Madras High Court: कानूनी नोटिस का जवाब न देना अपने आप देनदारी सिद्ध नहीं करता; शिकायतकर्ता को ऋण का ठोस प्रमाण देना आवश्यक

भूमिका

भारतीय न्याय व्यवस्था में Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण – Cheque Dishonour) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो चेक द्वारा किए गए भुगतान को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस धारा का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चेक का इस्तेमाल करते समय कोई व्यक्ति जानबूझकर भुगतान न रोके और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, समय–समय पर विभिन्न अदालतों ने ऐसी परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण दिया है, जहां आरोपित पर केवल चेक बाउंस होने मात्र से दायित्व नहीं थोप दिया जा सकता।

हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि—

“केवल इस आधार पर कि आरोपी ने कानूनी नोटिस (Statutory Notice) का जवाब नहीं दिया, यह मान लेना कि उस पर भुगतान करने का वैध ऋण था, उचित नहीं है। शिकायतकर्ता (Complainant) को देनदारी का ठोस और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना ही होगा।”

यह निर्णय कई मामलों के लिए नज़ीर (precedent) का काम करेगा, क्योंकि अक्सर शिकायतकर्ता यह तर्क देते हैं कि नोटिस का जवाब न देना ‘देनदारी की स्वीकारोक्ति’ है, लेकिन न्यायालय ने इसे गलत माना है।

इस लेख में हम इस निर्णय की पृष्ठभूमि, कानूनी सिद्धांत, अदालत की टिप्पणी तथा इसके व्यापक प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

पृष्ठभूमि: चेक बाउंस मामलों में नोटिस का महत्व

जब किसी चेक का भुगतान बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब धारक (Payee) को सबसे पहले आरोपी को एक कानूनी स्टैच्यूटरी नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। यदि आरोपी नोटिस का जवाब नहीं देता और न ही निर्धारित समय के भीतर राशि चुकाता है, तो शिकायतकर्ता अदालत में धारा 138 के तहत मामला दर्ज कर सकता है।

कई बार शिकायतकर्ता यह दावा करते हैं कि—

“नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए आरोपी मानता है कि वह पैसा देता है।”
“Silence means acceptance.”
“Non-reply shows guilt.”

लेकिन क्या यह कानूनी रूप से सही है?
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा— नहीं।

मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्य

मामले में निम्न महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ सामने आईं—

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे बड़ी धनराशि उधार ली थी और उसी के लिए चेक जारी किया था।
चेक बाउंस होने के बाद नोटिस भेजा गया।
आरोपी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि नोटिस के जवाब न देने से देनदारी सिद्ध हो जाती है।
मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
आरोपी ने सजा के खिलाफ अपील दायर करते हुए कहा कि—
- उसके ऊपर कोई वैध देनदारी नहीं थी,
- शिकायतकर्ता ने उधार देने की क्षमता का कोई प्रमाण नहीं दिया,
- कोई लिखित दस्तावेज़, खाता, बैंक रिकॉर्ड, गवाह—कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इन्हीं परिस्थितियों में मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा।

हाई कोर्ट का मुख्य प्रश्न

अदालत के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न थे—

क्या केवल नोटिस का जवाब न देने से देनदारी सिद्ध हो सकती है?
क्या शिकायतकर्ता पर यह दायित्व है कि वह ऋण का ठोस सबूत प्रस्तुत करे?
क्या धारा 139 की प्रेज़म्प्शन (Legal Presumption) बिना किसी आधार के लागू की जा सकती है?

हाई कोर्ट का निर्णय

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा—

1. नोटिस का जवाब न देना देनदारी सिद्ध नहीं करता

अदालत ने स्पष्ट कहा कि—

“Statutory Notice का उत्तर न देना, अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि आरोपी पर कोई वैध ऋण राशि बकाया है। यह अधिकतम एक संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन इसे देनदारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता।”

कई व्यक्ति डर, अनभिज्ञता, कानूनी ज्ञान की कमी, वकील ना मिलने, या अनदेखी के कारण भी नोटिस का जवाब नहीं देते।

इस प्रकार “मौन = ऋण स्वीकार” एक गलत धारणा है।

2. शिकायतकर्ता का दायित्व (Burden of Proof) सबसे बड़ा है

धारा 138 के मामलों में initial burden भले ही आरोपी पर नहीं होता, लेकिन शिकायतकर्ता को यह मूलभूत बात सिद्ध करनी होती है कि—

उसने वास्तव में ऋण दिया था,
उसके पास उधार देने की वित्तीय क्षमता थी,
लेनदेन वास्तविक था,
चेक उसी ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया था।

अदालत ने कहा—

“यदि शिकायतकर्ता कोई दस्तावेज़, गवाह, बैंक ट्रांजैक्शन, या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, तो मात्र चेक पर हस्ताक्षर होना देनदारी सिद्ध नहीं कर सकता।”

