MCQs on Cheque Bounce Cases (Section 138 & 148 N.I. Act)
Part A – Basic Provisions (Section 138 N.I. Act)
Q1. Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 किससे संबंधित है?
a) Forgery
b) Cheque Bounce
c) Criminal Breach of Trust
d) Fraud
👉 Answer: b) Cheque Bounce
Q2. धारा 138 के तहत अधिकतम सजा क्या है?
a) 1 वर्ष कारावास
b) 2 वर्ष कारावास या दोगुना जुर्माना या दोनों
c) 3 वर्ष कारावास
d) केवल जुर्माना
👉 Answer: b) 2 वर्ष कारावास या दोगुना जुर्माना या दोनों
Q3. धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए नोटिस कितने दिनों के भीतर देना आवश्यक है?
a) 7 दिन
b) 15 दिन
c) 30 दिन
d) 60 दिन
👉 Answer: c) 30 दिन
Q4. नोटिस प्राप्त होने के बाद आरोपी को भुगतान करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है?
a) 7 दिन
b) 15 दिन
c) 30 दिन
d) 45 दिन
👉 Answer: b) 15 दिन
Q5. चेक बाउंस अपराध किस प्रकार का है?
a) Cognizable और Non-bailable
b) Non-Cognizable और Bailable
c) Cognizable और Bailable
d) Non-Cognizable और Non-bailable
👉 Answer: b) Non-Cognizable और Bailable
Part B – Section 148 & Appeals
Q6. धारा 148 N.I. Act किससे संबंधित है?
a) Interim Compensation during Appeal
b) Penalty Enhancement
c) Compounding of Offence
d) Cognizance of Complaint
👉 Answer: a) Interim Compensation during Appeal
Q7. धारा 148 कब जोड़ी गई थी?
a) 2002 Amendment
b) 2015 Amendment
c) 2018 Amendment
d) 2020 Amendment
👉 Answer: c) 2018 Amendment
Q8. धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय आरोपी से न्यूनतम कितने प्रतिशत मुआवजा जमा करवाने का आदेश दे सकता है?
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%
👉 Answer: c) 20%
Q9. यदि अपील सफल हो जाती है तो जमा की गई राशि का क्या होता है?
a) जब्त कर ली जाती है
b) शिकायतकर्ता को स्थायी रूप से मिल जाती है
c) वापस आरोपी को कर दी जाती है
d) सरकार के पास जमा हो जाती है
👉 Answer: c) वापस आरोपी को कर दी जाती है
Q10. Punjab & Haryana HC के अनुसार, यदि आरोपी 20% जमा करने में असमर्थ है तो अपील का निपटारा कितने दिनों में होना चाहिए?
a) 30 दिन
b) 60 दिन
c) 90 दिन
d) 120 दिन
👉 Answer: c) 90 दिन
Part C – Judicial Pronouncements
Q11. Meters and Instruments Pvt. Ltd. v. Kanchan Mehta (2017) केस किससे संबंधित है?
a) धारा 148 मुआवजा
b) धारा 138 समझौता (Compounding)
c) धारा 142 Limitation
d) धारा 143A Interim Compensation
👉 Answer: b) धारा 138 समझौता (Compounding)
Q12. Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
a) धारा 148 वैकल्पिक है
b) धारा 148 अनिवार्य है
c) धारा 148 असंवैधानिक है
d) धारा 148 केवल सिविल मामलों पर लागू है
👉 Answer: b) धारा 148 अनिवार्य है
Q13. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में त्वरित निपटारा होना चाहिए?
a) Kusum Sharma v. Batra Finance
b) Lalit Kumar Sharma v. State of UP
c) Modi Cements v. Kuchil Kumar Nandi
d) K. Bhaskaran v. Sankaran Vaidhyan Balan
👉 Answer: a) Kusum Sharma v. Batra Finance
Part D – Procedure & Practical Aspects
Q14. चेक बाउंस शिकायत किस न्यायालय में दाखिल की जाती है?
a) High Court
b) Court of Magistrate of First Class
c) District Judge Court
d) Sessions Court
👉 Answer: b) Court of Magistrate of First Class
Q15. चेक बाउंस मामलों में सामान्यतः किस प्रकार की कार्यवाही होती है?
a) Civil Suit
b) Criminal Complaint
c) Arbitration
d) Tribunal
👉 Answer: b) Criminal Complaint
Q16. चेक बाउंस अपराध किस प्रकार का होता है?
a) Compoundable
b) Non-compoundable
c) Cognizable
d) Heinous
👉 Answer: a) Compoundable
Q17. Interim Compensation (धारा 143A) अधिकतम कितने प्रतिशत तक दी जा सकती है?
