है।
XI. निष्कर्षात्मक टिप्पणी
अंततः यह कहा जा सकता है कि —
“UAPA जैसे कठोर अधिनियम भी संविधान की सीमाओं में ही कार्य कर सकते हैं। गिरफ्तारी का अधिकार निरंकुश नहीं है; यह व्यक्ति की गरिमा और मौलिक स्वतंत्रता के अधीन है।”
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली को एक नई दिशा देता है — जहाँ आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा दोनों समान रूप से सुनिश्चित किए जाते हैं।