गैर-लाभकारी संगठनों की जवाबदेही (Accountability of Non-Profit Organizations)

🔷 प्रस्तावना

गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organizations – NPOs) समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ये संगठन महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हें सरकार, जनमानस और दाताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इसी कारण, इनकी जवाबदेही (Accountability) अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और जनहित की पूर्ति हो।

🔷 गैर-लाभकारी संगठन की परिभाषा

गैर-लाभकारी संगठन वे संस्थाएं होती हैं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परोपकार, सेवा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती हैं। ये संगठन विभिन्न रूपों में पंजीकृत होते हैं:

ट्रस्ट (Trust) – भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत
सोसाइटी (Society) – सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत
धारा 8 कंपनी (Section 8 Company) – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

🔷 जवाबदेही का महत्व

गैर-लाभकारी संगठन जनता के पैसे, सरकारी सहायता, विदेशी अंशदान या निजी दाताओं से प्राप्त धन से कार्य करते हैं। अतः इन पर निम्नलिखित कारणों से जवाबदेही अनिवार्य है:

जनता और दाताओं का विश्वास बनाए रखना
धन के दुरुपयोग को रोकना
सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना
संस्थान की स्थिरता और प्रभावशीलता बनाए रखना
सामाजिक उद्देश्यों की पारदर्शी पूर्ति करना

🔷 गैर-लाभकारी संगठनों की जवाबदेही के प्रमुख प्रकार

✅ 1. वित्तीय जवाबदेही (Financial Accountability):

सभी आय-व्यय का सटीक लेखा-जोखा रखना
ऑडिटेड रिपोर्ट तैयार करना
आयकर रिटर्न (ITR-7) एवं FCRA रिपोर्ट (यदि लागू हो) समय पर दाखिल करना
दान और अनुदान की उचित रसीद और उपयोग रिपोर्ट देना

✅ 2. विधिक जवाबदेही (Legal Accountability):

12A और 80G जैसी कर छूट की शर्तों का पालन
संबंधित पंजीकरण अधिनियमों (Trust Act, Society Act, Company Act) का अनुपालन
FCRA, GST, CSR अधिनियम जैसे कानूनों का पालन
नवीकरण (Renewal) और वार्षिक रिपोर्टिंग की समयबद्धता

✅ 3. संस्थागत जवाबदेही (Institutional Accountability):

संचालन में गवर्निंग बॉडी/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सक्रियता
निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया
आंतरिक नीति, दिशा-निर्देश और आचार संहिता का अनुपालन
हितों के टकराव (Conflict of Interest) से बचाव

✅ 4. सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability):

लाभार्थियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना
कार्यों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करना
सार्वजनिक रिपोर्टिंग (जैसे – वेबसाइट, सोशल मीडिया, वार्षिक पत्रिका आदि)

🔷 जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय

उपाय	विवरण
✅ वार्षिक ऑडिट	प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना अनिवार्य
✅ ITR दाखिला	हर वर्ष ITR-7 दाखिल करना आवश्यक
✅ फॉर्म 10B, 10BD	आयकर विभाग को वित्तीय विवरण देना
✅ FCRA रिपोर्टिंग	विदेशी फंड लेने वाले संस्थानों को FC-4 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है
✅ वेबसाइट पारदर्शिता	संगठन के उद्देश्य, फंडिंग स्रोत और खर्चों का सार्वजनिक खुलासा
✅ निगरानी संस्था से रजिस्ट्रेशन	NITI Aayog Darpan, NGO Darpan, CSR Portal आदि से लिंकिंग

🔷 निगरानी करने वाली संस्थाएँ

संस्था	कार्य
🏛️ आयकर विभाग	कर छूट और वित्तीय अनियमितता की निगरानी
🏛️ गृह मंत्रालय (MHA)	FCRA के तहत विदेशी फंडिंग की अनुमति और निगरानी
🏛️ CSR पोर्टल (MCA)	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अनुदान का ट्रैकिंग
🏛️ राज्य रजिस्ट्रार/ROC	पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमों का अनुपालन

🔷 अनुपालन में विफलता के दुष्परिणाम

12A या 80G पंजीकरण रद्द किया जा सकता है
कर छूट समाप्त हो सकती है
विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध लग सकता है
संस्था पर वित्तीय दंड या कानूनी कार्यवाही हो सकती है
संस्था की साख (Reputation) को नुकसान पहुंच सकता है

🔷 समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए सुझाव

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा सार्वजनिक करें
खर्चों और दानों की पारदर्शिता रखें
नियमित प्रशिक्षण और आंतरिक मूल्यांकन कराएं
डिजिटल साधनों का प्रयोग बढ़ाएं
सामुदायिक भागीदारी को महत्व दें

🔷 निष्कर्ष

गैर-लाभकारी संगठनों की जवाबदेही केवल एक विधिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह नैतिक उत्तरदायित्व भी है। समाज, सरकार और दाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानून के पालन का होना अनिवार्य है। जवाबदेही ही किसी गैर-लाभकारी संस्था की विश्वसनीयता, स्थायित्व और प्रभावशीलता की नींव है। एक सशक्त, जवाबदेह और जागरूक NGO ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।