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%
👉 Answer: d) 25%
Q18. Negotiable Instruments Act की धारा 142 किससे संबंधित है?
a) Taking Cognizance of Offence
b) Summary Trial
c) Limitation Period
d) Compensation
👉 Answer: a) Taking Cognizance of Offence
Q19. धारा 143 किसे लागू करती है?
a) Summary Trial of Cheque Bounce Cases
b) Civil Proceedings
c) Appeal Procedure
d) Recovery Mechanism
👉 Answer: a) Summary Trial of Cheque Bounce Cases
Q20. धारा 147 क्या प्रावधान करती है?
a) Cognizance by Magistrate
b) Compounding of Offence
c) Interim Relief
d) Penalty
👉 Answer: b) Compounding of Offence
21. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 किससे संबंधित है?
(A) धोखाधड़ी
(B) चेक बाउंस अपराध
(C) जाली दस्तावेज़
(D) बैंक डकैती
उत्तर: (B)
22. धारा 138 के अंतर्गत अधिकतम सजा क्या है?
(A) 1 वर्ष
(B) 2 वर्ष
(C) 3 वर्ष
(D) 6 माह
उत्तर: (B)
23. चेक बाउंस अपराध में अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है?
(A) चेक राशि के बराबर
(B) चेक राशि के दोगुने तक
(C) ₹1 लाख
(D) ₹5 लाख
उत्तर: (B)
24. धारा 148 एन.आई. एक्ट किस वर्ष अधिनियम में जोड़ी गई?
(A) 2002
(B) 2015
(C) 2018
(D) 2020
उत्तर: (C) 2018
25. धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय आरोपी से न्यूनतम कितना मुआवजा जमा कराने का आदेश दे सकता है?
(A) 10%
(B) 15%
(C) 20%
(D) 25%
उत्तर: (C) 20%
26. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस अपील के निर्णय हेतु अधिकतम कितने दिनों की समय-सीमा तय की है?
(A) 30 दिन
(B) 60 दिन
(C) 90 दिन
(D) 120 दिन
उत्तर: (C) 90 दिन
27. “Justice delayed is justice denied” का संदर्भ किस पर लागू होता है?
(A) लंबित चेक बाउंस मामले
(B) केवल हत्या के मामले
(C) केवल दीवानी मामले
(D) केवल सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (A)
28. धारा 138 का उद्देश्य क्या है?
(A) व्यापारिक लेन-देन की सुरक्षा
(B) कर चोरी रोकना
(C) सरकारी खर्च कम करना
(D) साक्ष्य नियम बदलना
उत्तर: (A)
29. यदि आरोपी धारा 148 के तहत 20% राशि जमा करने में असमर्थ है, तो अदालत क्या करेगी?
(A) अपील खारिज कर देगी
(B) अपील लंबित रखेगी
(C) 90 दिनों में अपील का निपटारा करेगी
(D) आरोपी को बरी कर देगी
उत्तर: (C)
30. चेक बाउंस अपराध किस प्रकार का अपराध है?
(A) संज्ञेय
(B) गैर-संज्ञेय
(C) संज्ञेय व जमानती
(D) गैर-संज्ञेय व जमानती
उत्तर: (D)
31. धारा 138 के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए चेक अनादृत होने के कितने दिनों के भीतर नोटिस देना आवश्यक है?
(A) 15 दिन
(B) 30 दिन
(C) 45 दिन
(D) 60 दिन
उत्तर: (B) 30 दिन
32. चेक बाउंस नोटिस मिलने के बाद आरोपी को भुगतान करने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं?
(A) 7 दिन
(B) 10 दिन
(C) 15 दिन
(D) 30 दिन
उत्तर: (C) 15 दिन
33. यदि आरोपी 15 दिनों में राशि का भुगतान कर देता है, तो मामला…
(A) दर्ज रहेगा
(B) रद्द हो जाएगा
(C) सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा
(D) जुर्माना लगेगा
उत्तर: (B)
34. 90 दिनों की समय सीमा किस न्यायालय ने तय की?
