“Citizenship Amendment Act”

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) : एक विस्तृत अध्ययन

प्रस्तावना

भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा और परंपराएँ एक साथ सह-अस्तित्व में हैं। भारतीय संविधान की आत्मा ‘समानता’ और ‘धर्मनिरपेक्षता’ पर आधारित है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act – CAA) भारतीय राजनीति और समाज में अत्यधिक चर्चा का विषय बना। यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2019 में संसद में पारित हुआ और 2024 में इसे लागू करने के लिए नियम अधिसूचित किए गए। इसने भारत में नागरिकता की परिभाषा और नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाला।

इस लेख में हम नागरिकता संशोधन अधिनियम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी प्रमुख विशेषताएँ, संवैधानिक पहलू, विवाद, प्रभाव और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

नागरिकता का कानूनी ढाँचा

भारत में नागरिकता से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11 तक) में निहित हैं। नागरिकता कानून का विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के पाँच प्रमुख तरीके बताए गए हैं:

जन्म से
वंश से
पंजीकरण से
प्राकृतिककरण से
क्षेत्र के सम्मिलन से

1955 के बाद इस अधिनियम में कई संशोधन हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1986, 2003 और 2019 में किए गए।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA, 2019) की पृष्ठभूमि

CAA, 2019 को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य कुछ विशेष देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।

मुख्य प्रावधान

यह अधिनियम तीन देशों पर केंद्रित है:
1. पाकिस्तान
2. बांग्लादेश
3. अफगानिस्तान
इन देशों के छह धार्मिक समुदायों को शामिल किया गया:
1. हिन्दू
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. पारसी
6. ईसाई
शर्त:
- जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं।
- उन्हें अब “अवैध प्रवासी” नहीं माना जाएगा।
नागरिकता प्राप्त करने की प्राकृतिककरण अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है।

अधिनियम का उद्देश्य

भारत सरकार ने इस अधिनियम का औचित्य बताते हुए कहा कि:

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को लंबे समय से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।
उन्हें भारत में शरण लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से इन धर्मों का घर है।
यह अधिनियम मानवीय दृष्टिकोण से बनाया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान

CAA पर सवाल उठाए गए कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) इस पर लागू होते हैं।

सरकार का पक्ष:

अनुच्छेद 14 पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है; यह “तार्किक वर्गीकरण” की अनुमति देता है।
चूँकि केवल तीन इस्लामिक देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जा रही है, यह तार्किक आधार है।

विरोधियों का पक्ष:

यह अधिनियम धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जो संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है।
इसमें रोहिंग्या (म्यांमार) और श्रीलंकाई तमिल जैसे अन्य उत्पीड़ित समुदायों को शामिल नहीं किया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी (NRC)

CAA को अक्सर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जोड़ा जाता है।

NRC का उद्देश्य भारत में सभी नागरिकों का रजिस्टर तैयार करना है।
आलोचकों का कहना है कि यदि NRC लागू हुआ और CAA के साथ जोड़ा गया, तो यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा।
सरकार ने कहा कि CAA और NRC अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं।

विरोध और आंदोलन

CAA पारित होने के बाद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन इस विरोध का प्रमुख प्रतीक बना, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ धरने पर बैठीं।
असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विरोध का एक अलग स्वरूप देखने को मिला।
- वहाँ की आशंका थी कि इससे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिन्दू प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी और स्थानीय पहचान व संसाधनों पर खतरा उत्पन्न होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

CAA की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।
सरकार ने इसे मानवीय और सीमित दायरे में बनाया गया कानून बताया।
मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में तर्क

मानवीय पहलू – पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है।
संस्कृति का संरक्षण – हिन्दू, सिख, जैन आदि समुदायों की जड़ें भारत में हैं।
ऐतिहासिक न्याय – विभाजन के समय कई अल्पसंख्यकों को मजबूरी में भारत छोड़ना पड़ा। अब उन्हें सुरक्षा देना न्यायसंगत है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में तर्क

