“न्याय की पूर्णता के लिए वाद-पत्र संशोधन की अनुमति: महाबीर प्रसाद बनाम मुरारी लाल एवं अन्य मामला (Order 6 Rule 17 CPC)” परिचय: Mahabir Prasad बनाम Murari Lal & Others, PbHr 2025 (CR-1065-2025, O&M) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने Order 6 Rule 17 सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय … Read more
“धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत अभियोजन से पहले आवश्यक शर्तों की पूर्ति अनिवार्य: कुलभूषण गुप्ता बनाम बिशम्बर राम मामला” लेख (Article): परिचय: हाल ही में Kulbhushan Gupta बनाम Bishambar Ram मामले में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए धारा 138, विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, … Read more
“अनुचित देरी से दायर मध्यस्थता आवेदन अस्वीकार्य : गुजरात उच्च न्यायालय ने धारा 8 की सीमा और अनुच्छेद 227 की निगरानी शक्तियों को रेखांकित किया” परिचय: गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 (Section 8) के तहत याचिका तब … Read more
“खराब सड़कों पर टोल टैक्स वसूली अनुचित: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला” एजेंसी: श्रीनगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि खराब हालत में मौजूद हाईवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) या उसके ठेकेदार टोल टैक्स वसूलने के अधिकारी नहीं हैं। अदालत ने यह निर्णय … Read more
“साझा आवास की कानूनी व्याख्या: Smt. Seema Bansal बनाम Sh. Durga Dass Bansal केस का विश्लेषण” प्रस्तावना: भारतीय पारिवारिक विवादों में “साझा आवास” की परिभाषा व अधिकारों को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से जब बहू को ससुराल के घर से निकाला जाता है, तब घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Protection of Women … Read more