M.C. Mehta v. Union of India (1987) – भारत में Absolute Liability सिद्धांत

M.C. Mehta v. Union of India (1987) – भारत में Absolute Liability सिद्धांत

भूमिका

भारतीय विधि-व्यवस्था में पर्यावरणीय कानून और औद्योगिक जिम्मेदारी का विकास M.C. Mehta v. Union of India (1987) मामले के माध्यम से एक नए युग में प्रवेश कर गया। इस मामले को सामान्यतः Oleum Gas Leak Case के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेज़ी कानून के Strict Liability सिद्धांत को नकारते हुए, एक नया और अधिक कठोर सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे Absolute Liability कहा गया।
यह निर्णय भारतीय न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया कि औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले खतरों की जिम्मेदारी से कोई भी उद्योग नहीं बच सकता।

पृष्ठभूमि (Background)

  • 4 और 6 दिसम्बर, 1985 को दिल्ली के Shriram Foods and Fertilizers Industries की एक इकाई से Oleum Gas का रिसाव हुआ।
  • इस दुर्घटना में एक अधिवक्ता श्रीमती Mahendra Kumar Jain की मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार हो गए।
  • इस दुर्घटना ने Bhopal Gas Tragedy (1984) की भयानक स्मृतियों को ताज़ा कर दिया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी।
  • इस संदर्भ में M.C. Mehta (प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और अधिवक्ता) ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर की।

मामले के तथ्य (Facts of the Case)

  1. फैक्ट्री द्वारा उत्पादित Oleum Gas अत्यंत खतरनाक थी।
  2. गैस के रिसाव से आसपास के नागरिकों और कामगारों को गंभीर नुकसान पहुँचा।
  3. प्रश्न यह उठा कि –
    • क्या Rylands v. Fletcher (1868) का Strict Liability सिद्धांत इस पर लागू होगा?
    • यदि हाँ, तो क्या इसके अपवाद (जैसे Act of God, Plaintiff’s Fault, Statutory Authority) इस मामले में उद्योग को जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे?

प्रमुख विधिक प्रश्न (Legal Issues)

  1. क्या Strict Liability का सिद्धांत औद्योगिक दुर्घटनाओं पर लागू होना चाहिए?
  2. क्या खतरनाक उद्योगों को उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों के लिए पूर्ण और निरपेक्ष (Absolute) रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
  3. क्या मौजूदा अंग्रेजी कानून (Rylands v. Fletcher) भारत जैसी परिस्थितियों में न्यायसंगत और पर्याप्त है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Court’s Judgment)

मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया:

  1. नया सिद्धांत प्रतिपादित – अदालत ने कहा कि Strict Liability का सिद्धांत भारत के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं।
    • इसके स्थान पर एक नया सिद्धांत लागू होगा – Absolute Liability।
  2. Absolute Liability की परिभाषा –
    • यदि कोई उद्योग खतरनाक और जोखिमपूर्ण गतिविधि करता है और उससे कोई दुर्घटना होती है जिससे लोगों को हानि होती है, तो उद्योग पूर्ण रूप से उत्तरदायी (Absolutely Liable) होगा।
    • उसे यह सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलेगा कि दुर्घटना Act of God या Plaintiff’s Fault जैसी वजह से हुई।
  3. कोई अपवाद नहीं (No Exceptions) –
    • Strict Liability में जहाँ कई अपवाद उपलब्ध थे, वहीं Absolute Liability में कोई भी अपवाद मान्य नहीं होंगे।
    • अर्थात उद्योग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
  4. हर्जाना और मुआवजा (Compensation) –
    • अदालत ने कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा देना उद्योग का दायित्व है।
    • मुआवजे की राशि उद्योग की क्षमता और संसाधनों पर आधारित होगी, ताकि पीड़ितों को वास्तविक राहत मिल सके।

कानूनी सिद्धांत (Legal Principle Laid Down)

  1. Absolute Liability –
    • खतरनाक और जोखिमपूर्ण उद्योगों को अपनी गतिविधियों से होने वाले हर नुकसान के लिए पूर्णतः जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
    • चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वे अपने दायित्व से बच नहीं सकते।
  2. सामाजिक न्याय (Social Justice) –
    • उद्योग का पहला कर्तव्य यह है कि वह जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
    • जब वह लाभ के लिए खतरनाक गतिविधियाँ करता है, तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी।
  3. पर्यावरणीय कानून का विकास –
    • इस सिद्धांत ने भारतीय पर्यावरणीय कानून और Public Interest Litigation की अवधारणा को मजबूती प्रदान की।