धर्म आधारित भेदभाव – यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
अन्य शरणार्थियों की उपेक्षा – रोहिंग्या, श्रीलंकाई तमिल और अन्य उत्पीड़ित समूहों को इसमें शामिल नहीं किया गया।
संभावित दुरुपयोग – इसे NRC के साथ जोड़ने पर यह मुस्लिम समुदाय को असुरक्षित बना सकता है।
पूर्वोत्तर की चिंता – वहाँ की जनसांख्यिकी और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

CAA को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएँ आईं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस पर चिंता जताई और इसे भेदभावपूर्ण करार दिया।
अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों में भी इसके खिलाफ विरोध दर्ज हुए।
वहीं, कुछ देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला भी बताया।

2024 में नियम अधिसूचना

हालाँकि CAA, 2019 को 2020 में ही अधिनियमित कर दिया गया था, लेकिन इसके नियम 2024 तक अधिसूचित नहीं हुए थे।

मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए।
इससे CAA का वास्तविक कार्यान्वयन शुरू हो गया।
अब पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पाँच वर्ष की निवास अवधि पूरी होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रभाव

सामाजिक प्रभाव – समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा; कई जगह साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
राजनीतिक प्रभाव – यह अधिनियम 2019 और 2024 के चुनावों में प्रमुख मुद्दा बना।
कानूनी प्रभाव – सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर सुनवाई से संवैधानिक व्याख्या की नई मिसालें स्थापित होंगी।
मानवीय प्रभाव – पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कई परिवारों को राहत मिली।

निष्कर्ष

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भारतीय विधि और राजनीति में एक मील का पत्थर है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। समर्थकों के अनुसार यह अधिनियम शरणार्थियों के लिए मानवीय कदम है, जबकि विरोधियों के अनुसार यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है।

अंततः, इसका भविष्य न्यायपालिका और लोकतांत्रिक विमर्श पर निर्भर करता है। यदि इसे संवैधानिक ढाँचे और समानता की कसौटी पर संतुलित किया गया, तो यह भारत की बहुलतावादी परंपरा और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ कर सकता है।

ठीक है 🙏
यह रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से संबंधित 10 शॉर्ट आंसर प्रश्नोत्तर (प्रत्येक लगभग 150–180 शब्दों में) —

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क्या है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले लोगों पर लागू होता है। पहले जहाँ प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता पाने की अवधि 11 वर्ष थी, इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, इन देशों से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अब “अवैध प्रवासी” नहीं माना जाएगा। इस कानून का उद्देश्य उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलना पड़ा।

2. नागरिकता संशोधन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है?

CAA की पृष्ठभूमि भारत के विभाजन और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति से जुड़ी है। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय अल्पसंख्यक हो गए। वहाँ समय-समय पर इन समुदायों को धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा का सामना करना पड़ा। इस कारण हजारों लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। हालांकि, भारतीय कानून के अनुसार वे “अवैध प्रवासी” कहलाते थे। इस मानवीय समस्या को देखते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर 2019 में CAA पारित किया। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाना है।

3. CAA के तहत किन देशों और समुदायों को शामिल किया गया है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 केवल तीन देशों और छह समुदायों तक सीमित है। तीन देश हैं— पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनमें रहने वाले जिन छह धार्मिक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है, वे हैं: हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन समुदायों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे इन देशों में अल्पसंख्यक हैं और लंबे समय से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि केवल वे लोग पात्र होंगे जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं और भारत में लगातार रह रहे हैं। यह अधिनियम मुसलमानों या अन्य शरणार्थी समूहों जैसे रोहिंग्या और श्रीलंकाई तमिलों को शामिल नहीं करता, जो विवाद का कारण भी है।

4. नागरिकता संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

CAA की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले लोग ही पात्र होंगे।
पहले नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष निवास अनिवार्य था, जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
इन समुदायों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
अधिनियम केवल भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों (जैसे—अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि के संरक्षित क्षेत्र) पर लागू नहीं होगा।
इन विशेषताओं के कारण यह कानून भारत के नागरिकता प्रावधानों में ऐतिहासिक बदलाव लाता है।

5. नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के बीच क्या विवाद है?