3. धारा 139 की प्रेज़म्प्शन प्रतिवादी की व्याख्या से ध्वस्त हो सकती है

धारा 139 के अनुसार—

“कोर्ट यह मान लेती है कि चेक किसी ऋण या देनदारी के लिए जारी किया गया था।”

लेकिन यह rebuttable presumption है।
अर्थात्, आरोपी सरल, संभाव्य (probable) स्पष्टीकरण देकर इस अनुमान को नकार सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा—

आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि उसका बचाव “संदेह से परे” सिद्ध हो,
उसे केवल एक “संभाव्य बचाव (probable defence)” दिखाना होता है।

4. उधार देने की क्षमता का प्रमाण अनिवार्य है

अदालत ने देखा कि शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि—

उसके पास इतनी बड़ी राशि देने की वित्तीय क्षमता थी,
पैसा किस माध्यम से दिया गया,
बैंक रिकॉर्ड, आईटीआर, निकासी पर्ची, कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अदालत ने कहा—

“यदि शिकायतकर्ता ऋण देने की क्षमता ही सिद्ध नहीं कर सकता, तो मामला धारा 138 के तहत दोषसिद्धि योग्य नहीं है।”

5. मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि गलत थी

हाई कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा—

ट्रायल कोर्ट ने केवल नोटिस का उत्तर न मिलने के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा दिया था,
यह कानून की गलत व्याख्या है,
इसलिए सजा रद्द की जाती है और आरोपी को बरी किया जाता है।

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत जो इस निर्णय से स्पष्ट हुए

(A) Silence Does Not Mean Admission

कानून में मौन का अर्थ स्वतः स्वीकृति नहीं होता।

(B) Burden of Proof on Complainant

चेक बाउंस मामलों में भी शिकायतकर्ता को बुनियादी तथ्यों के प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं।

(C) Presumptions are not absolute

धारा 139 की प्रेज़म्प्शन आरोपी द्वारा खंडित की जा सकती है।

(D) Evidence of Financial Capacity Essential

विशेषकर बड़ी राशि होने पर शिकायतकर्ता को बैंक स्टेटमेंट आदि दिखाना ही होगा।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है—

झूठे मामलों पर रोक
कई लोग दबाव बनाने के लिए चेक का दुरुपयोग कर देते हैं। यह फैसला ऐसे दुरुपयोग को कम करेगा।
न्यायसंगत दृष्टिकोण
अदालतों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि चेक पर हस्ताक्षर होना ही सब कुछ नहीं है।
स्टैच्यूटरी नोटिस का सही अर्थ स्पष्ट हुआ
नोटिस का जवाब न देना एक वैधानिक अधिकार का उपयोग है, लेकिन यह अपराध नहीं।
ट्रायल कोर्ट की गलतियों को सुधारा गया
केवल अनुमान और धारणा के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती।
Accused के अधिकार मजबूत हुए
आरोपी को अपनी रक्षा में सरल स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

व्यवहारिक प्रभाव (Practical Implications)

1. शिकायतकर्ता क्या करें?

उधार देने का प्रमाण रखें,
बैंक लेन-देन की रसीदें रखें,
ITR में उधार दिए गए धन का उल्लेख करें,
उधार के समय लिखित समझौता करें,
गवाह रखें।

2. आरोपी क्या करें?

नोटिस का जवाब दें (यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है),
प्रेज़म्प्शन को खंडित करने के लिए संभाव्य कहानी पेश करें,
चेक की उत्पत्ति और उसके उपयोग का वास्तविक विवरण दें।

3. वकील क्या ध्यान रखें?

शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन करें,
केवल चेक और नोटिस पर निर्भर न रहें,
कोर्ट में प्रमाणिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

फैसले से उत्पन्न कानूनी संदेश

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है—

धारा 138 एक दंडात्मक प्रावधान है— इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
अतः अदालतों को सावधानीपूर्वक यह देखना होगा कि ऋण वास्तविक है या नहीं।

निष्कर्ष

मद्रास हाई कोर्ट का यह निर्णय चेक बाउंस मामलों की न्यायिक व्याख्या को और स्पष्ट व संतुलित बनाता है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि—

चेक बाउंस होना,
नोटिस भेजना,
उसका जवाब न मिलना—

ये सभी कारक मिलकर देनदारी सिद्ध नहीं करते, जब तक कि शिकायतकर्ता तथ्यों, दस्तावेज़ों और परिस्थितियों से यह साबित न कर दे कि वास्तव में कोई legally enforceable debt मौजूद था।

यह फैसला उन सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन पर झूठे या प्रमाणहीन चेक बाउंस के मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। यह कानून के उस मूलभूत सिद्धांत को दोहराता है कि—

“साक्ष्य सर्वोपरि है — मौन या धारणा नहीं।”