State of U.P. बनाम Mohd. Arshad Khan: एफआईआर रद्द न करते हुए भी जांच की समय-सीमा और गिरफ्तारी से संरक्षण — सुप्रीम कोर्ट की सख़्त रोक

भूमिका

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एफआईआर (First Information Report) एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर संपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच, साक्ष्य संकलन, आरोप पत्र, संज्ञान और अंततः मुकदमे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऐसे में उच्च न्यायालयों द्वारा एफआईआर को रद्द करने या न करने का निर्णय, और साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देने का प्रश्न, लंबे समय से न्यायिक बहस का विषय रहा है।

State of U.P. & Anr. बनाम Mohd. Arshad Khan & Anr. के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उच्च न्यायालय एफआईआर को रद्द करने से इंकार करता है, तब वह एक साथ जांच के लिए निश्चित समय-सीमा तय करना और आरोपी को संज्ञान तक गिरफ्तारी से संरक्षण देना, न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अनुचित प्रयोग के समान है।

यह निर्णय आपराधिक न्यायशास्त्र में न्यायालयों की सीमाओं, पुलिस की विवेचनात्मक स्वतंत्रता और अभियुक्त के अधिकारों के बीच संतुलन को स्पष्ट करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपों को गलत, दुर्भावनापूर्ण और कानून का दुरुपयोग बताते हुए अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

हाई कोर्ट ने:

एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया,
लेकिन साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करे,
और यह भी आदेश दिया कि जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न किया जाए।

राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह थे:

क्या उच्च न्यायालय एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए भी जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है?
क्या उच्च न्यायालय आरोपी को संज्ञान तक गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है, जबकि एफआईआर को रद्द नहीं किया गया हो?
क्या ऐसे आदेश पुलिस की विवेचनात्मक स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं हैं?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि:

जब एफआईआर को रद्द नहीं किया गया है, तब जांच को सामान्य विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने देना चाहिए।
उच्च न्यायालय द्वारा जांच की समय-सीमा तय करना पुलिस की वैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप है।
इसी प्रकार, गिरफ्तारी से स्वतः संरक्षण देना, बिना किसी वैधानिक आधार के, न्यायिक अनुशासन के विपरीत है।

न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिरेक (Judicial Overreach) किया है।

एफआईआर रद्द करने और संरक्षण देने का सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि:

यदि हाई कोर्ट यह मानता है कि एफआईआर प्रथम दृष्टया अपराध दर्शाती है, तो उसे जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यदि एफआईआर को रद्द नहीं किया गया, तो अभियुक्त को सामान्य कानून के अनुसार ही राहत लेनी होगी, जैसे कि अग्रिम जमानत या नियमित जमानत।

हाई कोर्ट स्वयं गिरफ्तारी से स्वतः संरक्षण प्रदान कर न्यायिक प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकता।

जांच की समय-सीमा पर न्यायालय की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

जांच की समय-सीमा तय करना न्यायालय का सामान्य कार्य नहीं है।
पुलिस को साक्ष्य, गवाह, दस्तावेज और परिस्थितियों के अनुसार जांच करने का अधिकार है।
न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जांच की दिशा या निगरानी कर सकता है, वह भी विधि के अनुरूप।

यदि हर मामले में न्यायालय समय-सीमा तय करने लगे, तो यह पुलिस तंत्र की कार्यात्मक स्वतंत्रता को बाधित करेगा।

गिरफ्तारी से संरक्षण और कानून

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:

गिरफ्तारी से संरक्षण केवल अग्रिम जमानत के माध्यम से दिया जा सकता है,
वह भी विधिक शर्तों और प्रक्रिया के अंतर्गत।

हाई कोर्ट का यह कहना कि “संज्ञान तक गिरफ्तारी नहीं होगी”, वस्तुतः अग्रिम जमानत के समान है, परंतु बिना वैधानिक प्रक्रिया के।

यह आपराधिक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के विपरीत है।

उच्च न्यायालय की त्रुटि

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक विरोधाभासी आदेश पारित किया:

एक ओर उसने कहा कि एफआईआर रद्द करने योग्य नहीं है,
दूसरी ओर उसने अभियुक्त को वही राहत दे दी, जो सामान्यतः एफआईआर रद्द होने पर मिलती है।

यह दृष्टिकोण न तो तार्किक है और न ही विधिसम्मत।

इस निर्णय का व्यावहारिक महत्व

1. पुलिस प्रशासन के लिए

यह निर्णय पुलिस को यह भरोसा देता है कि न्यायालय बिना ठोस कारण के जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2. अभियुक्तों के लिए

अभियुक्तों को यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए विधि द्वारा निर्धारित रास्ते — जैसे अग्रिम जमानत — का ही सहारा लेना होगा।

3. न्यायालयों के लिए

यह निर्णय उच्च न्यायालयों को उनकी संवैधानिक सीमाओं की याद दिलाता है कि वे संतुलन बनाए रखें और समानांतर न्यायिक व्यवस्था न बनाएं।

न्यायिक अनुशासन का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline) पर विशेष बल दिया। न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि:

वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का स्थान न लें,
और न ही कार्यपालिका की भूमिका निभाएँ।

न्यायपालिका का कार्य केवल यह देखना है कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं, न कि स्वयं कानून लागू करने वाली संस्था बन जाना।

अभियोजन और पीड़ित के अधिकार

इस निर्णय में अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के अधिकारों की भी रक्षा हुई है। यदि अभियुक्तों को बिना कानूनी प्रक्रिया के संरक्षण मिलता रहे, तो:

पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होगी,
जांच प्रभावित हो सकती है,
और साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के आदेश को अस्वीकार किया।

संतुलन का सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

अभियुक्त के अधिकार महत्वपूर्ण हैं,
परंतु समाज, पीड़ित और न्याय प्रणाली के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

न्यायालय का कार्य इन सभी के बीच संतुलन बनाए रखना है।

भविष्य पर प्रभाव

यह निर्णय भविष्य में:

एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं,
गिरफ्तारी से संरक्षण के मामलों,
और जांच में न्यायिक हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा।

अब यह लगभग तय है कि उच्च न्यायालय ऐसे विरोधाभासी आदेश देने से पहले इस निर्णय को अवश्य ध्यान में रखेंगे।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

कुछ विधि विशेषज्ञों का मत है कि हाई कोर्ट का उद्देश्य अभियुक्त को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सहानुभूति के आधार पर कानून की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

न्याय भावनाओं से नहीं, बल्कि विधि से चलता है।

निष्कर्ष

State of U.P. बनाम Mohd. Arshad Khan का निर्णय यह स्थापित करता है कि:

जब एफआईआर को रद्द नहीं किया जाता, तब जांच को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए और अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षण केवल विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालयों को न तो जांच की समय-सीमा तय करने का सामान्य अधिकार है और न ही वे स्वतः गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायिक संतुलन, अनुशासन और विधिक मर्यादा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।