Remand: परिभाषा, प्रकार, प्रक्रिया और आरोपी के अधिकार

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में Remand एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। जब कोई अपराध होता है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करती है, तो अक्सर पुलिस या अदालत आरोपी को आगे की पूछताछ, जांच या सुरक्षा के लिए हिरासत में रखना चाहती है। इसी प्रक्रिया को Remand कहते हैं। यह किसी भी आरोपी के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

Remand की परिभाषा

Remand का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को पुनः हिरासत में भेजना। भारतीय कानूनी प्रणाली में यह तब होता है जब अदालत की अनुमति से आरोपी को पुलिस की हिरासत या जेल (अदालत की हिरासत) में रखा जाता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके या जांच पूरी की जा सके।

संक्षेप में, Remand एक न्यायिक आदेश है जो आरोपी को हिरासत में रखने के लिए अदालत द्वारा दिया जाता है।

Remand के दो प्रकार

1. Police Remand (पुलिस रिमांड)

यह उस स्थिति में लागू होता है जब पुलिस आरोपी से पूछताछ करना चाहती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

यह धारा 167 CrPC के तहत किया जाता है।
आरोपी को पुलिस की हिरासत में रखा जाता है।
अधिकतम अवधि 15 दिन तक हो सकती है।
पुलिस को हिरासत में रखने के लिए कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है।

उद्देश्य:

आरोपी से पूछताछ करना।
सबूत और साक्ष्य इकट्ठा करना।
गवाहों या अन्य संदिग्धों की पहचान करना।

सीमाएँ:

पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
कोर्ट आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखती है।

2. Judicial Remand / Judicial Custody (न्यायिक रिमांड)

जब अदालत आरोपी को पुलिस की हिरासत में न भेजते हुए सीधे जेल में भेजती है, उसे Judicial Custody कहते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

आरोपी को जेल में रखा जाता है।
कोर्ट के आदेश से होता है।
गंभीर अपराधों में अधिकतम अवधि 90 दिन, अन्य मामलों में 60 दिन तक।

उद्देश्य:

आरोपी को सुरक्षा प्रदान करना।
जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना।
न्यायिक प्रक्रिया में शांति बनाए रखना।

महत्वपूर्ण बिंदु:

आरोपी को पुलिस की हिरासत में न भेजना कोर्ट की विवेकाधिकारिता पर निर्भर करता है।
जेल में रखने का अर्थ यह नहीं कि आरोपी दोषी है, यह केवल जांच या न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

Remand कब दिया जाता है?

Remand तब दिया जाता है जब:

जांच अधूरी हो और पुलिस को आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता हो।
कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश करना अनिवार्य हो।
आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत आवश्यक हो ताकि साक्ष्य और सबूत सुरक्षित रहें।

नोट: कोर्ट आरोपी को बिना उचित कारण हिरासत में नहीं भेज सकती। यह आरोपी के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

Remand प्रक्रिया

गिरफ्तारी और पेशी: आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता है।
पुलिस आवेदन: पुलिस अदालत से आवेदन करती है कि आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा जाए।
कोर्ट की सुनवाई: कोर्ट आरोपी की सुरक्षा और विधिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए सुनवाई करती है।
आदेश जारी करना: कोर्ट आरोपी को पुलिस रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देती है।
अवधि समाप्ति: निर्धारित अवधि समाप्त होने पर पुलिस या जेल में हिरासत समाप्त होती है और आरोपी को पुनः अदालत में पेश किया जाता है।

आरोपी के अधिकार

Remand के दौरान आरोपी के कई संवैधानिक और विधिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

1. वकील की सहायता का अधिकार

आरोपी को कानूनी सलाहकार या वकील की सहायता लेने का अधिकार है।
यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि आरोपी के साथ अन्याय न हो और वह अपनी स्थिति समझ सके।

2. अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार

आरोपी को अदालत में अपनी सफाई या बयान दर्ज कराने का अधिकार है।
कोर्ट आरोपी से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकती है कि उसे पुलिस की हिरासत में भेजा जाए या सीधे जेल में।

3. गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर आरोपी को गिरफ्तारी का कारण और आरोप बताना अनिवार्य है।
आरोपी को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए।

4. स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार

हिरासत के दौरान आरोपी को सुरक्षित वातावरण, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत में अंतर

विशेषता	Police Remand	Judicial Custody
हिरासत	पुलिस के पास	जेल में
उद्देश्य	पूछताछ और साक्ष्य जुटाना	सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया
अधिकतम अवधि	15 दिन	गंभीर मामलों में 90 दिन, अन्य मामलों में 60 दिन
आदेश	कोर्ट द्वारा अनुमति आवश्यक	कोर्ट का आदेश आवश्यक
आरोपी का संपर्क	पुलिस से सीधे	जेल अधिकारियों से

