न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह बताइए कि किस प्रकार न्यायिक नैतिकता की अनुपालना से न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह बताइए कि किस प्रकार न्यायिक नैतिकता की अनुपालना से न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

परिचय :

न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ होती है, जो न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी निभाती है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता तभी स्थापित होती है जब वह नैतिक आचरण और सार्वजनिक जवाबदेही के उच्च मानकों का पालन करती है। “न्यायिक नैतिकता” और “न्यायिक जवाबदेही” दो अलग लेकिन परस्पर संबंधित अवधारणाएँ हैं, जिनका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाना है।

न्यायिक नैतिकता की परिभाषा:

न्यायिक नैतिकता (Judicial Ethics) का अर्थ है — न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यों में अपनाई जाने वाली नैतिक और व्यवहारिक संहिताएँ। इसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, न्यायप्रियता, संयम, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे मूल्यों का पालन शामिल होता है। न्यायिक नैतिकता केवल न्यायिक निर्णयों तक सीमित नहीं होती, बल्कि न्यायाधीश के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक व्यवहार और सार्वजनिक वक्तव्यों में भी इसकी अपेक्षा की जाती है।

न्यायिक जवाबदेही की परिभाषा:

न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) का तात्पर्य है — न्यायाधीशों का अपने कार्यों और निर्णयों के लिए संविधान, कानून, समाज और विशेष रूप से आम जनता के प्रति उत्तरदायी होना। चूँकि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है, अतः इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है ताकि यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके।

न्यायिक नैतिकता और न्यायिक जवाबदेही के बीच अंतर:

इस प्रकार, न्यायिक नैतिकता न्यायाधीश की अंतःप्रेरणा और चरित्र से जुड़ी होती है जबकि न्यायिक जवाबदेही संस्थागत तंत्र और विधिक मानकों से।

कैसे न्यायिक नैतिकता से न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है:

1. नैतिकता विश्वास को जन्म देती है: जब न्यायाधीश न्यायिक नैतिकता का पालन करते हैं, तो जनता का विश्वास न्यायपालिका में बना रहता है। यह विश्वास ही न्यायिक जवाबदेही का पहला आधार है।
2. न्यायिक निर्णयों में पारदर्शिता: नैतिक आचरण रखने वाला न्यायाधीश अपने निर्णयों में पारदर्शिता बरतता है, जिससे किसी भी प्रकार के पक्षपात या भ्रांति की गुंजाइश नहीं रहती।
3. स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी: न्यायिक नैतिकता, न्यायिक स्वतंत्रता को असंयमित नहीं होने देती, बल्कि उसे उत्तरदायित्व से जोड़ती है, जिससे न्यायाधीश अपने विवेक का संतुलित प्रयोग करता है।
4. आंतरिक आत्मावलोकन: एक नैतिक न्यायाधीश स्व-नियमन (Self-Regulation) द्वारा अपने व्यवहार और निर्णयों का मूल्यांकन करता है, जिससे बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है।
5. महाभियोग से बचाव: यदि न्यायिक नैतिकता का पालन किया जाए, तो न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी कठोर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे न्यायपालिका की गरिमा बनी रहती है।

भारत में न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही के लिए प्रमुख प्रयास:

1. Restatement of Values of Judicial Life (1997): सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई यह आचार संहिता न्यायाधीशों के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक है। इसमें न्यायिक संयम, गोपनीयता, राजनीतिक तटस्थता और वित्तीय पारदर्शिता जैसे बिंदुओं को रेखांकित किया गया है।
2. Judges Inquiry Act, 1968: यह अधिनियम न्यायाधीशों की जवाबदेही तय करने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
3. Judicial Standards and Accountability Bill (विचाराधीन): इस प्रस्तावित विधेयक में न्यायाधीशों के लिए स्पष्ट आचार संहिता तथा एक शिकायत निवारण तंत्र की बात कही गई है।
4. न्यायिक प्रशिक्षण: न्यायिक अकादमियों के माध्यम से न्यायाधीशों को नैतिक शिक्षा और आचरण संबंधित निर्देश दिए जाते हैं।

निष्कर्ष:

न्यायिक नैतिकता और न्यायिक जवाबदेही — दोनों अवधारणाएँ आधुनिक न्यायिक प्रणाली के स्तंभ हैं। न्यायिक नैतिकता, न्यायाधीश के आंतरिक मूल्य और सदाचार को दर्शाती है, जबकि न्यायिक जवाबदेही न्यायपालिका की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। जब एक न्यायाधीश नैतिकता का पालन करता है, तो वह अपने आप में जवाबदेही का प्रतीक बन जाता है, जिससे जनता का विश्वास, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की गरिमा बनी रहती है।

इस प्रकार न्यायिक नैतिकता, न्यायिक जवाबदेही की आत्मा है।