Strict Liability और Absolute Liability में अंतर

बिंदु Strict Liability (Rylands v. Fletcher) Absolute Liability (M.C. Mehta v. UOI)
Escape आवश्यक हाँ, हानि तभी होगी जब वस्तु प्रतिवादी की भूमि से बाहर जाए। Escape की शर्त आवश्यक नहीं है।
अपवाद (Exceptions) Act of God, Plaintiff’s Fault, Consent, Statutory Authority आदि। कोई अपवाद नहीं – उद्योग हमेशा जिम्मेदार।
जिम्मेदारी सीमित (Limited) पूर्ण और निरपेक्ष (Absolute)
न्यायसंगतता अंग्रेजी कानून की परिस्थितियों के अनुसार। भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार।

मामले का महत्व (Significance of the Case)

  1. नया सिद्धांत – भारतीय न्यायपालिका ने अंग्रेजी कानून से अलग एक नया सिद्धांत विकसित किया।
  2. औद्योगिक सुरक्षा – उद्योगों को अब अपनी गतिविधियों से होने वाले प्रत्येक नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ा।
  3. पर्यावरणीय कानून – इस निर्णय ने पर्यावरणीय सुरक्षा, औद्योगिक विनियमन और जनहित याचिका की अवधारणा को मजबूती दी।
  4. पीड़ितों का संरक्षण – अदालत ने कहा कि गरीब और असहाय पीड़ितों की सुरक्षा सर्वोच्च है और उन्हें मुआवजा मिलना ही चाहिए।

आलोचना (Criticism)

  1. उद्योगों पर भार – कुछ आलोचकों का मानना था कि इससे उद्योगों पर अनावश्यक भार पड़ता है।
  2. व्यवहारिक कठिनाई – कभी-कभी दुर्घटनाएँ वास्तव में अपरिहार्य (inevitable) होती हैं, फिर भी उद्योग जिम्मेदार ठहराए जाते हैं।
  3. स्पष्ट मानदंड का अभाव – अदालत ने यह नहीं बताया कि मुआवजे की गणना के लिए कौन-से निश्चित मानदंड होंगे।

भारतीय विधिक विकास पर प्रभाव

  • इस निर्णय के बाद पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित कई कानून बने, जैसे:
    1. Environment Protection Act, 1986
    2. Public Liability Insurance Act, 1991
    3. National Green Tribunal Act, 2010
  • यह निर्णय भविष्य के मामलों जैसे Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996) और Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) का आधार बना।

समकालीन दृष्टिकोण

आज के समय में, जब भारत तेजी से औद्योगिक विकास कर रहा है, Absolute Liability का सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गया है।

  • यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग केवल लाभ कमाने तक सीमित न रहें बल्कि समाज और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भी जिम्मेदार रहें।
  • यह सिद्धांत आधुनिक Sustainable Development और Corporate Social Responsibility (CSR) की अवधारणा से भी जुड़ा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

M.C. Mehta v. Union of India (1987) का निर्णय भारतीय विधि-इतिहास में क्रांतिकारी साबित हुआ। इसने Strict Liability के सीमित और अपवादों से भरे सिद्धांत को त्यागकर, एक कठोर और न्यायसंगत सिद्धांत Absolute Liability प्रस्तुत किया।
यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक और जोखिमपूर्ण उद्योग अपनी गतिविधियों से होने वाले हर नुकसान के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो।
इस प्रकार यह मामला न केवल पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) का आधार बना बल्कि भारत को औद्योगिक जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक नई दिशा भी प्रदान की।

📝 तालिका : Strict Liability बनाम Absolute Liability

विशेषता Strict Liability (Rylands v. Fletcher, 1868) Absolute Liability (M.C. Mehta v. Union of India, 1987)
उत्पत्ति अंग्रेजी कानून से (Rylands v. Fletcher मामला) भारतीय न्यायपालिका (M.C. Mehta मामला)
अपवाद (Exceptions) 1. ईश्वर की इच्छा (Act of God)
2. पीड़ित की सहमति
3. तीसरे पक्ष का कृत्य
4. Plaintiff की गलती		 कोई अपवाद नहीं – उद्योग को हर हाल में जिम्मेदार ठहराया जाएगा
उत्तरदायित्व दोष आधारित नहीं, परंतु कुछ परिस्थितियों में छूट पूर्ण और निरपेक्ष, किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं
क्षेत्राधिकार सामान्य मामलों में लागू खतरनाक उद्योगों और पर्यावरणीय हानि के मामलों में लागू
उद्देश्य पीड़ित को राहत प्रदान करना, परंतु सीमित रूप से औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा में संतुलन
भारत में प्रभाव प्रेरणा स्रोत बाध्यकारी सिद्धांत – “Absolute Liability” भारतीय कानून का हिस्सा