कानूनी आधार

धारा 167 CrPC के अनुसार:

अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जांच पूरी नहीं हुई है, तो पुलिस आरोपी को कोर्ट की अनुमति से हिरासत में रख सकती है।
अदालत आरोपी को पुलिस रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्णय लेती है।

महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दृष्टांत

State of Maharashtra v. Somnath Rathod (2005)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिमांड केवल पूछताछ की आवश्यकता होने पर दिया जा सकता है।
- आरोपी को बार-बार हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
K.K. Verma v. Delhi Administration (1976)
- न्यायिक हिरासत केवल अदालत के आदेश पर दी जा सकती है।
- यह आरोपी को न्याय दिलाने और जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करने का साधन है।
Joginder Kumar v. State of UP (1994)
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत में आरोपी को मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी।

निष्कर्ष

Remand भारतीय न्याय प्रणाली में आरोपी की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

यह पुलिस और न्यायालय को जांच में सहायता करता है।
आरोपी के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत दोनों ही अदालत के आदेश पर आधारित हैं।
Remand का उद्देश्य केवल आरोपी को सजा देने का नहीं, बल्कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करना है।

इस प्रकार, Remand का सही और न्यायसंगत प्रयोग ही अपराध न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है और आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है।

नीचे Remand विषय से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जो परीक्षा और अध्ययन के लिए उपयोगी हैं।

1. Remand क्या है?

उत्तर: Remand वह प्रक्रिया है जिसमें अदालत आरोपी को हिरासत में रखने का आदेश देती है। इसे आरोपी से पूछताछ करने या जांच पूरी करने के लिए किया जाता है। यह कोर्ट के आदेश पर ही संभव है।

2. Remand के कितने प्रकार हैं?

उत्तर: Remand के दो प्रकार हैं:

Police Remand (पुलिस रिमांड) – आरोपी को पुलिस हिरासत में रखा जाता है।
Judicial Remand / Judicial Custody (न्यायिक हिरासत) – आरोपी को जेल में भेजा जाता है।

3. Police Remand क्या होता है और उसकी अवधि कितनी होती है?

उत्तर: Police Remand वह है जिसमें आरोपी को पुलिस की हिरासत में रखा जाता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। अधिकतम अवधि 15 दिन तक होती है और इसके लिए कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है।

4. Judicial Remand / Judicial Custody क्या होता है?

उत्तर: Judicial Remand वह प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल में भेजा जाता है।

गंभीर अपराधों में अधिकतम अवधि 90 दिन
अन्य मामलों में अधिकतम अवधि 60 दिन होती है।

5. Remand कब दिया जाता है?

उत्तर: Remand तब दिया जाता है जब:

जांच अधूरी होती है
पुलिस को आरोपी से पूछताछ करनी होती है
आरोपी को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है

6. आरोपी के कौन-कौन से अधिकार Remand के दौरान सुरक्षित रहते हैं?

उत्तर:

वकील की सहायता का अधिकार
कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार
गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार

7. Police Remand और Judicial Remand में क्या अंतर है?

विशेषता	Police Remand	Judicial Remand
हिरासत	पुलिस की	जेल की
उद्देश्य	पूछताछ	सुरक्षा और जांच
अवधि	अधिकतम 15 दिन	गंभीर अपराध: 90 दिन, अन्य: 60 दिन
आदेश	कोर्ट की अनुमति आवश्यक	कोर्ट का आदेश आवश्यक

8. धारा 167 CrPC का Remand में क्या महत्व है?

उत्तर: धारा 167 CrPC यह निर्धारित करती है कि अगर गिरफ्तारी के बाद जांच अधूरी है, तो आरोपी को कोर्ट की अनुमति से पुलिस रिमांड या न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।

9. क्या Remand का अर्थ है कि आरोपी दोषी है?

उत्तर: नहीं। Remand केवल जांच और प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि आरोपी दोषी है। आरोपी निर्दोष माना जाता है जब तक कि अदालत सजा न दे।

10. Supreme Court ने Remand पर क्या दिशा-निर्देश दिए हैं?

उत्तर:

Joginder Kumar v. UP (1994) – पुलिस हिरासत में आरोपी के मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखने होंगे।
State of Maharashtra v. Somnath Rathod (2005) – पुलिस रिमांड केवल पूछताछ की आवश्यकता होने पर दिया जा सकता है।
कोर्ट को आरोपी को बार-बार हिरासत में नहीं रखना चाहिए।