CAA और भारतीय संविधान के बीच मुख्य विवाद समानता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आलोचकों का कहना है कि CAA धर्म के आधार पर नागरिकता देता है, जिससे यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा के खिलाफ है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह कानून “तार्किक वर्गीकरण” पर आधारित है क्योंकि इसमें केवल तीन देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतिम निर्णय आने के बाद ही इसका संवैधानिक स्वरूप स्पष्ट होगा।

6. CAA और NRC के बीच संबंध क्या है?

CAA और NRC दो अलग-अलग प्रावधान हैं, लेकिन अक्सर इन्हें साथ में चर्चा में लाया जाता है। NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) का उद्देश्य भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की सूची तैयार करना है। यदि किसी व्यक्ति का नाम NRC में नहीं आता तो उसे नागरिकता साबित करनी होगी। आलोचकों का कहना है कि CAA और NRC को मिलाकर देखा जाए तो गैर-मुस्लिम प्रवासी CAA के तहत नागरिकता पा सकते हैं, जबकि मुसलमानों को कठिनाइयाँ होंगी। सरकार का कहना है कि NRC और CAA अलग प्रक्रियाएँ हैं और इन्हें जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी, इस संभावित संबंध ने समाज में व्यापक आशंकाएँ पैदा की हैं।

7. CAA को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप क्या रहा?

CAA के खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहाँ हजारों महिलाओं ने महीनों तक धरना दिया। प्रदर्शन का केंद्र यह था कि यह अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध का कारण अलग था। वहाँ लोगों को आशंका थी कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिन्दू प्रवासी आकर उनकी जनसांख्यिकी और संसाधनों पर दबाव डालेंगे। कई जगह हिंसक झड़पें भी हुईं। इन प्रदर्शनों ने यह साबित किया कि CAA केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डालता है।

8. नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं?

CAA के समर्थकों का कहना है कि यह अधिनियम मानवीय दृष्टिकोण से सही है। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक लंबे समय से धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। उन्हें भारत में शरण और सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मों की जड़ें भारत में हैं, इसलिए इन्हें वापस नागरिकता देना ऐतिहासिक न्याय है। सरकार का कहना है कि यह अधिनियम किसी से अधिकार नहीं छीनता, बल्कि कुछ पीड़ित समुदायों को अधिकार देता है। समर्थकों के अनुसार, यह अधिनियम भारत की “विश्वगुरु” और “मानवतावादी” परंपरा के अनुरूप है।

9. नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में क्या तर्क हैं?

आलोचकों का कहना है कि CAA संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन करता है क्योंकि यह धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा तर्क यह है कि इसमें अन्य शरणार्थी समूहों जैसे रोहिंग्या और श्रीलंकाई तमिलों को शामिल नहीं किया गया, जो भेदभावपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि बड़ी संख्या में प्रवासियों को नागरिकता मिलने से उनकी संस्कृति और संसाधनों पर संकट आएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे NRC से जोड़ा गया तो यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण होगा। इसलिए आलोचकों का निष्कर्ष है कि यह अधिनियम समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा देगा।

10. CAA की वर्तमान स्थिति और प्रभाव क्या है?

CAA को संसद ने 2019 में पारित किया था, लेकिन इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित हुए। अब पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों स्तर पर देखे जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर ध्रुवीकरण और विरोध प्रदर्शनों ने समाज में तनाव बढ़ाया। राजनीतिक स्तर पर यह चुनावों में बड़ा मुद्दा बना। कानूनी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिससे भविष्य में नए संवैधानिक सिद्धांत सामने आ सकते हैं। वहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए कई अल्पसंख्यक परिवारों को इससे राहत भी मिली है।