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) दिल्ली उच्च न्यायालय
(C) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
(D) बॉम्बे उच्च न्यायालय
उत्तर: (C)
35. चेक बाउंस मामलों में समय सीमा तय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) अदालत का बोझ बढ़ाना
(B) शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना
(C) बैंक लाभ बढ़ाना
(D) कर संग्रह करना
उत्तर: (B)
36. धारा 148 में जमा की गई राशि किसे दी जाती है?
(A) सरकार को
(B) बैंक को
(C) शिकायतकर्ता को
(D) वकील को
उत्तर: (C)
37. धारा 138 के अंतर्गत अपराध किस प्रकार दंडनीय है?
(A) केवल जुर्माना
(B) केवल कारावास
(C) कारावास या जुर्माना या दोनों
(D) केवल मुआवजा
उत्तर: (C)
38. 2018 में धारा 143A और 148 जोड़ने का उद्देश्य था—
(A) अपील की संख्या घटाना
(B) शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत देना
(C) सरकारी शुल्क बढ़ाना
(D) आरोपी को अधिक सजा देना
उत्तर: (B)
39. धारा 143A के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा अधिकतम कितना हो सकता है?
(A) 10%
(B) 15%
(C) 20%
(D) 25%
उत्तर: (C) 20%
40. 90 दिनों में अपील निपटाने से किसे सबसे अधिक लाभ होगा?
(A) वकील
(B) बैंक
(C) शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों
(D) केवल अदालत
उत्तर: (C)
41. चेक बाउंस मामलों में अपील के दौरान जमानत किस स्थिति में रोकी जा सकती है?
(A) जब आरोपी गरीब हो
(B) जब आरोपी 20% राशि जमा करने में असमर्थ हो
(C) जब बैंक विरोध करे
(D) जब सरकार आदेश दे
उत्तर: (B)
42. धारा 138 का अपराध किस श्रेणी का है?
(A) Compoundable offence
(B) Non-compoundable offence
(C) Heinous offence
(D) Cognizable offence
उत्तर: (A) Compoundable offence
43. “Negotiable Instruments Act” किस वर्ष लागू हुआ?
(A) 1861
(B) 1872
(C) 1881
(D) 1890
उत्तर: (C) 1881
44. धारा 148 का उपयोग केवल किस स्थिति में होता है?
(A) ट्रायल कोर्ट में
(B) अपीलीय अदालत में
(C) मजिस्ट्रेट अदालत में
(D) पुलिस जांच में
उत्तर: (B)
45. चेक बाउंस अपराध के लिए न्यायालय कौन है?
(A) सत्र न्यायालय
(B) जिला न्यायालय
(C) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(D) उच्च न्यायालय
उत्तर: (C)
46. अपीलीय अदालत को 90 दिनों में निर्णय देने की आवश्यकता क्यों बताई गई?
(A) आरोपी की जमानत समस्या से बचाने हेतु
(B) न्यायालय का समय बचाने हेतु
(C) बैंक का लाभ सुनिश्चित करने हेतु
(D) सरकारी आदेश से
उत्तर: (A)
47. चेक बाउंस अपराध में शिकायतकर्ता को कौन-सा अधिकार है?
(A) आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना
(B) सिविल सूट दायर करना
(C) दोनों (A) और (B)
(D) केवल मध्यस्थता
उत्तर: (C)
48. यदि आरोपी दोषी ठहराया जाता है, तो वह किस अदालत में अपील कर सकता है?
(A) जिला न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) अपीलीय सत्र न्यायालय
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (C)
49. “चेक बाउंस मामलों का 90 दिन में निपटारा” किस सिद्धांत का पालन करता है?
(A) Natural Justice
(B) Equity
(C) Speedy Justice
(D) Public Interest Litigation
उत्तर: (C)
50. उच्च न्यायालय के इस आदेश से भारतीय न्याय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
(A) देरी बढ़ेगी
(B) त्वरित न्याय मिलेगा
(C) वकीलों की फीस घटेगी
(D) शिकायतकर्ता निराश होगा
उत्तर: (B)