“बाल अपराध और दंड प्रक्रिया: नाबालिगों के लिए अलग कानूनी दृष्टिकोण”

शीर्षक:
“बाल अपराध और दंड प्रक्रिया: नाबालिगों के लिए अलग कानूनी दृष्टिकोण”

भूमिका

समाज में अपराध के मामलों में जब आरोपी एक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का बच्चा) होता है, तो न्यायिक दृष्टिकोण व दंड प्रक्रिया वयस्क अपराधियों से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि नाबालिगों को पूरी तरह परिपक्व और अपने कर्मों के दूरगामी परिणामों को समझने में सक्षम नहीं माना जाता। अतः उनके साथ सुधारवादी और पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

भारत में इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कानून किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य नाबालिगों को कठोर दंड देने के बजाय उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण को प्राथमिकता देना है।

1. बाल अपराध की परिभाषा और प्रकार

1.1 परिभाषा

जब 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा किसी ऐसे कार्य को करता है जो कानून के अनुसार अपराध माना जाता है, तो इसे बाल अपराध (Juvenile Delinquency) कहते हैं।

1.2 प्रकार

  1. संपत्ति से जुड़े अपराध – चोरी, डकैती, घर में घुसपैठ।
  2. व्यक्ति के खिलाफ अपराध – चोट पहुँचाना, यौन अपराध।
  3. सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अपराध – तोड़फोड़, उपद्रव, अवैध सभा।
  4. नशे और तस्करी से जुड़े अपराध – मादक पदार्थों का सेवन या बिक्री।

2. नाबालिगों के लिए अलग कानूनी दृष्टिकोण क्यों?

  • अपरिपक्व मानसिकता – नाबालिगों में सही-गलत की समझ पूरी तरह विकसित नहीं होती।
  • सुधार की संभावना – किशोर अवस्था में पुनर्वास की संभावना वयस्कों से अधिक होती है।
  • अंतरराष्ट्रीय मान्यता – UNCRC के अनुसार बच्चों को पुनर्वास और संरक्षण का अधिकार है।
  • कलंक से बचाव – जेल जैसी सजा से नाबालिग के भविष्य पर स्थायी नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

3. भारत में कानूनी ढांचा

3.1 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की मुख्य विशेषताएँ

  • आयु सीमा – 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है।
  • दो श्रेणियाँ –
    1. कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे (Children in Conflict with Law)
    2. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Children in Need of Care and Protection)
  • जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) – नाबालिग अपराधियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बोर्ड।
  • बाल कल्याण समिति (CWC) – संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए।
  • गंभीर अपराधों में विशेष प्रावधान – 16 से 18 वर्ष के नाबालिगों द्वारा किए गए जघन्य अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) के मामलों में वयस्क अदालत में भी सुनवाई हो सकती है, बशर्ते प्रारंभिक जाँच में यह साबित हो कि अपराध समझ-बूझकर किया गया।

4. दंड प्रक्रिया में विशेष प्रावधान

  1. गिरफ्तारी के बजाय संरक्षण – पुलिस को नाबालिगों को गिरफ्तार करने के बजाय बाल गृह या संरक्षण गृह में भेजना चाहिए।
  2. मुकदमे की प्रकृति – नाबालिगों के मामलों की सुनवाई खुली अदालत में नहीं, बल्कि बंद कक्ष (In Camera) में होती है।
  3. मीडिया में पहचान छिपाना – नाबालिग की पहचान (नाम, फोटो) सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
  4. सजा की जगह पुनर्वास – दंड के स्थान पर परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा।
  5. रिकॉर्ड का नष्ट होना – नाबालिग के अपराध का रिकॉर्ड एक निश्चित समय बाद मिटा दिया जाता है, ताकि भविष्य पर असर न पड़े।

5. अंतरराष्ट्रीय मानक और भारत

5.1 UNCRC का प्रभाव

  • बच्चों को वयस्कों जैसी सजा न देने का सिद्धांत।
  • पुनर्वास आधारित प्रणाली।
  • बच्चों के लिए कानूनी सहायता और परिवार से संपर्क का अधिकार।

5.2 अन्य अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश

  • बीजिंग नियम (1985) – किशोर न्याय प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक।
  • हवाना नियम (1990) – किशोर निरोध केंद्रों के लिए मानक।

6. चुनौतियाँ

  • जघन्य अपराधों में संतुलन – गंभीर अपराध करने वाले नाबालिगों को सुधार और दंड के बीच संतुलित दृष्टिकोण।
  • ढाँचागत कमी – कई राज्यों में जुवेनाइल बोर्ड और बाल गृहों की कमी।
  • पुनर्वास की सीमाएँ – प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों का अपर्याप्त होना।
  • सामाजिक कलंक – अपराध करने वाले नाबालिगों को समाज में पुनः स्वीकार करने में कठिनाई।

7. सुधार की दिशा

  1. पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करना – व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श।
  2. निवारक कदम – शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपराध से दूर रखना।
  3. समाज की भागीदारी – NGOs, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय का सहयोग।
  4. विशेषज्ञ प्रशिक्षण – पुलिस, न्यायाधीश और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बाल मनोविज्ञान आधारित प्रशिक्षण।

निष्कर्ष

बाल अपराध एक संवेदनशील विषय है, जिसमें दंड की बजाय सुधार और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय किशोर न्याय अधिनियम 2015, UNCRC और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके भविष्य को संवारने का प्रयास करता है।

हालाँकि, गंभीर अपराधों के मामलों में कानून ने वयस्क जैसी कार्यवाही की गुंजाइश दी है, लेकिन फिर भी लक्ष्य यही रहना चाहिए कि अधिकतम मामलों में नाबालिगों को समाज में पुनः एकीकृत किया जाए, ताकि वे अपराध की राह छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।