“विधिक साक्षरता को मौलिक अधिकार बनाना क्यों आवश्यक है?”

“विधिक साक्षरता को मौलिक अधिकार बनाना क्यों आवश्यक है?”

परिचय:
भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे – समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आदि। लेकिन इन अधिकारों का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब नागरिकों को स्वयं अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो। यही जानकारी और समझ विधिक साक्षरता कहलाती है। ऐसे में यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है कि क्या “विधिक साक्षरता” को एक मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए?

विधिक साक्षरता का अर्थ:
विधिक साक्षरता का अर्थ है—नागरिकों का कानूनों, कानूनी प्रक्रियाओं, उनके अधिकारों, न्यायिक व्यवस्था और विधिक सहायताओं के बारे में जागरूक और शिक्षित होना। एक विधिक साक्षर नागरिक न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकता है।

वर्तमान स्थिति:
भारत में विधिक साक्षरता का स्तर अभी भी बहुत निम्न है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी समुदायों, महिलाओं और वंचित वर्गों में।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) जैसी संस्थाएं विधिक जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन यह अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में उल्लेखित नहीं है।

विधिक साक्षरता को मौलिक अधिकार बनाने के पक्ष में तर्क:

1. संविधान का प्रभावी क्रियान्वयन:
   जब तक आम नागरिक को अपने अधिकारों और कानूनी उपायों की जानकारी नहीं होगी, तब तक संविधान में निहित मूल अधिकार व्यवहार में अप्रभावी रहेंगे।
2. लोकतंत्र की मजबूती:
   एक विधिक साक्षर समाज ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को उत्तरदायी बना सकता है और विधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।
3. शोषण की रोकथाम:
   कानूनी जानकारी के अभाव में गरीब और वंचित वर्ग अक्सर पुलिस, पटवारी, दलालों आदि द्वारा शोषित होते हैं। विधिक साक्षरता उन्हें सशक्त बनाती है।
4. विकास और सामाजिक न्याय:
   सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों की जानकारी नागरिकों तक तभी पहुँचेगी जब वे विधिक रूप से साक्षर होंगे।
5. डिजिटल युग में नई चुनौतियाँ:
   साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल डेटा संरक्षण आदि विषयों में नागरिकों को कानूनी जानकारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है।

संवैधानिक समर्थन और संभावनाएँ:
अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा, गरिमा और जानकारी को इसका अभिन्न हिस्सा माना है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 39-A राज्य को यह निर्देश देता है कि वह विधिक न्याय सबके लिए सुनिश्चित करे और विधिक सहायता प्रदान करे।

इन प्रावधानों को आधार बनाकर विधिक साक्षरता को संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा जा सकता है।

चुनौतियाँ और समाधान:

न्यायिक दृष्टिकोण:
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर कहा है कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देना राज्य का कर्तव्य है, और विधिक साक्षरता न्याय तक पहुँचने का प्रवेश द्वार है।

निष्कर्ष:
भारत जैसे विविध और विशाल लोकतंत्र में विधिक साक्षरता सामाजिक सशक्तिकरण और न्यायिक समानता की आधारशिला है। इसे यदि मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, तो यह न केवल न्याय की उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक शोषण को भी रोकने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। समय की माँग है कि विधिक साक्षरता को सिर्फ एक कार्यक्रम न मानकर, संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा जाए, जिससे एक न्यायपूर्ण और सशक्त भारत का निर्माण संभव हो सके।