Legal Article

कानपुर गैंगरेप कांड: कोर्ट में पीड़िता की गवाही, पुलिस की लापरवाही और सिस्टम पर उठते सवाल

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January 12, 2026 No Comments

Legal Article

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): अर्थ, कानूनी प्रक्रिया और इसका महत्व

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January 10, 2026 No Comments

High Court

वन अधिकार और आदिवासी कानून (Forest Rights & Tribal Law): भूमि, पहचान, आरक्षण, विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संवैधानिक संतुलन

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January 5, 2026 No Comments

Supreme court judgement

“उल्टा प्रमाण-भार और लंबित मुक़दमे: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शीघ्र न्याय और संवैधानिक संतुलन” — Central Bureau of Investigation बनाम Dayamoy Mahato आदि, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप

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January 4, 2026 No Comments

Legal Article

कौन-सा अपराध करने पर तुरंत ज़मानत (Bail) मिल जाती है? BNS 2023 के अंतर्गत ‘कम गम्भीर अपराध’, जमानत का अधिकार और न्यायिक विवेक

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January 1, 2026 No Comments

Legal Article

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में झूठे मुकदमों और न्यायिक जवाबदेही: ओमवीर कुमार मामले का विश्लेषण

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December 28, 2025 No Comments

Supreme court judgement

दोषसिद्ध निदेशकों को स्वतः जमा से छूट देने पर धारा 148 का उद्देश्य निष्फल होगा — सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और नीतिगत निर्णय

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December 24, 2025 No Comments

Supreme court judgement

“बड़े मामलों में पूरा समय खप जाता है, छोटे मुकदमादार अनसुने रह जाते हैं” — चीफ जस्टिस सुर्या कांत ji की चिंता और न्यायपालिका की प्राथमिकताओं पर बड़ा विमर्श

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December 11, 2025 No Comments

Supreme court judgement

सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ बोर्डों को निर्देश दिया: UMEED पोर्टल पर विवरण अपलोड करने की समय-सीमा बढ़ाने हेतु ट्रिब्यूनल का रुख करें

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December 1, 2025 No Comments

Supreme court judgement

“बौद्धों के लिए अलग ‘पर्सनल लॉ’ की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण पहल: याचिका को विधि आयोग को भेजा, बहस के नए दरवाजे खुले”

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November 28, 2025 No Comments