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“मानव तस्करी में सबसे अधिक प्रभावित कमजोर वर्ग: नाबालिग को यौन शोषण के लिए सौंपने की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का सख्त रुख”
पूरा लेख:
मानव तस्करी और बाल शोषण के विरुद्ध सख्त संदेश देते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की को यौन शोषण के उद्देश्य से पुरुषों को सौंपा। यह निर्णय, न्यायमूर्ति की एकल पीठ द्वारा दिया गया, उन सामाजिक और कानूनी चिंताओं को रेखांकित करता है जो कमजोर समुदायों में बढ़ती मानव तस्करी की घटनाओं के संबंध में बार-बार उठाई जाती रही हैं।
अदालत ने माना कि मानव तस्करी का जाल विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को प्रभावित करता है, जहां आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी, और सामाजिक असमानताएं अपराधियों के लिए आसान शिकार तैयार करती हैं। पीड़िता नाबालिग थी और अदालत ने इस तथ्य को विशेष महत्व देते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों से बच्चों की गरिमा, भविष्य और जीवन को गहरा आघात पहुँचता है।
न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि
“जब एक महिला स्वयं किसी बालिका को यौन शोषण के लिए सौंपती है, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी सीधा आघात है।“
इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी महिला ने कथित रूप से एक नाबालिग को बार-बार विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा और यौन शोषण में धकेला। इसके अतिरिक्त, पुलिस जांच में कुछ डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल थे, जो प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं।
अदालत ने आगे कहा:
“जमानत देना आरोपी का अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, और जब मामला समाज के सबसे कमजोर वर्ग की एक बच्ची के जीवन से जुड़ा हो, तो न्यायालय को कठोर रुख अपनाना चाहिए।”
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब मानव तस्करी को लेकर पूरे देश में चिंता जताई जा रही है, खासकर बालिकाओं और महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों में। यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्काल और ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं।
न्यायालय ने दोहराया कि ऐसी जघन्य घटनाओं में शामिल आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
निष्कर्षतः, यह निर्णय न केवल कानून के सख्त अनुपालन का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बाल यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे अपराधों में न्यायालय संवेदनशीलता, गंभीरता और कठोरता से कार्य करेगा। साथ ही, यह मामला समाज के उन वर्गों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो अभी भी अपराधियों की कुटिल योजनाओं का शिकार हो रहे हैं।